इस्लामाबाद स्थित शहबाज़ शरीफ सरकार पिछले कई महीनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने और वॉशिंगटन के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की भरसक कोशिशों में लगी हुई थी। पाकिस्तानी नेतृत्व को उम्मीद थी कि इस राजनयिक जुगत के बदले अमेरिकी प्रशासन से किसी बड़े वित्तीय पैकेज, डॉलर राहत योजना या द्विपक्षीय मदद की घोषणा होगी। हालांकि, इन तमाम कोशिशों के बाद पाकिस्तान की झोली में कोई अमेरिकी सरकारी पैकेज या नकदी नहीं आई है। इसके बजाय, अमेरिका की एक निजी टेक कंपनी गूगल ने वहां अपने नए दफ्तर की नींव रखी है और स्थानीय छात्रों को एक साल के लिए अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवा जेमिनी का मुफ्त उपयोग देने की घोषणा की है। शहबाज़ सरकार इस कॉरपोरेट विस्तार कार्यक्रम को ही अपनी विदेश नीति का बड़ा मील का पत्थर बताकर इसका जश्न मना रही है, जबकि देश की बुनियादी आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है।
ढोल-नगाड़ों के साथ गूगल दफ्तर का शिलान्यास और सरकारी जश्न
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक समारोह में ढोल-नगाड़ों और राजकीय गाजे-बाजे के बीच गूगल के नए कार्यालय के शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। सरकारी बयानों में इस घटनाक्रम को पाकिस्तान की डिजिटल क्रांति और तकनीकी प्रगति के एक नए अध्याय के रूप में पेश किया जा रहा है। सत्ताधारी दल के नेता और सरकारी प्रवक्ता इसे देश की कूटनीतिक सफलता और अमेरिका के साथ सुधरते संबंधों का साक्षात प्रमाण बता रहे हैं। परंतु, राजनीतिक प्रचार और लुभावने बयानों से इतर जमीनी हकीकत का विश्लेषण करने वाले आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक बहुराष्ट्रीय निजी कंपनी के सामान्य व्यापारिक कदम पर इस तरह का राष्ट्रीय जश्न मनाना सरकार की आर्थिक मजबूरी और लाचार स्थिति को ही प्रदर्शित करता है।
गूगल की मुफ्त जेमिनी पेशकश और कॉरपोरेट आंकड़े
गूगल द्वारा पाकिस्तान में घोषित किए गए पैकेज की वास्तविक रूपरेखा को समझना आवश्यक है। टेक कंपनी ने इस्लामाबाद में अपने प्रशासनिक कार्यालय की आधारशिला रखने के साथ-साथ पाकिस्तानी छात्रों को एक वर्ष की अवधि के लिए जेमिनी सब्सक्रिप्शन बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके अतिरिक्त, गूगल ने स्थानीय बाजार में अपनी पिछली गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित दावे पेश किए हैं
- आर्थिक गतिविधियों में योगदान: गूगल के अनुसार उसने पाकिस्तान की स्थानीय अर्थव्यवस्था में 3.9 ट्रिलियन रुपये मूल्य की आर्थिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान किया है।
- रोजगार का सृजन: कंपनी का दावा है कि उसकी विभिन्न डिजिटल सेवाओं और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देश में 9 लाख 60 हजार से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियों को सहयोग मिला है।
- डिजिटल कौशल प्रशिक्षण: गूगल के कार्यक्रमों के तहत अब तक 10 लाख से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को विभिन्न प्रकार के डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किया गया है।
शहबाज़ शरीफ सरकार इन कॉरपोरेट आंकड़ों और मुफ्त डिजिटल सुविधाओं को अपनी ट्रंप-केंद्रित कूटनीति की बड़ी कामयाबी बता रही है। हालांकि, तकनीकी विश्लेषकों का स्पष्ट कहना है कि गूगल एक स्वतंत्र वैश्विक टेक्नोलॉजी संस्था है। किसी भी विकासशील बाजार में दफ्तर खोलना या छात्रों को शुरुआती मुफ्त सेवाएं देना किसी भी टेक कंपनी की सामान्य वैश्विक विस्तार रणनीति का हिस्सा होता है। इसे किसी देश की कूटनीतिक विजय या आर्थिक मजबूती का प्रतीक मानना बुनियादी समझ के विपरीत है।
मुफ्त AI के बीच IMF रिपोर्ट ने उजागर की खौफनाक कंगाली
अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मोर्चे पर यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या एक कॉरपोरेट ऑफिस का फीता काटने और छात्रों को मुफ्त जेमिनी सुविधाएं देने से पाकिस्तान का दशकों पुराना आर्थिक संकट हल हो सकता है। क्या इन पहलों से आम नागरिक को खाद्य वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों से कोई राहत मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के ताजा आंकड़े और आधिकारिक विश्लेषण इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था गहरे दलदल में फंसी हुई है, जिसे छुपाने के लिए सरकारी स्तर पर गूगल के दफ्तर का व्यापक प्रचार किया जा रहा है।
आर्थिक वृद्धि दर में भारी ठहराव और निराशाजनक GDP आंकड़े
IMF के आधिकारिक पूर्वानुमानों के अनुसार, वर्ष 2026 में पाकिस्तान की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर केवल 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। तेजी से बढ़ती आबादी वाले किसी भी विकासशील देश के लिए 3.6 प्रतिशत की विकास दर वास्तव में आर्थिक ठहराव का संकेत होती है। इतनी कम वृद्धि दर से न तो नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और न ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही विशाल आबादी के जीवन स्तर में कोई सुधार संभव है।
आसमान छूती महंगाई और आम जनता पर रोजमर्रा का दबाव
आर्थिक संकेतकों में सबसे चिंताजनक पहलू देश की औसत महंगाई दर है, जिसके 7.2 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बने रहने का अनुमान लगाया गया है। इस निरंतर महंगाई के कारण पाकिस्तान के आम नागरिक के लिए गेहूं का आटा, दालें, रसोई का सामान और बिजली के मासिक बिल चुकाना अत्यंत कठिन हो गया है। खाद्य सुरक्षा का संकट गहराता जा रहा है और आम परिवारों की क्रय शक्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
GDP के 70 प्रतिशत तक पहुंचा सरकारी कर्ज का खतरनाक बोझ
पाकिस्तान का कुल सरकारी कर्ज अब उसकी कुल GDP के लगभग 70 प्रतिशत के गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। इस विशाल कर्ज का सीधा प्रभाव यह है कि देश के राष्ट्रीय राजस्व का एक बड़ा हिस्सा केवल पुराने विदेशी और घरेलू कर्जों का ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाता है। देश का ढांचागत बजट विकास कार्यों या जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होने के बजाय कर्ज के पुनर्भुगतान की बलि चढ़ रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस वित्तीय बोझ तले दबी रहेंगी।
अंतरराष्ट्रीय बाजार के बाहरी झटकों का गंभीर खतरा
IMF ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल या किसी भी क्षेत्रीय तनाव जैसी बाहरी घटनाएं पाकिस्तान की नाजुक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की बेहद दयनीय स्थिति के कारण देश किसी भी बाहरी आर्थिक झटके को सहन करने में पूरी तरह असमर्थ है।
विदेशी सहायता और IMF बेलआउट पर टिकी पूरी अर्थव्यवस्था
पाकिस्तान की पूरी आर्थिक प्रणाली आज अपनी किसी घरेलू औद्योगिक क्षमता, उत्पादन या निर्यात के दम पर नहीं, बल्कि IMF के बार-बार मिलने वाले बेलआउट पैकेज, मित्र देशों से ली गई आपातकालीन उधारी और विदेशी सहायता के बल पर सांसें ले रही है। देश का बुनियादी ढांचा और विनिर्माण क्षेत्र वर्षों के कुप्रबंधन के कारण जर्जर हो चुका है। आवश्यक वस्तुओं के दैनिक आयात के लिए भी सरकार को बाहरी वित्तीय मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता और निरंतर सुरक्षा चिंताओं के कारण विदेशी निवेशक देश में पूंजी लगाने से हिचकिचाते हैं।
ऐसी गंभीर तबाही और भुखमरी के मुहाने पर खड़े देश के लिए गूगल द्वारा 1 साल का मुफ्त जेमिनी सब्सक्रिप्शन देना या इस्लामाबाद में एक दफ्तर खोलना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। शहबाज़ शरीफ सरकार के पास अपनी जनता के सामने पेश करने के लिए कोई वास्तविक आर्थिक उपलब्धि मौजूद नहीं है, यही कारण है कि एक अमेरिकी टेक कंपनी के नियमित व्यापारिक फैसले को सरकार अपनी ऐतिहासिक सफलता के रूप में भुनाने का प्रयास कर रही है।
ट्रंप कूटनीति की सीमाएं और आत्मनिर्भरता की चुनौती
इस्लामाबाद की मौजूदा कूटनीति का मुख्य ध्येय वॉशिंगटन में अपनी पुरानी जगह वापस पाना और ट्रंप प्रशासन के साथ नजदीकी का प्रदर्शन करना रहा है। यद्यपि इस तरह के प्रचार से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिकी ध्यान पाकिस्तान पर दोबारा केंद्रित हो रहा है, परंतु वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि मुफ्त के डिजिटल टूल्स या सॉफ्टवेयर ट्रायल से न तो 70 प्रतिशत कर्ज का अनुपात कम होने वाला है और न ही ध्वस्त अर्थव्यवस्था को कोई नया जीवन मिलने वाला है। जब तक पाकिस्तान अपने आंतरिक ढांचागत सुधारों, आतंकवाद पर अपनी नीतियों और उत्पादन क्षमता में मूलभूत बदलाव नहीं करता, तब तक कॉरपोरेट जगत की यह अस्थायी मदद देश की कंगाली दूर करने में पूरी तरह नाकाम साबित होगी।
