विभाजन विभीषिका दिवस पर योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर तीखा हमला, राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के रवैये को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का बुनियादी चरित्र आजादी के आठ दशकों बाद भी नहीं बदला है। उन्होंने दावा किया कि यदि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं होती, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध के नाम पर पूरे राज्य को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंक चुके होते। 1947 की घटनाओं की तुलना वर्तमान नेतृत्व से करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि देश की आजादी के समय नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत और दूरदर्शी व्यक्तित्व भारत का नेतृत्व कर रहा होता, तो न तो देश का बंटवारा होता और न ही लाखों लोगों को दंगों का खौफनाक दर्द झेलना पड़ता।

उत्तर प्रदेश की चुनावी चुनौतियां: राम मंदिर दान विवाद और Gen Z आंदोलन

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने दो ऐसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे उभरकर आए हैं, जिनसे उनका सीधा प्रशासनिक संबंध नहीं रहा है, लेकिन विपक्षी दल इन्हें भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहला मुद्दा अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र से कथित तौर पर राशि चुराए जाने की घटना से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस मामले को पूरी राजनीतिक ताकत के साथ उछाल रहे हैं और सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। दूसरा मुद्दा नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित हुआ Gen Z युवाओं का आंदोलन है, जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पूरी राजनीतिक क्षमता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विषय बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

इन दोनों मुद्दों के चुनावी असर को बेअसर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने आक्रामक रुख अपनाया है। राम मंदिर के संदर्भ में विपक्ष पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने जनता को स्मरण कराया कि जो लोग आज प्रभु राम और बजरंगबली का नाम जप रहे हैं, वे दरअसल देर से आने वाले दोषी यानी late arrival हैं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की वास्तविक निष्ठा राम मंदिर के प्रति नहीं, बल्कि बाबरी संरचना के प्रति रही है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि जहाँ तक राम मंदिर, सनातन धर्म और बजरंगबली की आस्था का प्रश्न है, वे और उनकी पार्टी अखिलेश यादव की तुलना में वैचारिक रूप से कई कदम आगे हैं।

जंतर-मंतर पर Gen Z आंदोलन और युवाओं के असंतोष के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के जमीनी धरातल पर कांग्रेस पार्टी का सांगठनिक जनाधार बेहद सीमित है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तब देखने को मिला जब राहुल गांधी ने प्रयागराज में एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन उसका राज्य की जमीनी राजनीति पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ सीधा और व्यक्तिगत जुड़ाव है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार तथा हिंदुत्व के मुख्य संरक्षक के रूप में उनकी स्थापित छवि के कारण युवा वर्ग के बीच योगी आदित्यनाथ को स्पष्ट राजनीतिक बढ़त हासिल है।

राहुल गांधी की मिमिक्री पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का असाधारण गुस्सा

संसदीय और राजनीतिक इतिहास में आम तौर पर बेहद शांत और शालीन माने जाने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को बेहद आक्रोशित नजर आए। उनके इस तीखे गुस्से के पीछे मुख्य वजह विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने और उनकी मिमिक्री करने की घटना रही। इसके अतिरिक्त, उसी मंच से कांग्रेस से जुड़े नेता संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का नाम लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पूरे प्रकरण की देशव्यापी आलोचना हो रही है और राजनीतिक मर्यादाओं के उल्लंघन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

घटना से गहरा दुख व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राहुल गांधी ने राजनीतिक शिष्टाचार की तमाम सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि विपक्ष के एक जिम्मेदार पद पर बैठकर इस तरह का आचरण देश के जीवंत लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। राजनाथ सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के नाम के आगे ऐतिहासिक 'गांधी' उपनाम जुड़ा हो, यदि वह व्यक्ति सार्वजनिक मंचों पर ऐसी ओछी और अभद्र हरकतें करे, तो यह पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सलाह दी कि उन्हें राहुल गांधी के दिमाग की जांच करानी चाहिए।

सार्वजनिक जीवन में दशकों का लंबा अनुभव रखने वाले राजनाथ सिंह को इस तरह के तीखे रुख में पहली बार देखा गया है। वे हमेशा राजनीतिक विवादों से दूर रहने और किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी न करने के लिए जाने जाते हैं। परंतु उनके हालिया बयान से यह साफ झलकता है कि राहुल गांधी के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार ने उन्हें अंदर तक आहत किया है। इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि संसद में नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा देश के प्रधानमंत्री और भारत की विदेश नीति का सरेआम उपहास उड़ाना राजनाथ सिंह के लिए बेहद चिंताजनक था। दूसरा कारण यह है कि जिस परिवार ने देश पर इतने साल राज किया और जिसमें इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी जैसे कद्दावर नेता रहे, उस परिवार के वर्तमान सदस्य द्वारा ऐसी ओछी बयानबाजी देखना अत्यंत दुखद है।

28 अगस्त तक जवाब का अल्टीमेटम: संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वयं अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमेशा शालीनता और भाषाई संयम का परिचय दिया है और कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजनाथ सिंह के इस कड़े ऐतराज का राहुल गांधी के भावी रवैये पर असर पड़ने की संभावना काफी कम है। राहुल गांधी पहले भी कई मामलों में विवादित बयानबाजी कर चुके हैं, जिसके बाद उन्हें अदालतों में जाकर लिखित माफी तक मांगनी पड़ी है, लेकिन वे पुनः वैसी ही गलतियां दोहराने लगते हैं। इसके चलते उन्हें कई बार संसद के भीतर भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है।

संसदीय घटनाक्रम की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी के खिलाफ पेश किए गए विशेषाधिकार हनन यानी privilege motion के नोटिस को स्वीकार कर लिया है। यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल द्वारा दाखिल किया गया था। इस नोटिस के आधार पर राहुल गांधी को 28 अगस्त तक अपना औपचारिक जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। यदि 28 अगस्त तक राहुल गांधी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संसदीय नियमों के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बार काउंसिल ने वापस लिया नालसर छात्रों पर प्रतिबंध

देश के कानूनी और न्यायिक गलियारों में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा के एक विवादास्पद कदम पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानून के छात्रों और सुप्रीम कोर्ट के बीच चलने वाले मामलों में बेवजह अपनी टांग अड़ाने या हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश की सभी राज्य बार काउंसिलों को एक देशव्यापी सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में निर्देश दिया गया था कि हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के किसी भी लॉ ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के रूप में एनरोल यानी पंजीकृत न किया जाए। इस फरमान की देशभर के कानूनी विशेषज्ञों, वकीलों और छात्रों द्वारा व्यापक आलोचना की गई।

कानूनी जानकारों का मानना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा द्वारा उठाया गया यह कदम पूरी तरह से गलत, गैरकानूनी और अनैतिक था। सुप्रीम कोर्ट का एक वकील होने के नाते उन्हें इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए थी कि अपने पद का बेजा इस्तेमाल करके युवाओं के भविष्य को अधर में नहीं लटकाया जा सकता। अच्छी बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट की तीखी फटकार के बाद मनन मिश्रा को समय रहते गलती का अहसास हुआ और आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस विवादित सर्कुलर को पूरी तरह से वापस ले लिया।