देश की शीर्ष अदालत में न्यायिक क्षमता को मजबूती देते हुए तीन नए न्यायाधीशों ने अपने पद का कार्यभार संभाल लिया है। नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के नए भवन के सभागार में 6 अक्टूबर को आयोजित एक समारोह के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने इन नवनियुक्त जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण के बाद अदालत में कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 37 तक पहुंच गई है।
शपथ ग्रहण समारोह और न्यायाधीशों की पृष्ठभूमि
इस औपचारिक आयोजन में सर्वोच्च न्यायालय के सभी मौजूदा न्यायाधीशों के साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पदोन्नत होकर शीर्ष अदालत पहुंचे इन तीनों न्यायाधीशों में जस्टिस सुनीता अग्रवाल शामिल हैं, जो इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थीं। उनके साथ दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने भी सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
कॉलेजियम की सिफारिश और केंद्र की मंजूरी
इन तीनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नत करने की आधिकारिक प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर को इन नामों को शीर्ष अदालत में नियुक्त करने की औपचारिक सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने तीनों जजों की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया, जिसके बाद यह शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 38 है, जिसका अर्थ है कि तीन नए सदस्यों के जुड़ने के बावजूद शीर्ष अदालत में अभी भी एक पद रिक्त बना हुआ है।
