अमेरिका के मेन राज्य स्थित फेडरल कोर्ट में नागरिक अधिकारों और सरकारी निगरानी को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आया है, जहां संघीय एजेंसियां प्रवासन नीतियों का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के प्राइवेट और एन्क्रिप्टेड ग्रुप मैसेजिंग रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। यह मामला इस साल की शुरुआत में दर्ज कराए गए हिल्टन बनाम नोएम मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें स्थानीय निवासियों ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग पर शांतिपूर्ण गतिविधियों की अनुचित निगरानी करके उनके प्रथम संशोधन के तहत मिले संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
निगरानी के आरोपों के साथ अदालत पहुंचा विवाद
कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब मेन के निवासियों ने अपने इलाकों में इमिग्रेशन प्रवर्तन गतिविधियों के बढ़ने के बाद संगठित होना शुरू किया। स्थानीय लोगों ने निजी मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर ग्रुप बनाकर यह जानकारी साझा करना शुरू किया कि DHS की टीमें किस समय और किस स्थान पर कार्रवाई कर रही हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि संघीय अधिकारियों ने निगरानी की आक्रामक नीतियां अपनाईं। मामले की एक महिला याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह ICE की गतिविधियों पर नजर रख रही थीं, तब DHS के एजेंटों ने उनके चेहरे को स्कैन किया और उनके वाहन की लाइसेंस प्लेट की जानकारी दर्ज की। उस दौरान एजेंटों ने उनसे कहा कि उनका डेटा एक अच्छे छोटे डेटाबेस में डाला जाएगा।
सरकारी वकीलों ने मांगी विस्तृत मैसेजिंग जानकारी
मुकदमे की कानूनी प्रक्रिया यानी डिस्कवरी चरण के तहत सरकार ने प्रदर्शनकारियों से व्यापक डेटा सौंपने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहीं वकील और प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी के सिविल सोसाइटी डिफेंस की स्पेशल काउंसल व प्रोग्राम लीड जेनेविव नाडो द्वारा दाखिल घोषणापत्र में इन मांगों का ब्योरा दिया गया है। सरकारी पक्ष ने नामजद प्रतिवादियों द्वारा भाग लिए गए सभी विरोध प्रदर्शनों की सूची, कानून प्रवर्तन कर्मियों, उनकी रणनीतियों और कार्रवाइयों के बारे में उनकी मान्यताओं या विचारों को दर्शाने वाली सभी टिप्पणियों व लाइक्स, और 20 जनवरी 2025 से अब तक मेन में ICE गतिविधियों की निगरानी या रिकॉर्डिंग से जुड़ी सभी बातचीत की मांग की है।
इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों के वकीलों ने जून में न्याय विभाग यानी DOJ को एक पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि वे सामुदायिक सिग्नल ग्रुप्स की उन सभी चैट को जानबूझकर रोक रहे हैं जिन्हें सरकार मांग रही है। वकीलों ने अदालत को केवल छोटे सिग्नल ग्रुप्स की चैट सौंपी हैं, और उनमें से भी उन लोगों के संपर्क विवरण हटा दिए हैं जो इस मुकदमे में याचिकाकर्ता नहीं हैं। इसके अलावा, ग्रुप्स की रणनीतियों, प्राथमिकताओं या कार्यप्रणाली को उजागर करने वाले संदेशों को भी हटा दिया गया है। पूछताछ के दौरान सरकारी वकीलों ने याचिकाकर्ताओं से यह भी जानने की कोशिश की कि क्या इन चैट में सार्वजनिक अधिकारी या अनाम राजनीतिक समूह शामिल थे, क्या मेन के बाहर के लोग इनमें जुड़े थे और इन ग्रुप्स के आयोजक कौन थे।
संवैधानिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस
निजी चैट रिकॉर्ड हासिल करने की इस सरकारी कोशिश की नागरिक अधिकार वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों ने तीखी आलोचना की है। जेनेविव नाडो ने कहा कि सरकार उन निजी सिग्नल चैट तक पहुंच चाहती है जिनका उपयोग समुदाय सत्ता के दुरुपयोग का जवाब देने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अदालत से सरकार की इस मांग को खारिज करने की अपील की ताकि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। इस कानूनी बहस पर DHS और न्याय विभाग की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।
नागरिक स्वतंत्रता संगठन FIRE के वरिष्ठ वकील एडम स्टीनबॉग ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अपने प्रथम संशोधन अधिकारों की रक्षा के लिए मुकदमा दायर करना पड़े, तो उसे अपने अभिव्यक्ति और संगठन के अधिकार को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार को निजी मैसेजिंग ग्रुप्स का डेटा हासिल करने की अनुमति दी गई, तो इससे आम नागरिकों के बीच बोलने और संगठित होने की आजादी पर बुरा असर पड़ेगा।
प्रशासनिक कार्रवाई और नागरिक अधिकारों की व्यापक स्थिति
सिग्नल ग्रुप चैट को लेकर जारी यह कानूनी लड़ाई प्रवासन नीतियों के आलोचकों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियानों का हिस्सा है। संघीय अधिकारियों ने सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले अज्ञात लोगों की पहचान उजागर करने के लिए टेक कंपनियों को समन जारी किए हैं, जिनमें एक कनाडाई नागरिक भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर, ICE के आंतरिक निगरानी तंत्र ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ डोक्सिंग और धमकियों की 100 से अधिक घटनाओं की जांच की है।
