स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल हुआ राघव चड्ढा का नाम, प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, राजिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में क्रम संख्या 747 पर राघव चड्ढा, पिता सुनील चड्ढा, उम्र 37 वर्ष के रूप में प्रविष्टि दर्ज की गई है। पार्टी ने इस अचानक हुए बदलाव के प्रशासनिक आधार पर स्पष्टीकरण मांगा है।

प्रक्रियात्मक नियमों को लेकर निर्वाचन आयोग से जवाब की मांग

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने चड्ढा के 3 सितंबर को दिए गए उस बयान को रेखांकित किया, जिसमें उन्होंने पंजाब की ड्राफ्ट मतदाता सूची से अपना नाम हटने के पश्चात पंजाब में ही पुनः पंजीकरण कराने की बात कही थी। भारद्वाज ने प्रश्न उठाया कि जब प्राथमिक ड्राफ्ट सूची में 746 नाम ही स्वीकृत थे, तो उसके उपरांत 747वां नाम किस विशेष कानूनी प्रावधान या प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जोड़ा गया।

सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वह इस पूरी पंजीकरण प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचन आयोग इस अद्यतन प्रणाली का ब्योरा साझा करता है, तो इससे दिल्ली के उन 47 लाख नागरिकों को भी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा, जिनके नाम प्रक्रिया के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं और जो वर्तमान में अपने नाम पुनः दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं।

राघव चड्ढा का पलटवार और आरोपों का खंडन

आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए गए सवालों और लगाए गए आरोपों का कड़ा संज्ञान लेते हुए राघव चड्ढा ने पलटवार किया है। उन्होंने इन सभी दावों को पूरी तरह बेबुनियाद और तथ्यहीन करार दिया। चड्ढा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मतदाता सूची में पंजीकरण कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग की सभी लागू गाइडलाइंस, वैधानिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पूरी निष्ठा से पालन किया है।

अपने आधिकारिक बयान में चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेता उनके पार्टी छोड़ने के समय से ही लगातार उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बना रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी राजनीतिक उपस्थिति अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को असहज कर रही है, जिसके कारण उन पर निरंतर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं।

राजनीतिक द्वेष और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का संदर्भ

वोटर पंजीकरण से जुड़े विवाद पर बात करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि विरोधियों ने पहले से ही उन पर आरोप तय कर लिए थे और अब उन पूर्व निर्धारित आरोपों को सही सिद्ध करने के लिए तरह-तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मामले के वास्तविक तथ्य पूरी तरह पारदर्शी और साफ हैं, क्योंकि उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्धारित कानूनी प्रावधानों और उपलब्ध प्रशासनिक उपायों का उपयोग किया है।

इसके अतिरिक्त, चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर सार्वजनिक मतदाता सूची और अपनी निजी राजनीतिक पार्टी के सदस्यता रजिस्टर के अंतर को न समझ पाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी दोनों अलग-अलग व्यवस्थाओं को एक ही मानकर भ्रम फैला रही है और जो कार्यकर्ता या नेता पार्टी से अलग होते हैं, उनके प्रति यह अनुचित दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़े

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 700 फॉर्म-6 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी। नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के उद्देश्य से फॉर्म-6 के माध्यम से ही औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। स्वीकृत किए गए इन 700 आवेदनों में राघव चड्ढा का नाम भी सम्मिलित है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक ब्योरे के अनुसार, संशोधन अभियान की तैयारी के तहत 16 जून को मतदाता सूची का डेटाफ्रीज किया गया था। यह प्रारंभिक प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रही, जिसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया। इस समयावधि के दौरान नए मतदाताओं को पंजीकृत करने के उद्देश्य से लगभग 2.14 लाख फॉर्म-6 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही, किसी प्रविष्टि को हटाने अथवा संशोधन करने हेतु क्रमशः फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भी स्वीकार किए गए थे।

अंतिम मतदाता सूची और अनुपूरक सूची के प्रकाशन का रोडमैप

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन के पश्चात निर्वाचन आयोग द्वारा आम जनता के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयावधि प्रदान की गई थी। इस निर्धारित खिड़की के दौरान मात्र 8 दिनों के भीतर 25,011 अतिरिक्त फॉर्म-6 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों को जमा करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर तय की गई थी।

दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आश्वस्त किया है कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व और दावे-आपत्तियों की अवधि के दौरान प्राप्त सभी फॉर्म-6, फॉर्म-7 तथा फॉर्म-8 आवेदनों की गहन प्रशासनिक जांच की जा रही है। जांच उपरांत जिन आवेदनों को नियमानुसार स्वीकृति मिलेगी, उनके आधार पर मुख्य मतदाता डेटाबेस में नए नाम जोड़े जाएंगे, अमान्य प्रविष्टियां हटाई जाएंगी और आवश्यक त्रुटि सुधार किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग की पूर्व निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार, नए पंजीकृत मतदाताओं की सप्लीमेंट्री सूची तथा दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर को किया जाएगा।