पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर एक ईरानी मालवाहक जहाज पिछले सात महीनों से फंसा हुआ है, जिस पर सवार 6 भारतीय नागरिक बेहद कठिन परिस्थितियों में दिन काटने को मजबूर हैं। ईरानी शिपिंग कंपनी और कराची बंदरगाह प्रशासन के बीच उपजे वित्तीय और व्यावसायिक मतभेदों का खामियाजा इन निर्दोष सीफारेअर्स को भुगतना पड़ रहा है। जहाज का संचालन पूरी तरह ठप हो चुका है, बोर्ड पर आवश्यक आपूर्ति सीमित हो गई है और सभी क्रू मेंबर्स के यात्रा दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं, जिसके कारण वे स्वदेश नहीं लौट पा रहे हैं।
ओमान से यात्रा और कराची में जब्ती की पूरी पृष्ठभूमि
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी 35 वर्षीय विनीत किशोर मिश्रा पिछले 10 वर्षों से मर्चेंट नेवी में बतौर चीफ ऑफिसर कार्यरत हैं। विनीत ने 25 फरवरी 2026 को ईरानी जनरल कार्गो शिप 'केवर' (KEVER) पर अपनी सेवाएं शुरू की थीं। यह मालवाहक जहाज ईरान और ओमान के समुद्री जलमार्गों से माल परिवहन करते हुए 17 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंचा था।
विनीत किशोर मिश्रा और उनके साथ मौजूद 5 अन्य भारतीय सहकर्मियों का छह महीने का अनुबंध था, जिसकी अवधि अगस्त 2026 में पूरी हो चुकी है। समुद्री नियमों के अनुसार अनुबंध समाप्ति के बाद उन्हें जहाज से साइन-ऑफ कर भारत वापस लौटना था। हालांकि, कराची बंदरगाह पर पहुंचने के बाद ईरानी शिपिंग कंपनी और बंदरगाह प्रशासन के बीच किसी पुराने व्यावसायिक विवाद के चलते गतिरोध बन गया। कराची पोर्ट अथॉरिटी ने जहाज को वहीं रोक लिया, पूरे चालक दल के पासपोर्ट और सीमन बुक्स अपने नियंत्रण में ले लिए और नाविकों के तट पर उतरने पर रोक लगा दी।
जहाज पर ब्लैकआउट और बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव
व्यावसायिक विवाद गहराने के साथ ही जहाज पर मानवीय संकट खड़ा हो गया। बंदरगाह अधिकारियों की ओर से बाहरी बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई और जहाज का अपना ईंधन भी समाप्त हो गया, जिससे पोत पर तीन महीनों से पूरी तरह ब्लैकआउट बना हुआ है।
बिजली न होने से जहाज के पंखे, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय पड़े हैं। उमस भरे माहौल में अंधेरे के बीच ये 6 भारतीय नागरिक लोहे के बड़े केबिन में रहने को विवश हैं। इसके अतिरिक्त राशन और पेयजल की आपूर्ति लगभग समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चालक दल के सदस्यों को सुबह केवल दो बिस्कुट मिल पा रहे हैं, जबकि दोपहर का भोजन शाम 4 बजे और रात का खाना 11 बजे दिया जा रहा है।
जहाज पर सामान्य मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है। बंदरगाह से जब कभी 15 से 20 दिनों के अंतराल पर संचार की सीमित सुविधा मिलती है, तब ये नाविक अपने परिवारों से मुश्किल से एक या दो मिनट ही बात कर पाते हैं। परिवार के सदस्य, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, घर पर उनकी सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
समुद्री नियम और मानवाधिकारों से जुड़े कानूनी पहलू
यह मामला केवल वाणिज्यिक लेन-देन का नहीं, बल्कि समुद्री श्रम नियमों की अवहेलना का भी बड़ा उदाहरण बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन (MLC 2006) के तहत किसी भी पोत के चालक दल के अधिकारों की सुरक्षा के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।
समुद्री कानूनों के अनुसार, यदि किसी शिपिंग फर्म और बंदरगाह प्राधिकरण के बीच कोई कानूनी अथवा व्यावसायिक विवाद चल रहा हो, तो उसके लिए जहाज के क्रू को बंधक नहीं बनाया जा सकता और न ही उन पर कोई दायित्व डाला जा सकता है। सीफारेअर्स को मानवीय आधार पर पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पेयजल, बिजली और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना संबंधित पोर्ट स्टेट का वैधानिक कर्तव्य होता है।
इसके अलावा, नाविकों के पासपोर्ट और सीमन बुक्स को जब्त करना सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। अनुबंध पूरा हो जाने के उपरांत चालक दल को सुरक्षित साइन-ऑफ की अनुमति देना और उनके वतन वापसी का मार्ग प्रशस्त करना आवश्यक होता है, भले ही जहाज का मूल वाणिज्यिक विवाद किसी न्यायाधिकरण या अदालत में विचाराधीन क्यों न हो।
कूटनीतिक दखल और समाधान के संभावित विकल्प
प्रयागराज के विनीत मिश्रा और उनके साथियों की यह स्थिति अब एक गंभीर कूटनीतिक मुद्दे का रूप ले चुकी है, जिसके समाधान के लिए बहुपक्षीय प्रयासों की आवश्यकता बताई जा रही है।
इस संकट के समाधान के लिए इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग और विदेश मंत्रालय के स्तर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय (MOFA) के समक्ष यह विषय औपचारिक रूप से उठाया जा सकता है। तत्काल प्राथमिकता के रूप में आपातकालीन कॉन्सुलर एक्सेस की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे भारतीय अधिकारियों की टीम जहाज पर जाकर मानवीय सहायता, दवाइयां और खाद्य सामग्री पहुंचा सके।
इसके साथ ही, जहाज पर बिजली के अभाव और दल के स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (ITF) जैसे वैश्विक निकायों के माध्यम से मध्यस्थता कराई जा सकती है। इससे नाविकों के दस्तावेज वापस दिलाकर उन्हें सुरक्षित स्वदेश भेजने का रास्ता तैयार हो सकता है।
