राजस्थान में शिक्षा का हाल बेहाल, सैकड़ों स्कूलों के पास खुद की इमारत नहीं और हजारों में पानी-शौचालय गायब

पेयजल और शौचालयों की भारी कमी

इमारतों के अभाव के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का संकट भी स्कूलों में बड़े पैमाने पर मुँह बाए खड़ा है। राज्य के 64,484 ऐसे सरकारी स्कूल जिनके पास अपने भवन हैं, उनमें से भी 2,047 स्कूलों में शौचालय तक की सुविधा नहीं है। शौचालयों की इस कमी के मामले में बांसवाड़ा जिला 188 स्कूलों के साथ सबसे ऊपर है, जिसके बाद डूंगरपुर में 124 और उदयपुर में 98 स्कूलों में टॉयलेट नहीं हैं। इसके अलावा बीकानेर में 84, झालावाड़ में 81 और जैसलमेर के 79 सरकारी विद्यालयों में भी शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। पीने के पानी की व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। पेयजल सुविधा से वंचित स्कूलों की सूची में दौसा 96 संस्थानों के साथ शीर्ष पर है, जबकि उदयपुर में 70, अलवर में 65, करौली में 60 और बांसवाड़ा के 58 स्कूलों में पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं होता है।

सरकार का वित्तीय प्रावधान और विपक्ष के सवाल

शिक्षा महकमे की इन बुनियादी कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने वित्तीय मोर्चे पर कई बड़े दावों की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि स्कूलों की मरम्मत और उनके नवीनीकरण के लिए कुल 550 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा, भवनविहीन विद्यालयों और जर्जर इमारतों में चल रहे स्कूलों के लिए नए भवनों का निर्माण करवाने के वास्ते 450 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है। सरकारी योजना के मुताबिक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के जर्जर परिसरों के नए निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के मद में हर साल 2,500 करोड़ रुपये तथा आगामी पाँच वर्षों में कुल 12,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इस भारी-भरकम राशि को जुटाने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, समग्र शिक्षा, राज्य निधि, वीबी-जी राम-जी, सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, एसडीआरएफ तथा सीएसआर जैसे विभिन्न वित्तीय स्रोतों का सहारा लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों में भवन और शौचालय जैसी बुनियादी सहूलियतें मुहैया कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार है।

हालांकि, इन तमाम सरकारी दावों के बाद भी विपक्ष ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पिछले साल हुए एक ऑडिट का हवाला देते हुए कड़े आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार प्रदेश में 3,768 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह जर्जर और बच्चों के उपयोग के लिए असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। उनका कहना है कि इस तरह के खतरनाक स्कूलों को बंद किए जाने या दूसरी जगहों पर ट्रांसफर किए जाने की वजह से विद्यार्थियों के नामांकन पर बुरा असर पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकारी विद्यालयों के कुल 83,783 कक्षा-कक्ष भी पूरी तरह जर्जर हालत में हैं और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह असुरक्षित हैं।