डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिकंजे के लिए अमेरिकी चुनावी मैदान में उतरा नया नियम पत्र

इस संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले उम्मीदवारों में नौसेना के पूर्व सैनिक और श्रम नेता ऑसबॉर्न को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख नाम डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं। हालांकि, आयोजकों का कहना है कि वे रिपब्लिकन उम्मीदवारों का भी स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हस्ताक्षर करने वाले कई नेताओं ने अपने चुनावी अभियान का एक बड़ा हिस्सा डेटा सेंटरों और बड़ी टेक कंपनियों के विरोध पर केंद्रित किया है। उदाहरण के लिए, टेनेसी से डेमोक्रेट प्रतिनिधि जस्टिन पीयर्सन ने स्पेसएक्स के डेटा सेंटरों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाकर राष्ट्रीय पहचान बनाई थी। इसी तरह मिशिगन में एक प्रतिस्पर्धी प्राइमरी चुनाव जीतने वाले विल लॉरेंस ने भी अपने क्षेत्र में डेटा सेंटर निर्माण के खिलाफ उग्र जनभावनाओं का समर्थन किया है।

एआई पैक्ट के पांच प्रमुख स्तंभ और नीतिगत ढांचा

इस नए नीतिगत ढांचे में डेटा सेंटरों के निर्माण पर पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं की गई है। इसके बजाय, यह घोषणापत्र उन नीतियों के समर्थन पर जोर देता है जो गुप्त सौदों, कर में मिलने वाली अनुचित छूटों और अत्यधिक ऊर्जा उपयोग को प्रतिबंधित करती हैं। डैनियल लोबो-लुईस बताते हैं कि यह संतुलित भाषा जानबूझकर अपनाई गई है ताकि विभिन्न राजनीतिक प्राथमिकताओं वाले उम्मीदवार, विशेषकर जो ट्रेड यूनियनों से जुड़े हैं, बिना किसी झिझक के इस पर हस्ताक्षर कर सकें। उल्लेखनीय है कि कई प्रमुख श्रम संघों ने डेटा सेंटर निर्माण के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है क्योंकि इससे निर्माण क्षेत्र में रोजगार पैदा होते हैं।

प्रतिस्पर्धी सीटों पर चुनाव लड़ रहे नेताओं के लिए मुख्य प्राथमिकता घटती क्रय शक्ति, रोजगार सृजन और आम जनता के खर्चों को कम करना है। प्रगतिशील रणनीतिकार एलेक्जेंडर मैककॉय के अनुसार, कई नेता डेटा सेंटर परियोजनाओं से मिलने वाले तात्कालिक आर्थिक लाभ को पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहते। हालांकि, वे इस बात से भी वाकिफ हैं कि बिना किसी सुरक्षा कवच के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों को यह तय करना पड़ रहा है कि क्या कुछ समय के लिए निर्माण क्षेत्र में नौकरियां पाना उन दीर्घकालिक अवसरों के नुकसान की भरपाई कर सकता है जो अन्य श्रमिकों से छीन सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे ऑसबॉर्न का कहना है कि किसान अपनी जमीनों के अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं से चिंतित हैं। उनका मानना है कि यद्यपि ये केंद्र रोजगार और बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकते हैं, फिर भी संसद को इनके नियमन के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि स्थिति को सही दिशा में लाना बेहद जरूरी है और इस समय विकास की रफ्तार पर थोड़ा विराम लगाना कोई बुरा विचार नहीं है।

राज्य स्तर पर गवर्नरों के सख्त कदम और प्रतिबंध

राजनीतिक पटल पर अब यह रुख तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हाल के हफ्तों में कई राज्यों के प्रमुखों ने डेटा सेंटरों के विकास को नियंत्रित करने के संकेत दिए हैं। पेनसिल्वेनिया के डेमोक्रेट गवर्नर जोश शापिरो और टेक्सास के रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट जैसे नेताओं ने मतदाताओं को भरोसा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। ग्रेग एबॉट ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की थी कि डेटा सेंटरों ने अत्यधिक संसाधनों की मांग करके अपने लिए खुद मुश्किलें खड़ी की हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने राज्य में इनके निर्माण पर अस्थायी रोक लगाने की शुरुआत की।

टेक्सास में गवर्नर पद की दौड़ में शामिल राज्य प्रतिनिधि जीना हिनोहोसा ने इस संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने ग्रेग एबॉट के अस्थायी प्रतिबंध की आलोचना करते हुए कहा कि यह जनता की सुरक्षा के लिए नाकाफी है। जीना हिनोहोसा का तर्क है कि बिना किसी नियम-कानून के चल रहा यह उद्योग आम लोगों की आजीविका, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। उनका कहना है कि तकनीक एक उपयोगी उपकरण हो सकती है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों या नर्सों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बदलने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए।

संघीय नीतियां, द्विदलीय प्रयास और कॉरपोरेट जवाबदेही

इस घोषणापत्र में शामिल कई प्रस्तावों पर पहले से ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं द्वारा विचार किया जा रहा है। वाशिंगटन में प्रशासन वर्तमान में मॉडल सुरक्षा की स्वैच्छिक समीक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप ने भी तकनीक उद्योग के अधिकारियों से मुलाकात कर श्रमिकों के लिए लाभांश स्थापित करने पर चर्चा की है, जिसकी सिफारिश ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने कंपनियों और बिजली आपूर्ति एजेंसियों से बिजली दरों में होने वाली बढ़ोतरी से आम नागरिकों को बचाने के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया है।

हालांकि, एआई पैक्ट के समर्थकों का मानना है कि स्वैच्छिक कदम केवल औपचारिकता हैं और इनसे कंपनियों पर वास्तविक लगाम नहीं लगाई जा सकती। डैनियल लोबो-लुईस का कहना है कि सख्त कानूनी बाध्यता के बिना कंपनियां अनिवार्य सुरक्षा जांच या कर लाभ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगी। इसके अलावा, संसद के स्तर पर भी मांगें उठ रही हैं। वर्मोंट से निर्दलीय सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इस साल मार्च में संसद द्वारा जनहित सुरक्षा कानून पारित किए जाने तक पूरे देश में डेटा सेंटरों के निर्माण पर राष्ट्रीय रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। इसी तरह टेक्सास से सीनेट का चुनाव लड़ रहे अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने एक योजना पेश की है जिसके तहत बच्चों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले चैटबॉट्स के लिए डेटा सेंटरों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

पर्यावरण और निजता को लेकर मतदाताओं की मुख्य चिंताएं

हालांकि जनमत सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि जनता में एआई के सामाजिक प्रभावों की तुलना में डेटा सेंटरों द्वारा जल और बिजली की अत्यधिक खपत को लेकर अधिक चिंताएं हैं। फिर भी, स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ रहे नेताओं का मानना है कि नागरिक इन दोनों मुद्दों को अलग करके नहीं देख रहे हैं। ऑसबॉर्न के मुताबिक, आम लोग यह अच्छी तरह समझते हैं कि विशाल डेटा सेंटरों का सीधा संबंध बड़ी टेक कंपनियों, निजता के हनन और फ्लॉक कैमरों जैसे जन निगरानी उपकरणों के फैलाव से है। उनका कहना है कि इस विषय पर आम नागरिकों की समझ को नजरअंदाज करना सही नहीं है।