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उत्तर प्रदेश चुनाव में जाति और विकास की जंग: मोदी-योगी के विजन और अखिलेश-राहुल के दांव पर टिकी नजरराजनीति
31 अग॰ 2026, 11:49 pm (11 दिन पहले)· 3

उत्तर प्रदेश चुनाव में जाति और विकास की जंग: मोदी-योगी के विजन और अखिलेश-राहुल के दांव पर टिकी नजर

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए सरकार विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल को आगे बढ़ा रही है, वहीं विपक्ष जातिगत समीकरणों और आरक्षण के मुद्दों पर हमलावर है।

देशभर में एक तरफ जहां आधुनिक राजनीति और युवाओं के मुद्दों पर चर्चाएं छिड़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जातिगत राजनीति का पारा चढ़ता जा रहा है। हर सियासी दल राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जातिगत समीकरणों को साधने में जुटा हुआ है। इस माहौल के बीच हाल ही में सामने आए अंकित बालियान हत्याकांड में भी जाति का एंगल तलाशे जाने की कोशिश की गई, और जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों का एनकाउंटर किया, तो उस पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे।

शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी की ओर से इस हत्या के बाद एक खास राजनीतिक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया और सरकार को घेरा गया। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले के आरोपियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, तो विपक्षी दल एनकाउंटर की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठाने लगे। राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं।

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दूसरी तरफ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत एक अलग मोर्चा संभाल रखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद वह शुद्धिकरण और दलितों के साथ भेदभाव के मुद्दों को लगातार तूल दे रहे हैं। कभी वह दलितों को कागज के कप में चाय दिए जाने का मुद्दा उठाते हैं तो कभी अन्य सामाजिक भेदभाव की बात करते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सामने आए नए तथ्यों ने उनके दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। इस कानूनी कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी खासी नाराज है और उसका कहना है कि दलितों के अपमान की बात उठाने की वजह से उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।

राजनीतिक उठापटक का यह दौर सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए गठबंधन के भीतर भी जाति और आरक्षण के मुद्दों को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। गठबंधन के दो मंत्री इन मसलों पर आपस में ही भिड़ते नजर आए और एक-दूसरे से इस्तीफे की मांग तक कर डाली। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के भीतर और बाहर दोनों ही स्तरों पर गजब का हंगामा मचा हुआ है।

अंकित बालियान हत्याकांड और पुलिसिया कार्रवाई

अंकित बालियान की हत्या के बाद उपजे हालात ने पूरे मामले को एक संवेदनशील मोड़ दे दिया है। एक तरफ जहाँ विपक्षी दल इसे जातिगत चश्मे से देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद अंकित बालियान का परिवार पुलिस की इस कार्रवाई से काफी हद तक संतुष्ट नजर आता है। घटना के फौरन बाद परिवार ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की थी। अब मुठभेड़ के बाद अंकित की पत्नी और बहन ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस प्रशासन बेहतरीन काम कर रहा है और दो आरोपियों के मारे जाने से उन्हें संतोष मिला है, हालांकि उनका यह भी मानना है कि अभी न्याय पूरा नहीं हुआ है और बाकी बचे हुए दोषियों को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए।

घटना सामने आते ही पुलिस और एसटीएफ पूरी तरह हरकत में आ गई थी। पुलिस को शुरुआत में ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि इस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हैं। इसी आधार पर आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का सिलसिला शुरू किया गया। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कुल 7 जिलों से पुलिस की 8 टीमों को मैदान में उतारा गया। पुलिस की शुरुआती जांच में इस हत्याकांड में कुल 6 लोगों की संलिप्तता सामने आई, जिनमें 4 शूटर शामिल थे जबकि दो अन्य लोगों ने मृतक की रेकी करने का काम किया था।

पुलिस के अनुसार इनमें से दो शूटर 20 अगस्त की शाम को ही शामली पहुँच चुके थे और वहाँ के एक होटल में कमरा लेकर ठहरे हुए थे। इसी होटल के सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन शूटर्स की पहचान मोहित और सुमित के रूप में सुनिश्चित की गई। इसके बाद 26 अगस्त को अंकित की हत्या को अंजाम देने के बाद ये शूटर वहाँ से फरार हो गए, जिसमें से दो शूटर करनाल की तरफ भागे जबकि मोहित और सुमित बागपत की दिशा में निकल गए।

पुलिस लगातार मोहित और सुमित की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी और उन्हें ट्रैक कर रही थी। सोमवार को एक मुखबिर से मिली खास सूचना के आधार पर पुलिस बल ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों शूटर सोनीपत की तरफ भागने की फिराक में थे। खुद को घिरता देख और गिरफ्तारी के डर से उन्होंने पुलिस दल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी ढेर हो गए। इस मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की सूचना मिली है। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में अभी भी चार आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी पहचान सत्यम और आर्यन के तौर पर हुई है और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

एनकाउंटर पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और जुबानी जंग

अंकित बालियान हत्याकांड के आरोपियों के मारे जाने के बाद समाजवादी पार्टी के रुख में बड़ा बदलाव आया है। जो पार्टी पहले इस पूरी घटना में अंकित की जाति को लेकर राजनीति चमका रही थी, वह अब सीधे तौर पर पुलिस के एनकाउंटर पर ही सवालिया निशान खड़े कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को सब पता है कि अपराधी कौन हैं, फिर भी अपराध क्यों रुक नहीं रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार के दावों को सही मान लिया जाए, तो क्या वास्तव में सही लोगों का एनकाउंटर किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मृतक के पिता खुद यह कह रहे हैं कि अभी उन्हें पूरा न्याय नहीं मिला है, तो यह पूरी तरह से एक जाँच का विषय बन जाता है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अतीत के फेक एनकाउंटर्स में भी जाति को देखकर कार्रवाई की गई है और आने के समय में जब उनकी सरकार बनेगी तो इन सबकी निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी।

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अपने पार्टी सुप्रीमो के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि किन विशेष परिस्थितियों में यह एनकाउंटर अंजाम दिया गया, यह बहुत बड़ा जाँच का विषय है और इसकी उच्चस्तरीय जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून में आईपीसी, सीआरपीसी और न्यायपालिका के पास हर बड़े से बड़े जुर्म के लिए फाँसी तक की सजा का पूरा प्रावधान है, ऐसे में अचानक आखिर ऐसी कौन-सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि मुठभेड़ का रास्ता चुनना पड़ा।

दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की इस जातिगत राजनीति और एनकाउंटर पर उठाए जा रहे सवालों का कड़ा पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब विपक्ष और विशेषकर अखिलेश यादव को देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं बचा है, और उनका काम सिर्फ और सिर्फ निराधार आरोप लगाना रह गया है। उन्होंने कहा कि यह कोई नई व्यवस्था नहीं है जो उनके समय में बनाई गई हो, बल्कि यह पहले से ही चली आ रही है और विपक्ष का मकसद केवल राजनीति करना है।

उत्तर प्रदेश के पिछले दो विधानसभा चुनावों से लगातार हार का सामना कर रहे अखिलेश यादव आगामी 2027 के चुनावों के लिए अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वह एक तरफ पीडीए का नया नारा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ जातिगत कार्ड खेलने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। पार्टी के भीतर उत्साह का यह आलम है कि सपा नेताओं का यहाँ तक कहना है कि 2027 का चुनाव उनके लिए जीवन-मरण का सवाल है, और यदि पार्टी किसी कुत्ते के गले में भी घंटी बांधकर मैदान में उतार दे, तो जनता को उसी को वोट देना होगा क्योंकि असली मकसद समस्याओं का समाधान पाना है।

सवाल-जवाब

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव किसके संदर्भ में चर्चा में हैं?
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव मोदी-योगी के विकास व कानून व्यवस्था मॉडल और अखिलेश-राहुल के जातिगत समीकरणों के दांव के बीच चर्चा में हैं।
अंकित बालियान मर्डर केस के आरोपियों के साथ क्या हुआ?
पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी मोहित और सुमित पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए।
अंकित बालियान हत्याकांड में कुल कितने आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है?
जांच के अनुसार इस हत्याकांड में कुल 6 लोगों की भूमिका सामने आई थी, जिनमें 4 शूटर और 2 रेकी करने वाले शामिल थे।
इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों के नाम क्या हैं?
पुलिस की जाँच के अनुसार इस मामले में सत्यम और आर्यन सहित चार आरोपी अभी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।
अखिलेश यादव ने पुलिस एनकाउंटर पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
अखिलेश यादव ने एनकाउंटर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार को पता होने के बावजूद अपराध हो रहे हैं और यह पूरी तरह से जाँच का विषय है।
राहुल गांधी किस मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं?
राहुल गांधी शुद्धिकरण और दलितों के साथ भेदभाव के मुद्दों को उठाकर राजनीति कर रहे हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Divya Reddy@divya-reddy·10 दिन पहले

यह खबर दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में आपराधिक घटनाओं और सामाजिक मुद्दों का उपयोग राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने के लिए किस हद तक हो रहा है। एनकाउंटर पर राजनीति और सत्तापक्ष-विपक्ष के बीच चल रही तनातनी यह संकेत देती है कि आने वाले समय में नीतिगत मुद्दों के बजाय पहचान की राजनीति और कानून-व्यवस्था के दावों पर ही पूरा चुनावी संघर्ष केंद्रित रहने वाला है।

Karan Malhotra@karan-malhotra·10 दिन पहले

अंकित बालियान हत्याकांड और उस पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को जिस तरह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, वह कानून-व्यवस्था के मामलों में गंभीर चिंता का विषय है। एक ओर जहाँ पीड़ित परिवार पुलिस के एक्शन से संतुष्ट है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल और नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए एनकाउंटर की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं और एफआईआर जैसी कानूनी लड़ाइयों में उलझ रहे हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि आपराधिक मामलों में भी न्याय सुनिश्चित करने के बजाय राजनीतिक नफा-नुकसान को प्राथमिकता दी जा रही है, जो अंततः कानून के राज और सार्वजनिक सुरक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

Rajesh Kumar@rajesh-kumar·10 दिन पहले

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस तरह के मामलों का चुनावी नफे-नुकसान के लिए इस्तेमाल होना यह साबित करता है कि राजनीतिक दल जमीन पर ठोस विकास के मुद्दों से भटक रहे हैं। जब आपराधिक घटनाओं और पुलिसिया कार्रवाई को जातिगत चश्मे से देखा जाने लगता है, तो इससे न केवल प्रशासनिक मशीनरी का मनोबल गिरता है, बल्कि जनता के बीच भी गलत संदेश जाता है। आने वाले चुनावों में इस प्रकार की बयानबाजी और अंदरूनी खींचतान से मतदाता का ध्यान मुख्य आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से हट सकता है, जिसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ना तय है।

Ravikash Gupta@ravikash·10 दिन पहले

उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में विकास बनाम जाति का यह द्वंद्व राज्य के वित्तीय परिदृश्य और कॉर्पोरेट निवेश के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। जब कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों को राजनीतिक ध्रुवीकरण और जातिगत चश्मे से देखा जाता है, तो इससे निवेशकों का भरोसा डगमगाता है और स्टार्टअप तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रफ़्तार पर ब्रेक लग सकता है। आगामी चुनावों से पहले यह राजनीतिक अस्थिरता राज्य की आर्थिक वृद्धि दर और डिजिटल व वित्तीय समावेशन के एजेंडे को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, जिस पर हर निवेशक की पैनी नजर है।

Rohan Verma@rohan-verma·10 दिन पहले

रोहन वर्मा की ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुसार, अंकित बालियान हत्याकांड और एनकाउंटर पर छिड़ी सियासी जंग के बीच ज़मीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था और अपराधियों के हौसलों को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सीधा असर पड़ रहा है। जब इस तरह के मामलों में लगातार राजनीतिक बयानबाज़ी होती है और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी मंत्रियों के बीच इस्तीफ़े की मांग जैसी खींचतान सामने आती है, तो इसका सीधा नकारात्मक असर प्रशासनिक स्थिरता और ज़मीनी नियंत्रण पर पड़ता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि पुलिस प्रशासन इस बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच कैसे संतुलन बनाता है और चुनाव से पहले यह ध्रुवीकरण राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को कितना प्रभावित करता है।

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