अमेरिकी सीमा और गृह सुरक्षा विभागों के कर्मचारियों द्वारा शक्तिशाली सरकारी डेटाबेस के व्यापक और चिंताजनक दुरुपयोग की बात सामने आई है। सूचना की स्वतंत्रता कानून (FOIA) के तहत प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2009 से 2022 तक एक दशक से अधिक समय के दौरान सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) अधिकारियों ने नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी तक अनधिकृत पहुंच बनाकर उसका दुरुपयोग किया। संवेदनशील लॉ-एनफोर्समेंट डेटा का इस्तेमाल हवाई जहाज के क्रू मेंबर्स से संपर्क साधने, पूर्व जीवनसाथी को परेशान करने, पड़ोसियों की जासूसी करने और यहां तक कि सहकर्मियों के मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए किया गया। जैसे-जैसे अमेरिकी एजेंसियां फेशियल रिकग्निशन, स्वचालित लाइसेंस प्लेट रीडर और मोबाइल लोकेशन डेटा का दायरा बढ़ा रही हैं, इन खुलासों ने आम नागरिकों की प्राइवेसी और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सरकारी डेटाबेस के दुरुपयोग और प्रशासनिक जांच का विस्तृत ब्योरा
प्राप्त रिकॉर्ड्स के अनुसार, 2009 से 2022 की अवधि के दौरान डेटा दुरुपयोग से जुड़े लगभग 300 मामलों की पहचान की गई। इन सभी शिकायतों की शुरुआती समीक्षा CBP और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जॉइंट इनटेक केस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए की गई थी। विश्लेषकों ने मामलों की गंभीरता के आधार पर उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया। कुल मामलों में से 138 शिकायतों को समीक्षा के लिए CBP प्रबंधन के पास भेजा गया, जबकि 78 मामलों को अत्यंत गंभीर मानते हुए पेशेवर जिम्मेदारी कार्यालय (OPR) के आपराधिक जांचकर्ताओं को सौंपा गया। इसके अलावा, 43 मामलों को केवल जानकारी के रूप में दर्ज किया गया, जिस पर OPR ने कोई औपचारिक जांच शुरू नहीं की।
डेटासेट में अन्य श्रेणियों के मामले भी शामिल थे। 12 दुर्व्यवहार की शिकायतों को आंतरिक प्रबंधन समीक्षा के लिए भेजा गया, जिनका निपटारा कर्मचारियों के पर्यवेक्षकों द्वारा किया गया। 3 मामलों को आपराधिक जांच वाले लॉ-एनफोर्समेंट रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया, 2 मामलों को बिना औपचारिक केस दर्ज किए तत्काल प्रबंधन कार्रवाई के रूप में निपटाया गया, और केवल 1 मामले में OPR द्वारा औपचारिक प्रशासनिक पूछताछ की गई। इसके अलावा, CBP ने 21 मामलों की जानकारी यह कहते हुए रोक ली कि वे सक्रिय आपराधिक जांच से जुड़े हैं। रिकॉर्ड्स में डेटा उल्लंघनों या अनधिकृत प्रकटीकरण से जुड़े 99 मामले और अनुचित डेटाबेस प्रश्नों से जुड़े 48 मामले शामिल हैं। इनमें से कई मामले 2020 के आसपास सामने आए, जब महामारी के दौरान रिमोट वर्क के कारण कर्मचारियों ने कार्य संबंधी फाइलों को अपने निजी ईमेल पर भेजना शुरू कर दिया था।
व्यक्तिगत जासूसी, उत्पीड़न और डेटिंग के लिए डेटा का गलत इस्तेमाल
रिकॉर्ड्स में कई ऐसे विशिष्ट मामलों का विवरण दर्ज है जहां अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर आम लोगों को निशाना बनाया। वर्ष 2010 में, एक कस्टम्स अधिकारी ने एयर न्यूजीलैंड के फ्लाइट अटेंडेंट की जानकारी डेटाबेस से निकालकर उनसे व्यक्तिगत संपर्क करने की कोशिश की, जिसे बाद में श्रम और कर्मचारी संबंध विभाग को भेजा गया। वर्ष 2013 में, कम जोखिम वाले यात्रियों के त्वरित सीमा पारगमन के लिए बनाए गए SENTRI प्रोग्राम के डेटा का उपयोग एक अधिकारी ने लोगों को डेट के लिए पूछने के लिए किया।
वर्ष 2017 में एक अन्य अधिकारी पर सरकारी डेटाबेस का दुरुपयोग करके एयरलाइन कर्मचारी को परेशान करने के आरोप में औपचारिक OPR जांच शुरू की गई, हालांकि रिकॉर्ड में इस मामले के अंतिम फैसले का कॉलम खाली छोड़ दिया गया। इसी वर्ष एक अधिकारी पर अपने पड़ोसियों की जानकारी संघीय कंप्यूटर डेटाबेस में खोजने का आरोप लगा। वहीं 2022 में, एक कर्मचारी ने तनावपूर्ण तलाक के दौरान अपने पूर्व पति का लीव शेड्यूल हासिल करने के लिए CBP डेटाबेस का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। अधिकांश मामलों में रिकॉर्ड्स में यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारियों पर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।
आपराधिक गिरोहों को सूचना लीक करने और तस्करी में सहायता के गंभीर आरोप
डेटाबेस दुरुपयोग के मामले केवल व्यक्तिगत उत्पीड़न तक सीमित नहीं थे, बल्कि इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े बेहद गंभीर अपराध भी शामिल थे। वर्ष 2016 में, OPR ने एक ऐसे मामले की जांच की जिसमें CBP कर्मचारी पर ड्रग तस्करी संगठन को डेटाबेस से संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने का आरोप था। इसके बाद 2021 में दर्ज एक अन्य मामले में बॉर्डर पेट्रोल एजेंट पर आरोप लगा कि उसने डेटाबेस सर्च करके तस्करों को सलाह दी कि वे सीमा पर किस लेन का इस्तेमाल करें ताकि वे पकड़े जाने से बच सकें। आधिकारिक दस्तावेजों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इन गंभीर मामलों में जिम्मेदार कर्मचारियों को क्या सजा दी गई।
'सेल-क्वेरी' का लाल निशान और संस्थागत जवाबदेही की कमी
डेटासेट के विश्लेषण में कम से कम 6 ऐसे मामले सामने आए जहां कर्मचारियों ने खुद अपने नाम और रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में सर्च किया। वर्ष 2025 में अपना पद छोड़ने वाले पेशेवर जिम्मेदारी कार्यालय के पूर्व प्रमुख डेनियल अल्टमैन के अनुसार, एजेंसी स्वयं की जानकारी खोजने यानी सेल-क्वेरी को भविष्य के भ्रष्टाचार का एक बड़ा चेतावनी संकेत मानती है। अक्सर कर्मचारी यह जांचने के लिए खुद को सर्च करते हैं कि उनके सिस्टम पर निगरानी रखी जा रही है या नहीं, या फिर वे खुद किसी जांच के दायरे में तो नहीं हैं।
डेनियल अल्टमैन ने स्पष्ट किया कि अतीत के भ्रष्टाचार मामलों के विश्लेषण से पता चला है कि ज्यादातर भ्रष्ट अधिकारी शुरुआत में सेल-क्वेरी करते हैं। इसके अलावा, कई रिकॉर्ड्स में मामलों के अंतिम निपटारे की जानकारी गायब होने के सवाल पर उन्होंने बताया कि जॉइंट इनटेक केस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा प्रविष्टि की कमियों के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि कर्मचारी अक्सर अनिवार्य फ़ील्ड को भरना भूल जाते थे। CBP के प्रवक्ता ने इन खुलासों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एजेंसी कदाचार के आरोपों को गंभीरता से लेती है और कानून का शासन बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
गृह सुरक्षा विभाग का विशाल डिजिटल निगरानी तंत्र
पिछले दो दशकों में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने दुनिया का सबसे बड़ा निगरानी ढांचा तैयार किया है। इसमें नागरिकों के फिंगरप्रिंट, यात्रा रिकॉर्ड और आपराधिक केस फाइलों का संग्रह मौजूद है। DHS का एनफोर्समेंट इंटीग्रेटेड डेटाबेस सीमा पार गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी लोगों का विवरण रखता है। CBP का TECS सिस्टम वॉचलिस्ट को एकीकृत करता है जिसका इस्तेमाल सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति की जांच के लिए होता है। सेंट्रल इंडेक्स सिस्टम नागरिकता आवेदनों को ट्रैक करता है।
इसके साथ ही, पालांटिर का इन्वेस्टिगेटिव केस मैनेजमेंट (ICM) सिस्टम होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक मुख्य प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। CBP पालांटिर के FALCON एनालिटिक्स टूल का उपयोग करके विभिन्न सरकारी और व्यावसायिक स्रोतों से डेटा को जोड़ता है। थॉमसन रॉयटर्स के क्लियर (CLEAR) जैसे वाणिज्यिक टूल बिजली-पानी के बिलों और लाइसेंस प्लेट डेटा को एकत्रित करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपते हैं। मई 2025 में जारी किया गया मोबाइल फोर्टिफ़ाई ऐप अधिकारियों के फोन में फेशियल रिकग्निशन तकनीक प्रदान करता है, जिसे सैकड़ों मिलियन रिकॉर्ड्स से जोड़ा गया है और इसका इस्तेमाल विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ किए जाने की खबरें भी आई हैं।
कमर्शियल लोकेशन डेटा और प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन
स्मार्टफोन ऐप्स से प्राप्त कमर्शियल लोकेशन डेटा का उपयोग बेहद विवादास्पद बन गया है क्योंकि सरकार बिना कोर्ट वारंट के आम ऐप्स से लोकेशन जानकारी खरीद लेती है। 2020 में यह बात सामने आई थी कि CBP और ICE इस डेटा का इस्तेमाल एरिजोना के सैन लुइस में एक बंद पड़े फास्ट-फूड रेस्तरां के नीचे बनी ड्रग तस्करी सुरंग का पता लगाने के लिए कर चुके हैं। 2023 की DHS इंस्पेक्टर जनरल रिपोर्ट में पाया गया कि CBP, ICE और सीक्रेट सर्विस ने प्राइवेसी नियमों का पालन किए बिना इस प्रकार के डेटा का इस्तेमाल किया।
जस्ट फ्यूचर्स लॉ की वकील लॉरा रिवेरा ने कहा कि ऐसे डेटा से लोगों की दैनिक आवाजाही, स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी और व्यक्तिगत गतिविधियों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि फ्लॉक सेफ्टी लाइसेंस प्लेट कैमरा नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय पुलिस का डेटा भी इन एजेंसियों के पास पहुंच रहा है। वहीं, मिजेंटे संगठन की नेता जैसिंता गोंजालेज ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी टेक कंपनियां सरकार के साथ मिलकर एक सख्त निगरानी तंत्र तैयार कर रही हैं।
प्राइवेट टेक कंपनियों पर भारी खर्च और डेटा एक्सट्रैक्शन टूल्स
नागरिकों की डिजिटल जांच के लिए एजेंसियां सेलेब्राइट, ग्रेशिफ्ट और मैग्नेट फॉरेंसिक जैसी कंपनियों के मोबाइल एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं, जो सीधे फोन से डेटा निकाल लेते हैं। नागरिक अधिकार समूह ईपीआईसी (EPIC) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, CBP ने इस डेटा को केंद्रीकृत करने के लिए 1.29 मिलियन डॉलर से अधिक के ठेके दिए थे। अकेले 2025 में ICE और CBP ने 13 अलग-अलग मोबाइल एक्सट्रैक्शन अनुबंध किए।
वर्ष 2008 से सरकार के साथ काम कर रही कंपनी सेलेब्राइट ने इस वर्ष 56 मिलियन डॉलर से अधिक के संघीय ठेके हासिल किए हैं। इसके अलावा, एक विश्लेषण से पता चलता है कि ICE और CBP ने हाल के वर्षों में माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल और पालांटिर जैसी प्रमुख टेक कंपनियों के उत्पादों पर लगभग 515 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। यह भारी निवेश और व्यापक डेटा पहुंच यह साबित करती है कि प्राइवेसी की सुरक्षा के बिना डिजिटल टूल्स का विस्तार नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है।
