देश के तीन प्रमुख उच्च न्यायालयों में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो गई है। न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हाल ही में संपन्न हुई बैठक के दौरान तीन अलग-अलग न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर पदोन्नत करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन प्रस्तावों को अब आगे की औपचारिक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए नाम तय
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहे न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल को राजस्थान उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम के इस निर्णय से अब पश्चिमी क्षेत्र के इस बड़े न्यायिक संस्थान को नया नेतृत्व मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। नियुक्ति की यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह राज्य की सर्वोच्च न्यायिक पीठ की कमान संभालेंगे।
मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए भी सिफारिशें
इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय से जुड़े न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी का नाम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए तय किया गया है। इन तीनों महत्वपूर्ण कार्यभारों के लिए भेजे गए नामों से देश के संवेदनशील और बड़े न्यायिक क्षेत्रों में प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।
आगे की प्रक्रिया और अधिसूचना
कॉलेजियम द्वारा संस्तुति भेजे जाने के बाद अब इस पूरी प्रक्रिया का अगला चरण केंद्र सरकार के पाले में है। सरकारी मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा औपचारिक मुहर लगने के बाद इन नियुक्तियों से जुड़ा आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। अधिसूचना के सार्वजनिक होते ही संबंधित उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों के कार्यभार संभालने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा।
