अमेरिकी आव्रजन एजेंसी के आंतरिक पत्राचार से यह बात सामने आई है कि चुनाव में गैर-नागरिकों की कथित भागीदारी की जांच के लिए उन्नत निगरानी और डेटा विश्लेषण तकनीकों की तैयारी की जा रही है। सूचना की स्वतंत्रता कानून के जरिए हासिल किए गए रिकॉर्ड्स को एक कानूनी वकालत समूह, डेमोक्रेसी फॉरवर्ड द्वारा सार्वजनिक किया गया है। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि गृह सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने 150 से अधिक गैर-लाभकारी संगठनों की यह देखने के लिए जांच की कि क्या वे गैर-नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने में मदद कर रहे थे। इसके अलावा, दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) अब मतदाता धोखाधड़ी की संघीय जांचों के केंद्र में आ गया है।
जांच शाखा और नवाचार प्रयोगशाला की सक्रिय भूमिका
आव्रजन एजेंसी की मुख्य घटक शाखा, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स (HSI), चुनावी धांधली की पड़ताल में सबसे आगे रखी गई है। इस पूरी कवायद में उसकी नवाचार शाखा, जिसे आंतरिक रूप से आई-लैब के नाम से जाना जाता है, विशेष जांच उपकरण विकसित करने पर काम कर रही है। कानून और डेटा मामलों की विशेषज्ञ तथा फोर्डहम लॉ स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर चिन्मयी शर्मा का मानना है कि एजेंसी एक ऐसा तंत्र तैयार करना चाहती है जो जांच के दायरे में आने वाले संभावित व्यक्तियों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने में पूरी तरह सक्षम हो सके। उनका कहना है कि ऐसे में पहले से मौजूद ढांचे और डेटा स्रोतों का विस्तार करना एक स्वाभाविक रणनीति मानी जाती है।
सामने आए पत्राचार के अनुसार, 26 मई को ट्रांसनेशनल संगठित अपराध रोधी इकाई के एक कर्मचारी ने वोटर फ्रॉड विषय के साथ भेजे संदेश में लिखा कि आई-लैब न्याय विभाग की मतदाता सूचियों और अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं के डेटा के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस संदेश में बताया गया कि आपराधिक रिकॉर्ड को फिलहाल अलग रखा गया है और उसे जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। ईमेल में यह भी स्पष्ट किया गया कि आई-लैब के साथ तालमेल का मकसद मतदाता सूची की जानकारी को एलीट (ELITE) प्रवर्तन प्रणाली में शामिल करना है, जिससे जांच की रूपरेखा, सुराग प्रबंधन और विश्लेषणात्मक समीक्षा को मजबूत किया जा सके।
एलीट प्रणाली और प्रौद्योगिकी प्रदाता का रुख
एलीट प्रणाली का पूरा नाम एन्हैंस्ड लीड्स आइडेंटिफिकेशन एंड टारगेटिंग फॉर एनफोर्समेंट है। इस तकनीक के बारे में साल की शुरुआत में जनवरी में आई मीडिया जानकारियों से पता चला था कि इसके जरिए आव्रजन अधिकारी निर्वासन के संभावित लक्ष्यों के नक्शे तैयार कर सकते हैं, उनकी फाइलें खोल सकते हैं और संबंधित पते की विश्वसनीयता का स्कोर देख सकते हैं। यह तकनीक सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी पैलेंटिर द्वारा समर्थित बताई जाती है। हालांकि, इस पूरे मामले पर कंपनी का पक्ष बिल्कुल अलग है। पैलेंटिर के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के किसी भी डेटा को कभी भी एलीट प्रणाली में एकीकृत नहीं किया गया है।
इसके बावजूद, 7 जुलाई को साझा किए गए एक अन्य आंतरिक ईमेल में फ्रॉड डब्ल्यूएआर नाम का अटैचमेंट शामिल था, जो एजेंसी की साप्ताहिक गतिविधि रिपोर्ट का हिस्सा था। इस संदेश में एक सरकारी कर्मचारी ने चुनावी अखंडता जांच से जुड़ा अपडेट साझा करते हुए बताया कि छह राज्यों—कनेक्टिकट, जॉर्जिया, केंटकी, मिसौरी, मिशिगन और न्यू मैक्सिको—के डेटा को आई-लैब द्वारा विश्लेषित और संवर्धित किया जा चुका है और उन्हें एलीट में पैलेंटिर प्रविष्टि के लिए लंबित रखा गया है। हालांकि, इन दस्तावेजों से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वास्तव में किस सामग्री को संवर्धित किया गया था, लेकिन उसी बातचीत में एक अधिकारी ने लिखा कि यह अपडेट व्हाइट हाउस को भेजा जाएगा।
सरकारी एजेंसियों की प्रतिक्रिया और राजनीतिक परिदृश्य
पूरे घटनाक्रम पर संघीय एजेंसियों ने अपने जांच के तौर-तरीकों की गोपनीयता का हवाला दिया है। आव्रजन एजेंसी के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विभाग अपनी जांच पद्धतियों और तकनीकों के अस्तित्व का खुलासा नहीं करता है। वहीं, गृह सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि वह सक्रिय जांचों पर सीधी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन चुनावी धोखाधड़ी की जहां भी आशंका हो, उसकी पड़ताल सक्रियता से की जा रही है। गैर-नागरिक मतदाताओं पर नजर रखने के लिए एलीट के संभावित उपयोग के मुद्दे पर व्हाइट हाउस ने कोई औपचारिक बयान नहीं दिया।
अगले महीने होने वाले मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले गैर-नागरिकों द्वारा वोट डाले जाने का दावा ट्रंप प्रशासन की राजनीतिक चर्चा का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। हालांकि, उपलब्ध साक्ष्य दिखाते हैं कि गैर-नागरिकों द्वारा मतदान करने के मामले अत्यंत दुर्लभ हैं। गृह सुरक्षा विभाग, जिसके प्रमुख सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन हैं, ऐसे मामलों को खोजने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन अब तक केवल मुट्ठी भर संभावित मामलों की ही पहचान हो सकी है। इसी सप्ताह न्याय विभाग ने विदेशी नागरिकों द्वारा कथित तौर पर मतदान से जुड़े अपराध करने के 16 मामलों में आरोप दर्ज करने की घोषणा की, जिनमें शामिल सभी लोग वैध स्थायी निवासी थे। इससे पहले, एक व्हिसलब्लोअर ने आरोप लगाया था कि नेतृत्व के निर्देश पर काम कर रहे संघीय कर्मचारियों ने अवैध रूप से पंजीकृत मतदाताओं की तलाश के दौरान राज्य की वेबसाइटों की खोज कर नियमों का उल्लंघन किया हो सकता है।
दीर्घकालिक तकनीकी क्षमताएं और संस्थागत आधार
मध्यावधि चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक बयानबाजी के बीच आव्रजन विभाग पृष्ठभूमि में ऐसे तकनीकी ढांचों पर काम करता नजर आ रहा है जो लंबे समय तक काम आ सकें। 26 मई के ईमेल में इस बात पर जोर दिया गया था कि एजेंसी अब व्यक्तिगत सुरागों के बजाय संगठनात्मक और नेटवर्क-आधारित जांच दृष्टिकोण को रणनीतिक प्राथमिकता दे रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस भाषा से संकेत मिलता है कि यह प्रणाली उस समय पूरी तरह सक्रिय या संचालन से ठीक पहले की स्थिति में नहीं थी, बल्कि इसे भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा था।
चिन्मयी शर्मा का विश्लेषण है कि गृह सुरक्षा विभाग के तहत मतदाता जांच तंत्र का निर्माण इसलिए चुना गया क्योंकि इस विभाग के पास जरूरी अधिकार, बुनियादी ढांचा, वेंडर संबंध और अनुबंध सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। इन तमाम संसाधनों का एक साथ उपयोग करने से किसी भी नई निगरानी व्यवस्था को तेजी से स्थापित करने में मदद मिलती है। फिलहाल, सार्वजनिक हुए इन दस्तावेजों ने अमेरिकी चुनावी तंत्र में आव्रजन एजेंसियों की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
