गृह मंत्री अमित शाह पर बयानबाजी के बाद राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें, विशेषाधिकार शिकायत पर लोकसभा सचिवालय ने 28 अगस्त तक मांगा जवाब

अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल की शिकायत के मुख्य बिंदु

यह पूरी अनुशासनात्मक प्रक्रिया सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के दो प्रमुख सांसदों की लिखित शिकायतों के आधार पर शुरू हुई है। भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने 29 जुलाई को पहली शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से प्रक्रियात्मक नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध किया था। इसके अगले ही दिन, 30 जुलाई को पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी एक पृथक शिकायत सौंपी।

दोनों भाजपा सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय, अमर्यादित और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। अनुराग ठाकुर ने अपनी शिकायत में विशेष रूप से रेखांकित किया कि राहुल गांधी ने संसदीय नियमों की अनदेखी करते हुए गृह मंत्री पर गंभीर आक्षेप लगाए, जबकि नियम के अनुसार किसी सदस्य पर आरोप लगाने से पहले पूर्व सूचना या नोटिस देना अनिवार्य होता है। शिकायतकर्ताओं का तर्क है कि बिना पूर्व नोटिस दिए सदन के पटल पर ऐसे आरोप लगाना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना की श्रेणी में आता है।

संसदीय नियमों की अवहेलना और बढ़ता सियासी घमासान

संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं के अनुसार, जब भी कोई सांसद सदन के भीतर किसी मंत्री या अन्य सदस्य पर सीधा व्यक्तिगत आरोप लगाता है, तो उसे पहले लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को लिखित सूचना देनी होती है ताकि तथ्य सामने रखे जा सकें। भाजपा सांसदों का दावा है कि इस कानूनी बहस के दौरान नियमों को दरकिनार किया गया। इस नए प्रशासनिक कदम के बाद आने वाले दिनों में सत्तापक्ष और विपक्षी खेमे के बीच जुबानी जंग और अधिक तीखी होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं।