आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सरकारी स्कूलों से जुड़े मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा की ओर से कथित तौर पर झूठे वीडियो प्रसारित किए जाने के बाद यह चुनौती दी है कि दोनों दल अपने-अपने राज्यों के स्कूलों की स्थिति की जमीनी स्तर पर जांच करवाएं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा अपने शासित गुजरात और पंजाब से एक-एक हजार स्कूलों की सूची तैयार करे, जिसके बाद मीडिया और जनता की मौजूदगी में दोनों पक्षों के स्कूलों का आमने-सामने निरीक्षण किया जाए ताकि असलियत सबके सामने आ सके।
एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग इन दिनों पंजाब के शिक्षण संस्थानों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा की सरकार को तीन दशक यानी 30 साल हो चुके हैं, जबकि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार को अभी साढ़े चार साल ही हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पंजाब के एक हजार स्कूलों के नाम देने को तैयार हैं और भाजपा को भी अपने राज्य से उतने ही स्कूलों के नाम सामने रखने चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
सरकार के कामकाज का ब्योरा देते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब में कुल मिलाकर लगभग 19,700 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 19,200 संस्थानों की कायापलट कर उन्हें बेहद शानदार बनाया जा चुका है। इसके अलावा बचे हुए 500 स्कूलों पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिन्हें अगले डेढ़ से दो साल के भीतर पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब से विरोधी दलों ने अन्य राज्यों के स्कूलों की पड़ताल शुरू की है, तब तक उनके खुद के इलाकों के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत जगजाहिर होने लगी है।
शिक्षा के क्षेत्र में आई सुधार की बयार का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि आज पंजाब सरकारी स्कूली शिक्षा के मामले में पूरे देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। यह कोई उनका दावा नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले नीति आयोग की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है। इस प्रगति के दम पर पंजाब ने शिक्षा के मामले में केरल जैसे अग्रणी राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है। जब साल 2022 में उनकी सरकार सत्ता में आई थी, तब शिक्षा रैंकिंग में पंजाब देश भर में 28वें पायदान पर था, लेकिन महज साढ़े चार साल के भीतर यह पहले नंबर पर आ गया है।
विपक्ष पर पुराने और भ्रामक हथकंडों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विरोधी दल साल 2018 का एक पुराना वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं और यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के राज में स्कूल बदहाल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस दौर में वे स्कूल इसलिए खराब स्थिति में थे क्योंकि तब वहां कांग्रेस की सरकार थी और उससे पहले साल 2017 तक भाजपा सत्ता में थी। पिछली सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया था, जिसे मौजूदा सरकार ने नए सिरे से संवारा है।
अपनी सरकार की नीयत को साफ बताते हुए उन्होंने एक हालिया घटना का जिक्र किया। कुछ दिन पहले शिरोमणि अकाली दल के समर्थक रतन ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर एक स्कूल की कमियों को लेकर पोस्ट किया था। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री ने उन्हें बुलाया और उस विद्यालय के विकास के लिए तत्काल प्रभाव से अनुदान जारी कर दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने खुद ट्वीट कर सरकार और शिक्षा मंत्री के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनकी नीयत सुधार की है और अगर कोई उनकी गलती सामने लाता है, तो वे उसे सुधारने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते पंजाब की जनता को बदनाम न किया जाए।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में आया यह सकारात्मक बदलाव किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है। इसे राज्य के आम नागरिकों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों और बच्चों ने मिलकर साकार किया है। इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की मदद से बनाई गई फर्जी तस्वीरों या पुराने वीडियो के जरिए इन स्कूलों की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र न रचा जाए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि भाजपा में वास्तव में हिम्मत है, तो वह इस चुनौती को स्वीकार करे और जनता के सामने यह सच्चाई आ जाएगी कि किसकी कार्यशैली बेहतर है।
