भारत-ब्रिटेन व्यापार और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू, नरेंद्र मोदी बोले, यह अहम पल है

भारत और ब्रिटेन के आर्थिक रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने हैंडल @narendramodi से एक पोस्ट करते हुए बताया कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, यानी सीईटीए, और सामाजिक सुरक्षा समझौता अब लागू हो गए हैं। उन्होंने इसे भारत-ब्रिटेन साझेदारी के लिए एक अहम पल बताते हुए लिखा कि इन समझौतों के लागू होने से दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते और गहरे होंगे।

सीईटीए और सामाजिक सुरक्षा समझौता आखिर है क्या

व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी सीईटीए दरअसल एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है, जिसके तहत भारत और ब्रिटेन के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को आसान बनाया जाता है। इससे टैरिफ यानी आयात शुल्क में कमी आती है और दोनों देशों के बाजारों में एक-दूसरे के उत्पादों की पहुंच बढ़ती है। इसके साथ लागू हुआ सामाजिक सुरक्षा समझौता उन पेशेवरों और कामगारों के लिए फायदेमंद है, जो अस्थायी तौर पर दूसरे देश में काम करने जाते हैं। इस समझौते से दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से राहत मिलती है, यानी भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में और ब्रिटिश पेशेवरों को भारत में एक साथ दो जगह सामाजिक सुरक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

15 जुलाई से क्यों लागू हुआ यह समझौता

खबरों के मुताबिक भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता 15 जुलाई से प्रभाव में आया है। इसे लेकर ब्रिटेन के भारत में उच्चायुक्त ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया था। इससे पहले जून के आखिर में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस समझौते को व्यापार के लिए नए दरवाजे खोलने वाला कदम बताते हुए कहा था कि इस मौके को पूरी तरह भुनाने की जरूरत है। इसी तरह जून की शुरुआत में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस समझौते को ऐतिहासिक पल बताते हुए दोनों देशों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक साझा मध्यस्थता ढांचा बनाने की जरूरत पर जोर दिया था। यह समझौता अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले कई महीनों से इसकी जमीन तैयार हो रही थी। अप्रैल में ब्रिटेन की वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि दोनों देशों की वायुसेनाएं जरूरत के इस अहम दौर में सुरक्षा साझेदार हैं। फरवरी में वेस्ट मिडलैंड्स की तरफ से मुक्त व्यापार समझौते के साल के दौरान भारत में मौके तलाशने के लिए एक विशेष मिशन की घोषणा की गई थी, वहीं इसी महीने ब्रिटिश उच्चायोग ने भारत के साथ एआई क्षेत्र में साझेदारी और नेतृत्व दिखाने के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था। मई में सामने आए ब्रिटेन के शाही संबोधन में भी आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक साझेदारियों को नए सिरे से मजबूत करने और ब्रिटेन की जी20 अध्यक्षता से जुड़े मुद्दों का जिक्र हुआ था।

नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा

अपने पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने साफ लिखा कि यह भारत-ब्रिटेन साझेदारी के लिए एक अहम पल है। उन्होंने बताया कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू होने से दोनों देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और गहरा होगा। उनके मुताबिक ये दोनों समझौते मिलकर दोनों देशों के साझा हितों को नई दिशा देंगे।

दूसरे नेताओं और अधिकारियों की प्रतिक्रिया

इस समझौते को लेकर सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि कई और नेताओं और अधिकारियों ने भी अपनी बात रखी है। पीयूष गोयल ने इसे व्यापार के लिए बड़े मौके के तौर पर देखा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी मध्यस्थता ढांचे पर जोर दिया। ब्रिटेन की तरफ से भी वायुसेना प्रमुख से लेकर उच्चायुक्त तक, कई अधिकारियों ने इसे दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती लाने वाला कदम बताया है। ब्रिटेन के भीतर भी वेस्ट मिडलैंड्स जैसे क्षेत्रों और ब्रिटिश उच्चायोग जैसी संस्थाओं ने इस समझौते से मिलने वाले मौकों को भुनाने की तैयारी शुरू कर दी है।

जनता की प्रतिक्रिया

नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। ज्यादातर लोगों ने इस समझौते का स्वागत करते हुए इसे भारत के लिए व्यापार, निवेश और रोजगार के मौके बढ़ाने वाला कदम बताया, वहीं कुछ लोगों ने इससे जुड़े सवाल भी उठाए। कुछ प्रतिक्रियाओं में सरकार की आलोचना भी देखने को मिली।