अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी कई कूटनीतिक बैठकों के बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के शीर्ष नेताओं की बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय बातचीत व्हाइट हाउस में आयोजित होने जा रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार, 23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्यक्तिगत रूप से शी जिनपिंग का स्वागत करने जॉइंट बेस एंड्रयूज पहुंचेंगे। किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का खुद सैन्य हवाई अड्डे पर जाना एक दुर्लभ कूटनीतिक शिष्टाचार माना जाता है, जो इस वार्ता के महत्व को रेखांकित करता है।
शिखर वार्ता की रूपरेखा और शुरुआती बातचीत
हवाई अड्डे पर होने वाले इस औपचारिक मिलन से पहले दोनों पक्षों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने बातचीत का एजेंडा तय करने के लिए गहन चर्चा शुरू कर दी है। अमेरिकी दल का नेतृत्व ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर कर रहे हैं, जो चीन की स्टेट काउंसिल के उप-प्रीमियर हे लीफेंग के साथ वार्ता की मेज पर हैं। विश्व आर्थिक मंच की तरफ से भी दोनों देशों के बीच मौजूद सबसे गंभीर चुनौतियों का ब्योरा रखा गया है, जिसमें व्यापारिक विवाद, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, उन्नत तकनीक के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और ताइवान से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा शामिल है। ये सारी चर्चाएं उस दौर में हो रही हैं जब अमेरिका मध्य पूर्व में जारी एक ऐसे युद्ध में उलझा हुआ है जिसके और व्यापक होने का खतरा लगातार बना हुआ है।
बुसान व्यापार समझौते की समयसीमा और संभावित खरीद लक्ष्य
दोनों देशों के वाणिज्यिक रिश्तों के भविष्य का फैसला काफी हद तक बुसान में पिछले साल ट्रंप और शी की मुलाकात के दौरान तय हुए समझौते पर निर्भर करेगा। इस अस्थायी व्यापार समझौते की अवधि 10 नवंबर को खत्म होने वाली है। अब दोनों सरकारों के सामने यह सवाल है कि क्या इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, जिसके तहत ट्रंप की टैरिफ संबंधी चेतावनियों को धीमा किया गया था और बंदरगाह शुल्कों पर अस्थायी रोक लगाई गई थी।
इस समझौते के विस्तार की चर्चाओं के अलावा दोनों नेता कुछ प्रमुख वस्तुओं की सीधी खरीद के लक्ष्य निर्धारित करने पर भी विचार कर सकते हैं। इनमें कृषि उत्पाद, ऊर्जा आपूर्ति और बोइंग विमानों के सौदे शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही करीब 30 अरब डॉलर मूल्य के गैर-संवेदनशील सामानों के पैकेज पर भी बातचीत जारी रह सकती है। इस प्रस्तावित पैकेज में लगभग 10 श्रेणियां रखी गई हैं, हालांकि अभी तक इसके सटीक दायरे को लेकर दोनों देशों में पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है।
दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति और तकनीक का दांव
बुसान समझौते का एक बेहद अहम पहलू यह था कि इसके माध्यम से चीन ने दुर्लभ खनिजों और दुर्लभ तत्वों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए थे। ये खनिज वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग, रक्षा विनिर्माण और उन्नत तकनीकी उपकरणों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी हार्डवेयर तैयार करने में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। अमेरिका इन महत्वपूर्ण सामग्रियों की निरंतर और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के सहारे बीजिंग व्यापार युद्ध की मेज पर वाशिंगटन से अपनी शर्तें मनवाने का प्रयास कर रहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा और निर्यात पाबंदियां
ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के अनुसार इस द्विपक्षीय बातचीत के एजेंडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा का विषय भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। उद्योग जगत के कई प्रमुख कारोबारी लंबे समय से दोनों सरकारों के बीच इस तरह के संवाद की मांग कर रहे थे, हालांकि अपेक्षित नतीजों को लेकर कंपनियों की राय बंटी हुई है। बीजिंग चाहता है कि अमेरिका चीनी तकनीकों पर लगाई गई सख्त पाबंदियों में कुछ ढील दे। दूसरी तरफ सुरक्षा कारणों से एआई के विकास की रफ्तार धीमी करने की बढ़ती अपीलों के बीच कई अमेरिकी कंपनियों को यह डर सता रहा है कि ऐसा करने से वे चीन से पिछड़ सकती हैं।
यह पूरा मामला बेहद अनिश्चित बना हुआ है क्योंकि ट्रंप ने घरेलू स्तर पर ऐसे कड़े नियमनों की मांगों को खारिज कर दिया है। इसके अलावा एआई से जुड़े ये विचार-विमर्श सीधे तौर पर कंप्यूटर चिप्स और उनसे जुड़ी सामग्रियों पर लगे निर्यात प्रतिबंधों की व्यापार वार्ताओं से भी गहराई से जुड़े हुए हैं।
ताइवान, ईरान और वैश्विक राजनीति की पेचीदगियां
व्यापार से जुड़े ये संवेदनशील मुद्दे दोनों देशों के गहरे भू-राजनीतिक मतभेदों के बीच फंसे हुए हैं। चीन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की नई बिक्री को मंजूरी दी, तो वह इस शिखर सम्मेलन से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच ईरान के साथ चीन के आर्थिक संबंधों और हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों के मामलों पर भी बातचीत होने की उम्मीद है।
कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देश अपना प्रभाव कम किए बिना बहुत सावधानी से आगे बढ़ेंगे, जिससे किसी बड़े नीतिगत बदलाव की संभावना काफी कम दिखती है। इससे पहले मई के महीने में बीजिंग में हुई बैठक भी प्रतीकात्मक औपचारिकताओं से भरी रही थी, लेकिन दोनों नेताओं ने बातचीत की मेज पर कोई ठोस रियायत नहीं दी थी। वाशिंगटन की इस मुलाकात में भी विशेषज्ञ किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों पक्षों के लिए मौजूदा यथास्थिति बनाए रखना ही सबसे व्यावहारिक परिणाम माना जा रहा है।
