सऊदी अरब पर लगातार हो रहे हमलों के बाद वहां के शासक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस संकट के समय सऊदी अरब की मदद के लिए पाकिस्तान आगे आया है। रिपोर्टों के अनुसार, इस्लामाबाद रियाद को सिर्फ सैन्य साजो-सामान और मिसाइलें ही मुहैया नहीं करा रहा, बल्कि उसकी सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कदम उठा रहा है। हालांकि, इस घनिष्ठ रणनीतिक सहयोग के पीछे केवल सुरक्षा को लेकर चिंता है या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक लेन-देन भी शामिल है, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
रणनीतिक समझौते के तहत हो रही है सैन्य मदद
एक वरिष्ठ सुरक्षा सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान सितंबर 2025 में हुए रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते यानी SMDA के अंतर्गत यह सैन्य सहायता लगातार जारी रखे हुए है। सूत्र के अनुसार, हाल ही में हथियारों की एक नई खेप सऊदी अरब पहुंचाई गई है, जिसमें उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम, विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, रॉकेट और पाकिस्तान में निर्मित ड्रोन शामिल हैं। इन साजो-सामान का मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब के प्रमुख शहरों और संवेदनशील ठिकानों को संभावित हवाई हमलों से सुरक्षित रखना है। हालांकि, अभी तक भेजी गई सैन्य सामग्री के प्रकार और तैनात किए जाने वाले सैनिकों की सटीक संख्या का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है।
सैनिकों की तैनाती और मालवाहक विमानों का इस्तेमाल
पाकिस्तान की ओर से छोटे-छोटे समूहों में लगातार अपने सैनिकों को सऊदी अरब भेजा जा रहा है। सैन्य उपकरणों और हथियारों को सऊदी अरब तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी वायु सेना के ट्रांसपोर्ट विमानों और सैन्य कार्गो उड़ानों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संबंध में एक पाकिस्तानी वायु सेना के IL-78 विमान के सऊदी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की बात भी सामने आई है। हालांकि, इन सैन्य तैनातियों से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। वैसे तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग का इतिहास पुराना रहा है और दशकों से पाकिस्तानी सैनिक वहां प्रशिक्षण तथा अन्य रक्षा गतिविधियों में शामिल रहे हैं, लेकिन मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के कारण इस सहयोग में काफी तेजी आई है।
समझौते के मायने और सुरक्षा प्रतिबद्धताएं
सितंबर 2025 में संपन्न हुए SMDA समझौते के तहत दोनों देशों ने यह स्पष्ट रूप से प्रतिबद्धता जताई थी कि यदि उनमें से किसी एक पर भी हमला होता है, तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। इस महत्वपूर्ण समझौते ने दोनों देशों के पुराने रक्षा संबंधों को एक औपचारिक और मजबूत रूप दे दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से लगातार मिल रही चुनौतियों के बीच सऊदी अरब अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करना चाहता है। पाकिस्तान ने भी सार्वजनिक मंचों पर सऊदी अरब की सुरक्षा के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई है। इसका मतलब यह है कि यह मामला केवल हथियारों के निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत दोनों देशों की सुरक्षा एक-दूसरे से गहराई से जुड़ चुकी है। यदि भविष्य में सऊदी अरब पर कोई आक्रमण होता है, तो पाकिस्तान पर अपनी इन रक्षा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का भारी दबाव आ सकता है।
सैन्य सहयोग के पीछे आर्थिक पहलू
इस पूरे घटनाक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू आर्थिक लाभ का दावा भी है। सुरक्षा सूत्र का यह भी कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को रक्षा उपकरण और सैनिक उपलब्ध कराने के एवज में भारी रकम प्राप्त कर रहा है। हालांकि, इस बात की कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि यह भुगतान किस रूप में हो रहा है, इसकी शर्तें क्या हैं और कुल कितनी राशि का लेनदेन तय हुआ है। यही कारण है कि इस सैन्य सहयोग को केवल पारंपरिक दोस्ती या निस्वार्थ सहायता के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ यह रक्षा साझीदारी रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जबकि रियाद को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक पुराने और भरोसेमंद सहयोगी का साथ मिल रहा है।
