केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए उत्तर बंगाल में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने एसएसबी के जवानों से सीधा संवाद कर सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि घुसपैठ पर प्रभावी रोक लगाए बिना देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उन्होंने पूर्ववर्ती राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए सुरक्षा बलों के लिए भूमि आवंटन में तेजी लाने के प्रयासों की सराहना की।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा और 'वन बॉर्डर, वन फोर्स' की व्यवस्था
भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से सिलीगुड़ी कॉरिडोर अत्यंत संवेदनशील इलाका है, जो देश के आठ राज्यों और तीन पड़ोसी देशों की सीमाओं को जोड़ता है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार एक मजबूत त्रिस्तरीय सुरक्षा ग्रिड का निर्माण कर रही है। 'वन बॉर्डर, वन फोर्स' की नीति के तहत एसएसबी को नेपाल और भूटान से लगी बिना बाड़ वाली खुली सीमाओं की सुरक्षा की कठिन जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह ने जवानों के समर्पण और पड़ोसी मित्र राष्ट्रों के नागरिकों के साथ उनके सम्मानजनक व्यवहार की प्रशंसा की।
सीमा सुरक्षा के साथ-साथ सीमावर्ती गांवों और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है ताकि वहां के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। इसके अतिरिक्त अमृत भारत योजना के तहत सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशनों का आधुनिक कायाकल्प किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को नई गति मिलेगी।
1139 एकड़ जमीन आवंटन और सुरक्षा बलों के लिए आवासीय परियोजनाएं
अपने संबोधन में अमित शाह ने सुरक्षा बलों को मिलने वाली प्रशासनिक सहायता का उल्लेख करते हुए बताया कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ को भूमि देने के प्रस्तावों को लंबे समय तक अटकाए रखा था। अमित शाह ने स्वयं उनसे मुलाकात कर यह समझाया था कि यह जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद आवश्यक है, लेकिन इसके बावजूद कार्य में प्रगति नहीं हुई। राज्य में प्रशासनिक बदलाव के बाद सुवेंदु अधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 45 दिनों के भीतर 1139 एकड़ जमीन सुरक्षा बलों को उपलब्ध करा दी।
जमीन मिलने के बाद अब जलपाईगुड़ी में बीएसएफ की 12वीं और 19वीं बटालियन के लिए नए आवासीय परिसर और ढांचागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ और एसएसबी जैसे बल किसी राजनीतिक दल के अधीन नहीं होते बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करते हैं। उन्होंने सीमा पर बाड़ लगाने को घुसपैठ रोकने का सबसे कारगर माध्यम बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से सुरक्षा बलों का सहयोग करने का आह्वान किया।
बजट 2026-27 में दिल्ली-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी
उत्तर बंगाल में कनेक्टिविटी को नया आयाम देने के लिए केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर तेजी से काम कर रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में देश भर के लिए स्वीकृत सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में दिल्ली-सिलीगुड़ी रूट को भी शामिल किया गया है। अगले दो से तीन वर्षों में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच की दूरी कुछ ही घंटों में तय की जा सकेगी।
इस हाई-स्पीड रेल परियोजना से न केवल आम यात्रियों और व्यापारियों को आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि आपात स्थिति में सुरक्षा बलों और सैन्य उपकरणों की तीव्र आवाजाही भी संभव हो सकेगी। सरकार सुरक्षित, अभेद्य और जीवंत सीमा क्षेत्र के संकल्प के साथ उत्तर बंगाल के समग्र विकास को प्राथमिकता दे रही है।
लाल किले पर पूर्ण 'वंदे मातरम्' का गान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी के 80 वर्षों के बाद पहली बार लाल किले से पूर्ण 'वंदे मातरम्' का गान किया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह रचना हमेशा से देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संचार करती आई है। अमित शाह ने कहा कि बंकिम बाबू के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने विधायी कदम उठाए हैं।
संसद में इस संबंध में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, "मोदी सरकार ने संसद में बिल पास कराकर इसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया है।" उन्होंने कहा कि इससे देश की भावी पीढ़ियों तक देशप्रेम का सही संदेश पहुंचेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का स्मरण करते हुए कहा कि उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में शहनाई वादन करते समय सबसे अधिक आत्मिक शांति प्राप्त होती थी।
