एडवर्ड नलवाम्बा वर्ष 2002 में युगांडा से अमेरिका आए थे और तब से वह कोलोराडो में रहकर काम कर रहे थे। वह एक सुपरविजन ऑर्डर के तहत थे, जो आमतौर पर उन लोगों के लिए होता है जिन पर निर्वासन यानी डिपोर्टेशन का आदेश तो है, लेकिन जिन्हें तुरंत देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता। उनके वकीलों का कहना है कि सितंबर 2025 में इस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया था और तब से उन्हें हिरासत में रखा गया है। मंगलवार को उन्हें जबरन वापस भेजे जाने की तैयारी है।
हिरासत के दौरान स्वास्थ्य में गिरावट
नलवाम्बा के वकील और एक करीबी दोस्त का कहना है कि नौ महीने की इमिग्रेशन डिटेंशन यानी आव्रजन हिरासत के दौरान उनकी शारीरिक स्थिति बहुत तेजी से खराब हुई है। उनके वापस भेजे जाने के मामले में एक बड़ा मुद्दा यह है कि उन्हें सीधे इबोला प्रभावित क्षेत्र में भेजा जा रहा है। युगांडा और उसके पड़ोसी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य वर्तमान में इबोला महामारी के केंद्र बने हुए हैं, जिसमें अब तक 300 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में, यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल (CDC) ने युगांडा के लिए एक स्वास्थ्य यात्रा नोटिस जारी किया था, जिसमें यात्रियों को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी गई थी। वर्तमान में अमेरिका द्वारा कितने प्रवासियों को युगांडा भेजा जा रहा है, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
प्रशासनिक बदलाव और व्यक्तिगत दांव
यह मामला डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान हुए बड़े प्रशासनिक परिवर्तनों के बीच आया है। जनवरी 2025 के बाद से अमेरिकी सरकार ने विदेशी सहायता में भारी कटौती की है और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को लगभग खत्म कर दिया है। इसके विपरीत, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) और आव्रजन अभियानों के लिए अरबों डॉलर का आवंटन किया गया है।
नलवाम्बा पहली बार एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका आए थे। अदालत के 2010 के दस्तावेजों के अनुसार, युगांडा के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान 2001 में नलवाम्बा को उनके घर से अर्धसैनिक बलों द्वारा रात के अंधेरे में उठाया गया था। उनसे विपक्षी राजनीतिक गुटों से उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की गई थी। नलवाम्बा ने अपने चर्च के सदस्यों को युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पक्ष में वोट देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। मुसेवेनी 1986 से सत्ता में हैं और उनकी सरकार लगातार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती रही है।
आश्रय की कोशिशें और कानूनी जटिलताएं
धार्मिक सम्मेलन के दौरान ही युगांडा से फोन कर लोगों ने उन्हें सूचित किया था कि वहां स्थिति बिगड़ रही है। अमेरिका में रहने के दौरान उन्हें धमकी भरे फैक्स भी मिले, जिससे उनके मन में घर वापसी का डर बैठ गया। इस डर के कारण उन्होंने अमेरिका में ही रहकर राजनीतिक शरण यानी असाइलम के लिए आवेदन करने का फैसला किया। उनकी वकील जॉय अथानासियू का कहना है कि नलवाम्बा को हमेशा से यह डर रहा है कि यदि वे वापस गए, तो उन्हें कैद कर लिया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा या मार दिया जाएगा। वकील के अनुसार, पिछले कई वर्षों में युगांडा के अधिकारी उनकी तलाश में आ चुके हैं।
कानूनी लड़ाई उस समय कठिन हो गई जब उनके पहले वकील बिना आवेदन दाखिल किए ही गायब हो गए। अथानासियू बताती हैं कि हिरासत में रहने के दौरान नलवाम्बा का सामान, जिसमें कागजात और दस्तावेज थे, जब्त कर लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की वर्तमान नीतियों के कारण सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (Freedom of Information Act) के तहत फाइलें प्राप्त करना भी एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि अधिकारियों ने केवल फाइल का एक छोटा सा हिस्सा ही उपलब्ध कराया है।
हिरासत केंद्र में बिगड़ती सेहत
कोलोराडो के ग्रीनवुड विलेज स्थित रेजरेक्शन एंग्लिकन फेलोशिप के पादरी फिलिप एबरहार्ट, जहां नलवाम्बा ने सेवानिवृत्ति से पहले 15 साल काम किया था, नियमित रूप से उनसे मिलने जा रहे हैं। उनका कहना है कि हिरासत में जाने के बाद नलवाम्बा की स्थिति को देखकर वे हैरान हैं। पादरी के अनुसार, जो व्यक्ति 50 साल की उम्र में बहुत सक्रिय था, वह अब व्हीलचेयर पर है।
दिसंबर में, जेल की क्लिनिक में हुई ब्लड वर्क जांच से पता चला कि नलवाम्बा को कुपोषण और निमोनिया है, हालांकि अधिकारियों ने उन्हें इस बारे में पहले नहीं बताया था। वर्तमान में, वकील का कहना है कि वह फिर से बीमार हैं और उन्हें तेज बुखार, खांसी और पसलियों में गंभीर दर्द है, लेकिन क्लिनिक की विजिट की मांग के बावजूद उन्हें चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही है। पादरी एबरहार्ट का मानना है कि नलवाम्बा कोई अपराधी नहीं हैं और उनकी लंबी कानूनी प्रक्रिया यह साबित करती है कि वे नियम के अनुसार काम कर रहे थे। उन्हें डर है कि युगांडा पहुंचने पर सेना उन्हें ले जाएगी और फिर उनका कोई पता नहीं चलेगा। व्हाइट हाउस, DHS और CDC ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि GEO ग्रुप ने किसी भी जानकारी के लिए ICE (DHS के अंतर्गत) से संपर्क करने को कहा है।
