अमेरिकी प्रशासन में निजी टेक फंडिंग का खेल: मस्क के करीबी वकील के एनजीओ से सरकारी कर्मियों को मिल रही तनख्वाह

सामने आए प्रशासनिक विवरणों के अनुसार, एनडीएस से जुड़े दो प्रमुख सदस्य अमिताई ग्रूट और जॉन कफाजा वास्तव में अमेरिका बाय डिजाइन फाउंडेशन नामक गैर-लाभकारी संस्था के कर्मचारी हैं। इन दोनों कर्मियों को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (ओपीएम) में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया था। यह दोनों क्रिस्टीना बोनारिगो को रिपोर्ट करते थे, जो हाल के महीनों तक ओपीएम की चीफ ऑफ स्टाफ थीं और अब एनडीएस में इसी पद पर कार्यरत हैं।

इंटरगवर्नमेंटल पर्सनल एक्ट का उपयोग और प्रक्रियागत सवाल

संघीय व्यवस्था में पहले भी डीओजीई के कई लोगों को विशेष सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर लाया गया था, जिससे वे नियमित भर्ती और पारदर्शिता प्रकटीकरण की जटिलताओं के बिना साल में 120 दिन काम कर सकते थे। एनडीएस में कर्मचारियों को लाने के लिए इंटरगवर्नमेंटल पर्सनल एक्ट (आईपीए) का सहारा लिया गया है। यह कानून मूल रूप से अकादमिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और गैर-लाभकारी संगठनों के अनुभवी विशेषज्ञों को अधिकतम दो वर्ष के लिए प्रशासन में सेवा देने की अनुमति देता है।

हालांकि, इस प्रक्रिया के नियमों का पालन किस हद तक हुआ, इस पर सवाल उठ रहे हैं। नियमों के मुताबिक, किसी भी बाहरी व्यक्ति को सरकार में प्रतिनियुक्त किए जाने से पहले अपनी मूल संस्था में न्यूनतम 90 दिन कार्यरत रहना आवश्यक होता है। लेकिन अमिताई ग्रूट के दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने अप्रैल 2026 में अमेरिका बाय डिजाइन फाउंडेशन में नौकरी शुरू की और उसी महीने एनडीएस से जुड़ गए। इसके बाद 5 मई 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच उन्हें ओपीएम में अंशकालिक जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले वे जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में साइबर सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं।

इसी तरह जॉन कफाजा, जो एनडीएस में वरिष्ठ उत्पाद डिजाइनर हैं और पूर्व में ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप में काम कर चुके हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति 7 मई 2026 से 7 मई 2028 तक दो साल की अवधि के लिए तय की गई। इन दोनों कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के समझौतों पर अमेरिका बाय डिजाइन फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे।

वेतन भुगतान का असमान ढांचा और कानूनी पेचीदगियां

नियमों के तहत सरकार बाहरी संस्था को उनके कर्मचारी के वेतन का पुनर्भुगतान करती है। लेकिन ग्रूट और कफाजा के मामलों में वित्तीय शर्तें बेहद अलग हैं। ओपीएम के दस्तावेजों के मुताबिक, ग्रूट के काम के बदले संस्था को हर महीने 13,691 डॉलर की राशि लौटाई जाएगी। यह ग्रूट के वास्तविक वेतन का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि उनका कुल पारिश्रमिक सरकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक है। शेष वेतन और सभी प्रकार के भत्ते यह गैर-लाभकारी संस्था स्वयं वहन करेगी। दूसरी ओर, कफाजा के मामले में सरकार कोई पैसा नहीं देगी और उनके रोजगार का पूरा खर्च सीधे फाउंडेशन द्वारा उठाया जाएगा।

बाइडन प्रशासन के दौरान कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुख्य प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ रहीं एरी मेयर ने इस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस तरह के समझौतों के जरिए संघीय भर्ती सुरक्षा नियमों से बचना उचित नहीं है। उनका मानना है कि एक ही संगठन से आने वाले दो अलग-अलग कर्मियों के लिए भुगतान की अलग-अलग व्यवस्था होना बेहद अजीब है। मिशिगन विश्वविद्यालय में लोक नीति के प्रोफेसर डॉन मोयनिहान ने भी इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि सरकारी काम कर रहे लोगों को पैसा कौन दे रहा है।

फाउंडेशन की पृष्ठभूमि और स्पेसएक्सएआई से जुड़ाव

अमेरिका बाय डिजाइन फाउंडेशन का पंजीकरण 25 अगस्त 2025 को हुआ था, यानी एनडीएस की आधिकारिक घोषणा के ठीक चार दिन बाद। इसे 22 सितंबर 2025 को कर-मुक्त दर्जा प्राप्त हुआ। इस संस्था की फंडिंग का स्रोत क्या है और इसके पास कुल कितनी संपत्ति है, इसका कोई सार्वजनिक ब्योरा उपलब्ध नहीं है। सरकारी खरीद प्रणाली (एसएएम) में इस संस्था का पंजीकृत पता अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया का एक आवासीय मकान है, जो दस्तावेजों के मिलान में जेम्स बर्नहैम का निजी आवास प्रतीत होता है। बर्नहैम रूढ़िवादी कानूनी समूह फेडरलिस्ट सोसाइटी से जुड़े रहे हैं और वे वेलेसिटो कैपिटल के अध्यक्ष भी हैं।

बर्नहैम की मौजूदगी सीधे तौर पर इस संस्था का संबंध स्पेसएक्सएआई से जोड़ती है। स्पेसएक्सएआई को अरबों डॉलर के संघीय अनुबंध मिले हुए हैं और वह अपनी ग्रॉक एआई प्रणाली को सरकारी तंत्र के साथ एकीकृत करने पर काम कर रही है। बर्नहैम के इस दोहरे जुड़ाव के कारण हितों के टकराव की आशंका गहरा गई है।

वीजा आवेदन और अन्य विदेशी कर्मियों की मौजूदगी

श्रम विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि इसी फाउंडेशन ने तकनीकी स्टाफ सदस्य के पद के लिए एच-1बी वीजा का आवेदन भी किया था। इसमें संस्था का पता वाशिंगटन डीसी के कनेक्टिकट एवेन्यू स्थित उस दफ्तर का दिया गया, जहां बर्नहैम किंग स्ट्रीट लीगल के प्रबंध साझेदार के रूप में नवंबर 2025 तक काम कर चुके थे। इस वीजा का कार्यकाल 6 अप्रैल 2026 से 5 अप्रैल 2029 तक के लिए दर्ज है, जो दूसरे ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल से मेल खाता है। इस पद के लिए वेतन दायरा 175,427 डॉलर से 340,000 डॉलर के बीच निर्धारित किया गया था, जबकि संघीय वेतनमान की ऊपरी सीमा 197,200 डॉलर पर समाप्त होती है।

इस पूरे तंत्र में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी का इतिहास भी रहा है। एलन मस्क के करीबी और तुर्की के नागरिक बारिस अकीस पहले डीओजीई की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रहे थे। वहीं याट चोई, जो पूर्व में एयरबीएनबी से जुड़े थे और कनाडा को अपना गृह क्षेत्र बताते हैं, वे भी अप्रैल 2025 से ओपीएम में वरिष्ठ प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के अनुबंध पर कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी की वेबसाइट पर जेनिफर माइकलसन का नाम इस संस्था से जुड़ा मिला है। जेनिफर गनार नामक चश्मा कंपनी की सह-संस्थापक हैं और उनके पति मैट माइकलसन की कंपनी गोथम्स एलएलसी ने फ्लोरिडा के आव्रजन केंद्र के लिए 3.3 करोड़ डॉलर का ठेका हासिल किया था। हाल ही में एनडीएस द्वारा पेश किए गए नए अमेरिका.गॉव पोर्टल के विकास में ग्रूट की भूमिका को कॉरिस्टाइन ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है, जिससे यह साफ होता है कि कोर सरकारी परियोजनाओं की बागडोर निजी हाथों से वित्तपोषित कर्मियों के पास है।