भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की कोशिशों के बीच एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की मंजूरी का मामला सुरक्षा और तकनीकी नियमों के सख्त चक्रव्यूह में उलझ गया है। मस्क ने हाल ही में X पर अपनी बात रखते हुए संकेत दिया था कि वे भारतीय बाजार में परिचालन की अनुमति मिलने में हो रही देरी को लेकर असहज हैं। हालांकि नियामक और प्रशासनिक स्तर पर यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विदेशी या घरेलू सैटेलाइट सेवा प्रदाता को अनुमति देने से पहले राष्ट्रीय संप्रभुता, संचार नेटवर्क पर पूर्ण नियंत्रण और सुरक्षा आवश्यकताओं की पड़ताल अनिवार्य है। यह मामला सिर्फ बाजार में एक नई तकनीकी कंपनी के प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के संप्रवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दीर्घकालिक रणनीति से जुड़ा हुआ है।
सुरक्षा व्यवस्था और संप्रभुता से जुड़े बुनियादी सवाल
नियामकों और सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे अहम प्रश्न यह है कि यदि किसी संवेदनशील स्थिति, दंगे या आपातकाल में स्थानीय प्रशासन इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी करता है, तो क्या सैटेलाइट ऑपरेटर उस भौगोलिक दायरे में अपनी सेवाएं तत्काल और पूरी तरह रोक पाएगा। पारंपरिक इंटरनेट सेवाएं जमीन पर बिछे ऑप्टिकल फाइबर और मोबाइल टावरों के बुनियादी ढांचे पर चलती हैं, जिन्हें राज्य सरकारें या टेलीकॉम विभाग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निष्क्रिय कर सकते हैं। इसके विपरीत स्टारलिंक जैसी कंपनियां पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद हजारों उपग्रहों के समूह से सीधे उपभोक्ता के टर्मिनल तक सिग्नल भेजती हैं। ऐसे में यदि किसी इलाके में ग्राउंड नेटवर्क बंद कर दिया जाए, तब भी सैटेलाइट सिग्नल सक्रिय रहने का जोखिम बना रहता है।
इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को यह भी स्पष्टता चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति या अनधिकृत समूह बिना किसी आधिकारिक पंजीकरण या लाइसेंस के स्टारलिंक टर्मिनल का इस्तेमाल करता है, तो उसकी वास्तविक लोकेशन और पहचान कैसे ट्रैक की जा सकेगी। क्या स्टारलिंक देश के कानूनी ढांचे के तहत टेलीकम्युनिकेशन की वैधानिक निगरानी और इंटरसेप्शन की आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन करने में सक्षम है। विशेषकर सीमावर्ती इलाकों में जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क की पहुंच सीमित होती है, वहां बिना निगरानी वाले सैटेलाइट उपकरण घरेलू सुरक्षा तंत्र के बाहर संचार का एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं।
ईरान के घटनाक्रम से क्यों सतर्क हुए भारतीय नियामक
भारतीय सुरक्षा तंत्र की इस सतर्कता के पीछे ईरान का हालिया घटनाक्रम एक प्रमुख संदर्भ बन गया है। ईरान में जब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और वहां की सरकार ने स्थानीय इंटरनेट सेवाओं पर कड़ी पाबंदी लगाई, तब वहां गुप्त रूप से स्टारलिंक टर्मिनलों की तस्करी और अनधिकृत संचालन की खबरें सामने आई थीं। खुफिया आकलनों के अनुसार उस दौरान 6 हजार से 50 हजार तक स्टारलिंक टर्मिनल चोरी-छिपे देश के भीतर पहुंचाए गए थे। इन उपकरणों के जरिए करीब एक लाख लोगों को सरकारी सेंसरशिप और पाबंदियों के दायरे से बाहर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई थी।
इस पूरे मामले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल खड़े किए, क्योंकि इसने यह साबित कर दिया कि विदेशी नियंत्रण वाली सैटेलाइट प्रणाली किसी देश के स्थानीय संचार नियमों और सरकारी नियंत्रण को सीधे बाईपास कर सकती है। यदि किसी देश में स्थानीय प्रशासनिक अनुमति के बिना उपग्रहों से सीधे डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है, तो इससे संप्रभु राष्ट्र के सुरक्षा ढांचे को सीधी चुनौती मिलती है। भारत सरकार का रुख है कि यह चिंता केवल किसी एक विशेष कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में काम करने वाले हर सैटेलाइट ऑपरेटर पर समान रूप से लागू होती है।
भेदभाव के आरोपों पर सरकार का स्पष्ट रुख
एलन मस्क ने आरोप लगाया था कि कुछ ताकतवर कारोबारी और व्यापारिक हित उनकी सेवा को भारतीय बाजार में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आधिकारिक स्तर पर इन दावों को पूरी तरह बेबुनियाद और तथ्यहीन करार दिया गया है। सरकार की स्पष्ट नीति है कि देश में सैटेलाइट इंटरनेट क्षेत्र के सभी नियम निष्पक्ष, पारदर्शी और समान हैं। किसी एक कंपनी को न तो अलग से कोई विशेष छूट दी जा सकती है और न ही किसी को जानबूझकर रोका जा रहा है।
भारत के स्पष्ट नियम हैं कि किसी भी कंपनी को सैटेलाइट गेटवे भारत के भीतर ही स्थापित करने होंगे, डाटा का स्थानीय स्तर पर भंडारण करना होगा और देश की सुरक्षा एजेंसियों को कानूनी निगरानी का पूरा अधिकार देना होगा। जब तक कोई भी ऑपरेटर इन मानकों पर खरा नहीं उतरता, तब तक व्यावसायिक लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता।
अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ में उठा नियमों का उल्लंघन
अनधिकृत सैटेलाइट संचालन का मामला वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के समक्ष भी पहुंचा है, जो संयुक्त राष्ट्र की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ी प्रमुख विशेष एजेंसी है। ईरान ने आईटीयू के रेडियो रेगुलेशंस बोर्ड के सामने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी भौगोलिक सीमा के भीतर बिना स्थानीय अनुमति के स्टारलिंक के सिग्नल प्रसारित किए जा रहे हैं।
रेडियो रेगुलेशंस बोर्ड ने इस मामले की समीक्षा के बाद यह सिद्धांत दोहराया कि किसी भी देश की क्षेत्रीय सीमा में सैटेलाइट टर्मिनल संचालित करने के लिए उस देश की संबंधित सरकार से आधिकारिक अनुमति और स्पेक्ट्रम लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बोर्ड ने स्टारलिंक प्रणाली से जुड़े प्रशासनिक निकायों को निर्देश दिया कि वे बिना अनुमति काम कर रहे टर्मिनलों को निष्क्रिय करने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाएं। आईटीयू रेडियो रेगुलेशंस के अनुच्छेद 18 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी निजी व्यक्ति या वाणिज्यिक संस्था किसी संप्रभु देश की सरकार द्वारा जारी वैध लाइसेंस के बिना ट्रांसमिटिंग स्टेशन स्थापित या संचालित नहीं कर सकती है।
इन सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय सुरक्षा और दूरसंचार विभाग बिना किसी समझौते के यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश में प्रवेश करने वाला कोई भी सैटेलाइट नेटवर्क पूरी तरह से भारतीय कानूनों और सुरक्षा मानकों के प्रति जवाबदेह हो।
