तेलंगाना राज्य में बेघर और कमजोर आर्थिक वर्ग के परिवारों को अपना पक्का घर मुहैया कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम अभियान में एक नया मोड़ आया है। हैदराबाद शहर के 16 अलग-अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तैयार किए जा रहे 7,680 1-BHK फ्लैट्स के न्यायसंगत आवंटन हेतु प्रशासनिक अधिकारियों ने एक डिजिटल लकी ड्रा प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम से हजारों जरूरतमंद शहरी परिवारों को सुरक्षित एवं आधुनिक आवासीय सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
वित्तीय ढांचा, सब्सिडी और बैंक ऋण सुविधा
इस आवासीय योजना के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक 1-BHK फ्लैट की कुल निर्माण लागत लगभग 11 लाख रुपये आंकी गई है। गरीब लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार 5 लाख रुपये की सीधी नकद सब्सिडी के साथ भूमि की पूरी लागत खुद वहन कर रही है। शेष 6 लाख रुपये की राशि का भुगतान आवेदक को चार आसान किस्तों में करना होगा। लाभार्थियों को राहत देते हुए सरकार ने फ्लैट की रजिस्ट्री पूरी तरह से मुफ्त रखने का निर्णय लिया है। इस नि:शुल्क रजिस्ट्री दस्तावेज के माध्यम से पात्र नागरिक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आसानी से होम लोन प्राप्त कर सकेंगे।
10 मंजिला इंदिरम्मा टावर्स और परियोजना बजट
ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में भूखंडों की भारी कमी और जमीन के आसमान छूते दामों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एकल मंजिला मकानों के बजाय 10 मंजिला बहुमंजिला 'इंदिरम्मा टावर्स' बनाने का ढांचा तैयार किया है। प्रत्येक 528 वर्ग फीट बिल्ट-अप एरिया वाले 1-BHK फ्लैट में एक बेडरूम, एक हॉल और एक रसोईघर शामिल है। इस व्यापक निर्माण कार्य को अंजाम देने के लिए प्रशासन ने 807 करोड़ रुपये के विशाल बजट को मंजूरी प्रदान की है और टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। संपूर्ण निर्माण कार्य को अगले वर्ष आयोजित होने वाले बोनालु त्योहार से पूर्व हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
डिजिटल लॉटरी प्रक्रिया और आवेदकों के आंकड़े
इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान पाने के लिए नागरिकों ने जबरदस्त रुचि दिखाई। कुल 60,720 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया था, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा किए गए गहन दस्तावेज सत्यापन में 40,900 आवेदक पूरी तरह से पात्र पाए गए। चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिदिन 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन ड्रॉ निकाला जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण हाउसिंग बोर्ड का आधिकारिक पोर्टल tghb.telangana.gov.in पर किया जा रहा है। जिन पात्र आवेदकों को इस चरण में फ्लैट आवंटित नहीं हो पाएगा, उनकी 10,000 रुपये की धरोहर (अमानत) राशि सीधे उनके बैंक खातों में वापस कर दी जाएगी।
सफाईकर्मियों, ST वर्ग और महिलाओं के लिए विशेष कोटा
समाज के हाशिए पर मौजूद और जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से इस आवास योजना में विशिष्ट आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत आउटसोर्सिंग कर्मियों तथा सफाई कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत कोटा तय किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित की गई हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के लिए भी विशेष प्रावधान रखे गए हैं। हाउसिंग बोर्ड ने आम जनता को आगाह किया है कि संपूर्ण प्रणाली कंप्यूटर आधारित एवं पारदर्शी है, इसलिए किसी भी बिचौलिए या दलाल के झांसे में न आएं।
