बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद सियासत गर्म, जेडीयू से निष्कासन के बाद अनंत सिंह की नई चाल पर टिकी नजरें

भूमिहार वोट बैंक और अनंत सिंह का प्रभाव

बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में भूमिहार जाति की कुल आबादी करीब 2.86 प्रतिशत बैठती है। इसके बावजूद कई विधानसभा क्षेत्रों में इस समुदाय की स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक हैसियत राज्य के कुल जनसंख्या अनुपात से कहीं अधिक भारी पड़ती है। मोकामा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और पटना के ग्रामीण व शहरी हिस्सों में भूमिहार मतदाताओं का प्रभाव हमेशा से बेहद खास माना जाता रहा है। अनंत सिंह के राजनीतिक वजन और ताकत को मापने के लिए उनके पुराने चुनावी सफर पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान अलग-अलग समय पर जेडीयू, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर और आरजेडी के चुनाव चिह्न पर मोकामा से जीत हासिल की है। उनके इस सियासी इतिहास से साफ संकेत मिलता है कि उनका व्यक्तिगत जनाधार और पकड़ किसी एक खास दल की सीमाओं तक सीमित नहीं रही है।

चुनावी इतिहास और जेडीयू के लिए बढ़ी चिंता

साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने जेडीयू के टिकट पर ही मोकामा सीट पर शानदार जीत दर्ज की थी और अपनी प्रतिद्वंद्वी आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी को 28,206 मतों के भारी अंतर से हराया था। इससे पहले के दो चुनावों की बात करें तो उन्होंने साल 2015 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और साल 2020 में आरजेडी के टिकट पर भी अपनी जीत का परचम लहराया था। यही राजनीतिक पृष्ठभूमि जेडीयू के लिए मौजूदा विवाद को बेहद संवेदनशील और चिंताजनक बनाती है। पार्टी से निष्कासन के बाद वह अपने साथ जुड़े समर्थकों को किस राजनीतिक रास्ते पर ले जाते हैं, यह आने वाले समय के चुनावों की दिशा तय कर सकता है। हालांकि यह मान लेना पूरी तरह भूल होगी कि उनके व्यक्तिगत समर्थकों का दायरा और पूरे भूमिहार समुदाय का वोट बैंक एक ही चीज है।

सात जिलों में क्या बिगड़ सकता है एनडीए का चुनावी गणित

अनंत सिंह की बगावत का दायरा और प्रभाव किन-किन विधानसभा व लोकसभा क्षेत्रों तक फैल सकता है, इसका आकलन करने के लिए भूमिहार मतदाताओं की मौजूदगी और स्थानीय सियासी समीकरणों को अलग-अलग परखना होगा। मोकामा उनका मुख्य राजनीतिक और भौगोलिक गढ़ माना जाता है। इसके अलावा बाढ़ और उसके आसपास के इलाकों में भी इस समुदाय के वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहां पार्टी से दूरी बनाने का क्या असर होगा, यह स्थानीय उम्मीदवारों के व्यवहार पर निर्भर करेगा। बेगूसराय और नवादा जैसे इलाकों में भूमिहार उम्मीदवारों के बीच की आपसी प्रतिद्वंद्वी राजनीति लगातार चर्चा में बनी रहती है। इन क्षेत्रों में एनडीए के पुराने वफादार मतदाताओं के बीच किसी स्थापित स्थानीय नेता की बगावत का असर पड़ना असंभव नहीं है, हालांकि अनंत सिंह की सीधी पहुंच का दायरा कितना है, यह जांच का विषय है। लखीसराय और उसके आसपास के बेल्ट में भी इस जाति के उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह का मुख्य संसदीय क्षेत्र है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी भूमिहार वोटों को साधने के लिए अनंत सिंह को सक्रिय करने की चर्चाएं खूब उड़ी थीं। ऐसे में दोनों बड़े नेताओं के बीच की वर्तमान खटास का राजनीतिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी की आशंका

नालंदा को हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे सुरक्षित और मजबूत राजनीतिक किला माना जाता रहा है, लेकिन वहां भी भूमिहार जाति की अच्छी खासी आबादी है और यह देखना होगा कि अनंत सिंह का वहां कितना स्वतंत्र प्रभाव है। नवादा लोकसभा क्षेत्र में भी इस समुदाय का ऐतिहासिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहा है। हालांकि वहां उनकी बगावत का कितना असर पड़ेगा, यह पूरी तरह स्थानीय नेतृत्व और दूसरे जातीय गठजोड़ पर निर्भर करेगा। जहानाबाद और उससे सटे इलाकों में भी भूमिहारों की राजनीतिक उपस्थिति हमेशा से मजबूत रही है, हालांकि वहां उनके निजी प्रभाव की सीमाएं आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होंगी। इन जिलों के अलावा शेखपुरा के बरबीघा, पटना के बिक्रम और मध्य बिहार के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी इस जाति के नेताओं के बीच मुकाबले खासे चर्चित रहे हैं।