क्या चुनाव जीते बिना बार-बार मंत्री पद पर बने रहना संवैधानिक है? दीपक प्रकाश मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब

वर्तमान विवाद की जड़ दो अलग-अलग सरकारों में दीपक प्रकाश के दो कार्यकालों के समय काल से जुड़ी हुई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पहली बार मंत्री बनने के बाद उन्होंने जितने दिन काम किया और फिर सरकार बदलने के बाद दोबारा मंत्री पद संभालने के दिनों को यदि मिला दिया जाए, तो यह अवधि छह महीने की संवैधानिक समय सीमा को लांघ जाती है। इसी बिंदु को आधार बनाकर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

दोहरे कार्यकाल और छह महीने की समय सीमा का गणित

दीपक प्रकाश के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यकाल की समय रेखा बेहद दिलचस्प मोड़ से गुजरी है। वह शुरुआत में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पंचायती राज मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उस पहली पारी के दौरान उन्होंने करीब 4 महीने और 26 दिन तक मंत्री के तौर पर काम किया। इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम बदला और 15 अप्रैल 2026 को सरकार के गिरने के साथ ही उनका पहला कार्यकाल भी समाप्त हो गया।

सरकार गिरने के बाद वह अगले 22 दिनों तक किसी भी प्रशासनिक या कैबिनेट पद पर नहीं रहे। हालांकि, 7 मई को जब राज्य में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ, तो दीपक प्रकाश को एक बार फिर मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। विवाद इस बात पर है कि क्या 22 दिन के अंतराल के बाद ली गई नई शपथ से छह महीने की संवैधानिक घड़ी फिर से शून्य से शुरू मानी जाएगी, या फिर पुराने 4 महीने 26 दिन की अवधि को इसमें जोड़कर कुल समय का हिसाब लगाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और 'संविधान के साथ छल' का तर्क

मामले की शुरुआती सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, "यह पूरी तरह कानून का सवाल है और राज्य सरकार को बताना होगा कि कोई व्यक्ति छह महीने से अधिक समय तक निर्वाचित हुए बिना मंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है।" शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त तय की है।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने दलील दी है कि इस प्रकार से टुकड़ों में मंत्री पद पर बने रहना 'संविधान के साथ धोखाधड़ी' की श्रेणी में आता है। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 164(4) के तहत दी गई छह महीने की मोहलत का वास्तविक उद्देश्य किसी योग्य व्यक्ति को चुनाव लड़कर सदन में पहुंचने का एक बार मौका देना है। यदि कोई नेता छह महीने पूरे होने से ठीक पहले इस्तीफा दे दे और कुछ दिनों बाद दोबारा शपथ लेकर नए सिरे से छह महीने का समय हासिल कर ले, तो यह संवैधानिक मर्यादाओं और मूल भावना के विपरीत होगा।

अतीत के राजनीतिक दृष्टांत और न्यायिक परंपराएं

भारतीय राजनीति के इतिहास पर नजर डालें तो बिना चुनाव जीते बड़े संवैधानिक पदों पर आसीन होने के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। वर्ष 2019 में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बाद में वे विधान परिषद के लिए चुने गए थे। इसी तरह उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन समय पर उपचुनाव न हो पाने की स्थिति के कारण उन्हें छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले ही अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था।

राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा ने भी जब देश के शीर्ष पद की कमान संभाली थी, तब वे संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे और बाद में राज्यसभा के जरिए निर्वाचित हुए थे। हालांकि, इन तमाम पिछले मामलों में संबंधित नेताओं ने संवैधानिक सीमा के भीतर या तो सदन की सदस्यता हासिल की या फिर पद छोड़ दिया। दीपक प्रकाश का मामला इसलिए अलग है क्योंकि यहां दो अलग-अलग कार्यकालों के जोड़ और नई शपथ के कानूनी प्रभाव की जांच की जा रही है।

भावी राजनीति पर असर और 4 अगस्त की सुनवाई

सर्वोच्च अदालत द्वारा इस याचिका पर सुनाया जाने वाला निर्णय भविष्य की राजनीति के लिए एक दूरगामी मिसाल कायम करेगा। यदि अदालत यह व्यवस्था देती है कि अलग-अलग कार्यकालों के दिनों को जोड़कर छह महीने की समय सीमा तय की जाएगी, तो भविष्य में राज्य सरकारें गैर-निर्वाचित व्यक्तियों को लगातार मंत्री बनाने के रास्ते तलाशने से बाज आएंगी। इसके विपरीत, यदि अदालत यह मानती है कि प्रत्येक नई शपथ के साथ छह महीने का नया दौर शुरू होता है, तो इसे संवैधानिक व्याख्या का एक नया अध्याय माना जाएगा। फिलहाल पूरे देश की निगाहें 4 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।