उत्तराखंड में चार दशक सेवा के बाद भी अल्प मानदेय, देहरादून में संविदा कर्मियों ने खोला मोर्चा

चार दशक की नौकरी और महज 4500 रुपये मानदेय

धरने में शामिल कर्मचारियों ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि कैसे पूरी जिंदगी खपा देने के बाद भी उनके हाथ खाली हैं। उत्तरकाशी जिले के सुदूर ग्रामीण इलाके से आए मंगल लाल ने बताया कि वह वर्ष 1986 से जल संस्थान में कार्यरत हैं। सेवा की शुरुआत में उन्हें 100 रुपये मासिक मिलते थे, जो 40 वर्षों के लंबे सेवाकाल के बाद अब जाकर मात्र 4500 रुपये तक पहुंचे हैं। मंगल लाल के अनुसार, प्रत्येक मौसम में उन्हें पानी की पाइपलाइनें ठीक करने के लिए 25-25 किलोमीटर पैदल नापना पड़ता है। बरसात के समय जब जल स्रोत उफान पर होते हैं और पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तब वे जान हथेली पर रखकर काम करते हैं। अब 60 वर्ष की आयु के करीब पहुंच चुके मंगल लाल का कहना है कि बढ़ती उम्र में दूसरा काम करना संभव नहीं है और इतनी अल्प आय में घर चलाना नामुमकिन हो गया है।

जंगलों की आग और हाथियों के बीच काम, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं

वन विभाग के राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में तैनात प्रदीप सिंह ने बताया कि वे हर समय जंगली जानवरों के खतरे के बीच अपनी ड्यूटी निभाते हैं। वनाग्नि की घटनाएं हों या आबादी की तरफ बढ़ रहे हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ना, वन कर्मी हर जोखिम सीधे तौर पर उठाते हैं। उन्होंने दुख जताया कि ड्यूटी के दौरान किसी अनहोनी या हादसे का शिकार होने पर भी विभाग या सरकार से कोई ठोस आर्थिक मदद नहीं मिलती, जिससे पीड़ित कर्मचारी के परिवार के आगे भरण-पोषण का संकट खड़ा हो जाता है। वर्तमान में मिल रहे 8-10 हजार रुपये के मासिक वेतन में आटा, चावल और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं जुटाना भी उनके लिए भारी पड़ रहा है।

दिहाड़ी मजदूर से भी कम आय और महीनों अटका वेतन

रुद्रप्रयाग के केदार घाटी क्षेत्र से आए सूरज भंडारी ने विद्युत लाइनों की देखरेख से जुड़ी गंभीर स्थिति सामने रखी। उन्होंने बताया कि उन पर 25,18 किलोमीटर लंबी बिजली लाइनों के रखरखाव की जिम्मेदारी है, जिसके एवज में उन्हें केवल 3500 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है। उन्होंने रेखांकित किया कि यह रकम प्रतिदिन लगभग 120 रुपये बैठती है, जो एक सामान्य अकुशल मजदूर की न्यूनतम दिहाड़ी से भी काफी कम है। विडंबना यह भी है कि यह मामूली रकम भी नियमित रूप से नहीं मिलती और कई बार पांच-पांच महीने तक भुगतान अटका रहता है।

जोखिम भरे कार्यों में भी पीएफ और ईएसआई का अभाव

बिजली विभाग से जुड़े पान सिंह ने बताया कि फील्ड में जान जोखिम में डालने वाले लाइनमैन को करीब 8000 रुपये वेतन मिलता है। उन्होंने चिंता जताई कि खतरनाक प्रकृति का कार्य होने के बावजूद कर्मचारियों का भविष्य पूरी तरह असुरक्षित है, क्योंकि उन्हें ईएसआई और पीएफ जैसी अनिवार्य सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उन्होंने वर्ष 2022 का उदाहरण देते हुए बताया कि उस दौरान उनके एक साथी लाइनमैन को गंभीर विद्युत करंट लगा था, जिसके बाद पूरे परिवार पर गहरा संकट आ गया था। कर्मचारियों की स्पष्ट मांग है कि ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए जरूरी दस्ताने और आधुनिक उपकरण दिए जाएं तथा पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की जाए।

प्रशासनिक उपेक्षा और नियमितीकरण की मांग

प्रदर्शन में शामिल श्याम सिंह ने आज की कमरतोड़ महंगाई के दौर में 10 से 12 हजार रुपये के वेतन पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और विधायकों को तमाम भत्ते, महंगाई भत्ता और पेंशन की सुविधाएं हासिल हैं, जबकि जमीनी स्तर पर सेवा देने वाले कर्मियों की अनदेखी हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वे कई बार शासन और प्रशासन को लिखित रूप से अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, किंतु अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। कर्मियों का कहना है कि सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से वेतन वृद्धि और सेवा नियमितीकरण के न्यायसंगत कदम उठाने चाहिए।