वाल्मीकि निगम मामले में घिरे बी नागेंद्र ने दी मंत्रिमंडल छोड़ने की पेशकश, शिवकुमार आलाकमान से करेंगे चर्चा

कर्नाटक सरकार में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस पूरे विवाद के केंद्र में मौजूद कैबिनेट मंत्री बी नागेंद्र ने राज्य सरकार की साख को नुकसान से बचाने के लिए अपने पद से हटने की पेशकश की है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार इस कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर आक्रामक रुख अपनाए हुए थी और मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग कर रही थी। इस बीच, राज्य प्रशासन के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि नागेंद्र के इस प्रस्ताव पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले कांग्रेस आलाकमान के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा।

कानूनी प्रक्रिया का सामना करने और वापसी का दावा

शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बातचीत के दौरान मंत्री बी नागेंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि वे इस पूरे मामले में कानून के मुताबिक जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। नागेंद्र का कहना है कि वे कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से पूरी तरह बेदाग साबित होंगे। उन्होंने भरोसा जताया है कि जांच में निर्दोष साबित होने के बाद ही वे दोबारा मंत्रिमंडल में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। डिप्टी सीएम को दिए अपने बयान में नागेंद्र ने कहा कि एसआईटी ने उन्हें बरी कर दिया है और वे न्यायपालिका के समक्ष खुद को पूरी तरह स्वच्छ छवि के साथ प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें खास तौर पर इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय का कांग्रेस को भारी समर्थन हासिल है और मौजूदा मंत्रिमंडल में भी अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के नेताओं का मजबूत प्रतिनिधित्व मौजूद है।