अमेरिका-कनाडा टैरिफ जंग में डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत, 8 सितंबर से मार्क कार्नी दिखाएंगे तेवर

ऊर्जा के मोर्चे पर सुपरपावर की लाचारी

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने व्यापार घाटे के पीछे छिपे गणित को समझाते हुए बताया है कि दोनों देशों के बीच नजर आने वाला यह घाटा मूल रूप से ऊर्जा कारोबार की वजह से है। यह अकाट्य सच है कि अमेरिका अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए पूरी तरह कनाडा पर टिका हुआ है। यदि उपलब्ध आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका अपनी जरूरत की लगभग 99% प्राकृतिक गैस का आयात अकेले कनाडा से ही करता है, जबकि अपनी कुल बिजली का लगभग 85% हिस्सा भी वहीं से खरीदता है। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिकी पावर सेक्टर की धड़कनें कनाडाई ऊर्जा आपूर्ति पर ही चल रही हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का कारोबार करने वाले अमेरिका को अपनी जरूरत का करीब 60% कच्चा तेल भी कनाडा से ही मिलता है। इस पूरी सप्लाई चेन में यदि किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा सकती है। यही वजह है कि कनाडाई प्रधानमंत्री ने कटाक्ष करते हुए यहां तक कह दिया है कि अगर कनाडा अपनी ऊर्जा सप्लाई को रोक दे, तो सुपरपावर अमेरिका की आर्थिक रफ्तार भी थम जाएगी।

आपूर्ति श्रृंखला और कारोबार पर मंडराता संकट

कनाडा अमेरिकी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा और अहम बाजार है। इस नए जवाबी टैरिफ के लागू होने से अमेरिकी फर्मों के लिए कनाडा में माल भेजना बेहद महंगा सौदा बन जाएगा, जिससे उनकी बिक्री में भारी गिरावट आएगी और बाजार की हिस्सेदारी भी सिमट जाएगी। पिछले अनुभवों को देखें तो कनाडाई जवाबी शुल्कों की वजह से अमेरिकी निर्यातक पहले भी बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इस तरह के टैरिफ वार से देशों के बीच की क्रॉस-बॉर्डर सप्लाई चेन खंडित हो जाती है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल और खर्चीली हो जाती है। अंततः इससे अमेरिकी कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ती है और उनकी कार्यकुशलता में भी गिरावट आती है। इस तरह के व्यापारिक युद्धों से कुल वैश्विक व्यापार सिकुड़ता है, निवेश के मोर्चे पर अनिश्चितता बढ़ती है और बाजार का माहौल बिगड़ता है। विभिन्न आर्थिक अध्ययनों में भी यह बात सामने आ चुकी है कि यदि USMCA समझौता बड़े पैमाने पर टूटता है, तो इसका अमेरिकी GDP पर लंबे समय तक बहुत बुरा असर पड़ेगा और जवाबी शुल्क इस संकट को और ज्यादा गहरा कर देंगे.

अमेरिका की शर्तों को ठुकराने की पीछे की वजह

इससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर लगातार बातचीत का दौर चल रहा था और कुछ वक्त पहले तक यह उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों पक्ष किसी ठोस समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। तनाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए कनाडा ने अपने कुछ पुराने जवाबी टैरिफ को वापस लेने की पेशकश तक कर दी थी, लेकिन वार्ताओं के अंतिम चरण में अमेरिकी पक्ष की ओर से ऐसी शर्तें रख दी गईं जिन्हें स्वीकार करना कनाडा के लिए नामुमकिन था। मार्क कार्नी के अनुसार अमेरिकी की उन आखिरी मांगों में कनाडाई ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिलने वाली टैरिफ राहत को सीमित करना, कनाडा के अन्य संप्रभु देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते करने के अधिकार पर अंकुश लगाना और देश की भाषा, संस्कृति तथा संप्रभुता को प्रभावित करने वाली अनुचित शर्तें शामिल थीं। दूसरी ओर, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने इस विवाद पर अपने देश का पक्ष रखते हुए दावा किया कि ट्रंप प्रशासन ने कनाडा को स्टील, ऑटोमोबाइल और लंबर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में कई बेहतर रियायतें देने की पेशकश की थी। इस बार अमेरिका ने 1930 के दौर के टैरिफ कानून की सेक्शन 338 का सहारा लिया है। यह विशिष्ट कानूनी प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को उन विदेशी देशों के उत्पादों पर 50% तक भारी भरकम टैरिफ थोपने की विशेष शक्ति देता है, जिन पर अमेरिकी कारोबार के साथ भेदभाव करने का शक या आरोप हो। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी इतिहास में इस प्रावधान का इस्तेमाल इस तरह से टैरिफ थोपने के लिए पहले कभी नहीं किया गया था।