विश्व के कई हिस्सों में छिड़े हिंसक टकराव और युद्ध के हालातों के बीच शांति स्थापना के लिए सिर्फ कूटनीतिक प्रयासों को ही प्रभावी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. पूर्वी यूरोप के यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया के विभिन्न इलाकों तक चल रही तबाही ने पूरे वैश्विक परिदृश्य को संकट में डाल दिया है. ऐसे संवेदनशील दौर में बातचीत की मेज पर बैठकर मसले सुलझाने की अहमियत काफी बढ़ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जटिल विवादों का स्थायी हल केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है. सीमा पार तक फैल रहे इन युद्धों की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा रही है, अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला बाधित हो रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिसका किसी भी पक्ष को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है.
वैश्विक शांति और संयुक्त राष्ट्र की कार्यशैली की सीमाएं
विभिन्न युद्धों को रोकने में वैश्विक संस्थाओं की प्रभावशीलता पर अक्सर बहस छिड़ती रही है. संयुक्त राष्ट्र की कथित नाकामी पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन पूरी संस्था को इसके लिए कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं माना जाता. सच्चाई यह है कि संयुक्त राष्ट्र कई मोर्चों पर युद्ध टालने में सफल नहीं हो सका है, परंतु इस कमजोरी की मुख्य जड़ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बनावट में छिपी है. सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों यानी पी-5 के पास वीटो का विशेष अधिकार मौजूद है. जब भी किसी वैश्विक संकट पर कड़ा कदम उठाने की बात आती है, तो इन शक्तिशाली देशों के आपसी मतभेद और रणनीतिक खींचतान प्रभावी फैसले लेने की राह में रोड़ा बन जाते हैं. लिहाजा किसी बहुपक्षीय संगठन को कोसने के स्थान पर उन देशों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना ज्यादा जरूरी है, जिनके हाथों में वीटो की निर्णायक ताकत है.
यूक्रेन संकट में महाशक्तियों की रणनीतिक नीतियां
यूक्रेन के हालात का बारीकी से विश्लेषण करने पर यह रेखांकित होता है कि वर्तमान परिस्थितियों के निर्माण में प्रमुख ताकतों की नीतियों ने बड़ी भूमिका निभाई. जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस दौरान वहां की रणनीतिक प्राथमिकताओं ने ऐसे हालात पैदा किए, जिससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सैन्य दखल से बचना अत्यंत कठिन हो गया. महाशक्तियों की यही टकरावपूर्ण नीतियां किसी भी क्षेत्रीय तनाव को पूर्णकालिक युद्ध में बदल देती हैं. वहीं दूसरी ओर, पश्चिम एशिया के जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य में भी सुरक्षा परिषद के भीतर अमेरिका की भूमिका बेहद निर्णायक रही है और वहां उसकी कूटनीतिक जिम्मेदारी अलग स्वरूप में सामने आती है.
पश्चिम एशिया और अमेरिका-ईरान तनाव की हकीकत
पश्चिम एशिया के सबसे बड़े विवादों में से एक अमेरिका और ईरान के बीच का जारी गतिरोध है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को स्वीकार किया है कि सैन्य ताकत के जरिए ईरान को झुका पाना अमेरिका के लिए संभव नहीं रहा. इसका सीधा अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह मात दे दी है, बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि वाशिंगटन सैन्य साधनों से तेहरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने में नाकाम रहा है. अब सारा दारोमदार इस बात पर टिका है कि राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य दबाव के रास्ते से पीछे हटकर कूटनीतिक रास्ते पर कितना आगे बढ़ते हैं. इस गतिरोध को सुलझाने के लिए वाशिंगटन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी संपर्क साध सकता है, ताकि बीजिंग अपने कूटनीतिक असर का प्रयोग करके ईरान और हूती विद्रोहियों के हमलों को रुकवाने या कम करवाने में मदद करे.
सऊदी अरब की सुरक्षा और सीधी बातचीत की गुंजाइश
पश्चिम एशिया के वर्तमान सुरक्षा समीकरणों में सऊदी अरब बेहद गंभीर चुनौतियों और खतरे का सामना कर रहा है. यदि खाड़ी क्षेत्र में होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों की तीव्रता में कमी आती है, तो यह माहौल अमेरिका और ईरान के बीच सीधी कूटनीतिक वार्ता की जमीन तैयार कर सकता है. अगर अमेरिकी प्रशासन वास्तव में समझौते का इच्छुक है, तो दोनों देशों के बीच संवाद स्थापित करके किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना बहुत अधिक कठिन नहीं होगा. शांति की दिशा में यह एक ऐसा कदम हो सकता है जो पूरे इलाके को बड़े विध्वंस से बचा ले.
भारत-अमेरिका रिश्ते और व्यापारिक दबाव की राजनीति
द्विपक्षीय संबंधों के मोर्चे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रस्तावित भारत यात्रा को लेकर भी कूटनीतिक हलकों में स्पष्ट दृष्टिकोण रखा जा रहा है. भारत हमेशा से उच्चस्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधियों के दौरे का स्वागत करता रहा है, लेकिन किसी भी ऐसी यात्रा का मूल उद्देश्य पूरी तरह साफ होना चाहिए. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना एक सकारात्मक कदम माना जाएगा. हालांकि, यदि अमेरिकी विदेश मंत्री भारत पर अपनी शर्तों के मुताबिक किसी अंतरिम व्यापार समझौते पर दस्तखत करने का अनुचित दबाव डालते हैं और इसके लिए सौ फीसदी टैरिफ लगाने जैसी धमकियां दी जाती हैं, तो नई दिल्ली पर ऐसी रणनीति कतई असरदार नहीं होगी.
ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक फैसलों में स्वतंत्र नीति
भारत अपने राष्ट्रीय और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वह किसी विदेशी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा. यदि अमेरिका अपनी एकतरफा शर्तों को थोपने की कोशिश करता है या सौ फीसदी सीमा शुल्क का भय दिखाता है, तब भी भारत अपने संप्रभु रुख पर अडिग रहेगा. ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत किसी तीसरे देश के फरमानों या निर्देशों के आधार पर कच्चे तेल का आयात तय नहीं करेगा. भारत के लिए तेल खरीद का निर्णय विशुद्ध रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों, आपूर्ति की स्थिरता और देश के आर्थिक हितों पर आधारित रहेगा. भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी बेशक बहुत महत्वपूर्ण है और उच्चस्तरीय संवाद का हमेशा स्वागत रहेगा, लेकिन व्यापार, निवेश और ऊर्जा नीतियों पर फैसले नई दिल्ली अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से ही लेगी.
