नई दिल्ली में E20 पेट्रोल के अनिवार्य इस्तेमाल को लेकर जारी राजनीतिक घमासान अब एक नया मोड़ ले चुका है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि वह मंगलवार को करीब 100 समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे। उनके पास देश भर के नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित 2 लाख से अधिक पत्र होंगे, जो E20 ईंधन नीति के विरोध में शुरू की गई एक व्यापक ऑनलाइन याचिका का हिस्सा हैं। इस कदम के जरिए आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वह पेट्रोल में एथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण के मुद्दे को जनहित और उपभोक्ता अधिकारों की लड़ाई के रूप में आगे बढ़ाने जा रही है।
E20 पेट्रोल के खिलाफ 2 लाख चिट्ठियों के साथ PM आवास जाने की योजना
अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि मंगलवार को आयोजित होने वाला यह प्रदर्शन महज एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं है, बल्कि यह 2 लाख से अधिक वाहन चालकों और नागरिकों की सीधी आवाज है। आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित की गई ऑनलाइन याचिका पर अल्प समय में ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने हस्ताक्षर दर्ज कराए हैं। केजरीवाल के अनुसार, वह करीब 100 प्रतिनिधियों के साथ स्वयं इन सभी पत्रों को लेकर प्रधानमंत्री आवास तक जाएंगे और केंद्र सरकार को सौंपेंगे।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकार पर यह दबाव बनाना है कि वह आम जनता की चिंताओं को नजरअंदाज न करे। पेट्रोल के इस एथेनॉल मिश्रण से गाड़ियों के माइलेज, इंजन की स्थिति और जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को लेकर लोगों में भारी अनिश्चितता बनी हुई है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि जब तक सरकार उपभोक्ताओं को स्पष्ट विकल्प और पारदर्शी नीतियां प्रदान नहीं करती, तब तक यह लड़ाई सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक लड़ी जाएगी।
टाउन हॉल कार्यक्रम में जनता के सामने रखी गई 3 प्रमुख मांगें
इस आंदोलन की पृष्ठभूमि 1 अगस्त को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित 'नेशनल टाउन हॉल' से तैयार हुई। इस कार्यक्रम में उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ उमड़ी। मावलंकर हॉल के ऊपर और नीचे के दोनों फ्लोर पूरी तरह से भरे हुए थे, जबकि हॉल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। केजरीवाल ने इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के समक्ष 3 प्रमुख और स्पष्ट मांगें रखीं।
- पेट्रोल पंपों पर चयन की आजादी: पहली मांग यह है कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को स्पष्ट विकल्प दिया जाए। जो वाहन चालक E20 पेट्रोल खरीदना चाहते हैं, वे इसे लें, लेकिन जो लोग अपनी गाड़ियों के लिए शुद्ध पेट्रोल चाहते हैं, उन्हें बिना किसी रुकावट के शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए।
- E20 पेट्रोल की कम कीमत: दूसरी मांग के तहत केजरीवाल ने कहा कि चूंकि E20 में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है, इसलिए इसकी खुदरा कीमत शुद्ध पेट्रोल की तुलना में कम तय की जानी चाहिए। एथेनॉल मिश्रित ईंधन को महंगे दाम पर बेचना उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है।
- खुदरा पेट्रोल दर 84 रुपये प्रति लीटर करने की मांग: तीसरी मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार के आंकड़ों पर आधारित है। केजरीवाल ने तर्क दिया कि विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का सीधा फायदा आम नागरिकों को मिलना चाहिए और देश में खुदरा पेट्रोल की कीमत 84 रुपये प्रति लीटर से कम की जानी चाहिए।
एथेनॉल मिश्रण और पुरानी गाड़ियों के मालिकों की बढ़ती चिंताएं
E20 पेट्रोल का सीधा अर्थ है ऐसा ईंधन जिसमें 80 प्रतिशत साधारण पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया गया हो। सरकार का उद्देश्य इसके माध्यम से कच्चे तेल के आयात को कम करना है, लेकिन इस नीति ने देश के करोड़ों वाहन चालकों के मन में सुरक्षा और खर्च को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेष रूप से वर्ष 2023 से पहले निर्मित गाड़ियों के मालिकों के लिए यह मुद्दा अत्यंत गंभीर रूप ले चुका है।
ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों और वाहन मालिकों का तर्क है कि 2023 से पहले की गाड़ियां E20 ईंधन के लिए अनुकूलित नहीं बनाई गई थीं। इन गाड़ियों में 20 प्रतिशत एथेनॉल वाले पेट्रोल के इस्तेमाल से ईंधन दक्षता यानी माइलेज में सीधी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा, एथेनॉल की रासायनिक प्रकृति के कारण इंजन के रबर, प्लास्टिक और धातु के संवेदनशील कलपुर्जों के तेजी से खराब होने या गलने का जोखिम रहता है। इससे गाड़ियों के नियमित रख-रखाव और मरम्मत का खर्च काफी बढ़ जाता है।
एथेनॉल की लागत, भूजल प्रदूषण और विदेशी दबाव के दावे
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एथेनॉल नीति के आर्थिक और व्यावहारिक पहलुओं पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि एथेनॉल वास्तव में पेट्रोल से भी अधिक महंगा पड़ता है, जिससे सरकार का यह दावा खारिज हो जाता है कि इससे ईंधन सस्ता हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी व्यवस्था से देश के किसानों को कोई ठोस वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा है, जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है।
केजरीवाल ने आगे कहा कि विदेशी मुद्रा की बचत को लेकर प्रस्तुत किए जा रहे आंकड़े भी भ्रामक हैं। इसके साथ ही, उन्होंने एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों के आसपास के इलाकों में भूजल प्रदूषण की गंभीर आशंका व्यक्त की। उन्होंने सवाल दागा कि यदि एथेनॉल हर दृष्टिकोण से फायदेमंद है, तो सरकार इसे जनता पर जबरन क्यों थोप रही है? केजरीवाल ने यह अंदेशा भी जताया कि E20 नीति को बढ़ावा देने के पीछे अमेरिका का कोई कूटनीतिक या व्यापारिक दबाव हो सकता है, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इस दावे के समर्थन में फिलहाल कोई ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
राजनीतिक भविष्य और केंद्र सरकार की संभावित प्रतिक्रिया
मावलंकर हॉल में आयोजित टाउन हॉल और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास तक 2 लाख चिट्ठियां पहुंचाने का ऐलान यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में E20 का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में गर्माने वाला है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे के जरिए सीधे मध्यम वर्ग और वाहन चालकों के हितों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मंगलवार को केजरीवाल के नेतृत्व में जाने वाले प्रतिनिधिमंडल और 2 लाख हस्ताक्षरित पत्रों पर केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है।
