अमेरिका में एक फेडरल जज ने सोमवार को चुनाव जांच से जुड़े एक अपडेटेड फेडरल डेटाबेस टूल को अवैध घोषित करते हुए उस पर तत्काल रोक लगा दी। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज स्पार्कल एल सूकनानन ने Systematic Alien Verification for Entitlements यानी SAVE कार्यक्रम के नए संस्करण के इस्तेमाल को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया। एडवोकेसी ग्रुप्स का आरोप था कि इस संशोधित सिस्टम में संवेदनशील निजी जानकारियां आपस में मिश्रित कर दी गई थीं, जिससे पात्र मतदाताओं के नाम भी राज्यों की सूचियों से गलत तरीके से हटाए जा सकते थे।
जज के कड़े शब्द
जज सूकनानन ने चुनौती देने वाले पक्ष के साथ सहमति जताई और अपने लिखित आदेश में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, "All in all, the federal government has knowingly trampled on the privacy rights of American citizens in a manner that threatens the sacred right to vote," और आगे जोड़ा, "This court cannot stand idly by while that happens."
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि अमेरिकी कांग्रेस ने नागरिकों की पहचान संबंधी जानकारी को किसी केंद्रीय डेटाबेस में एकत्रित करने पर साफ तौर पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद SAVE प्रोग्राम बनाने वाली फेडरल एजेंसियों को भलीभांति पता था कि यह डेटाबेस उन कानूनी सीमाओं का उल्लंघन करता है। आलोचकों ने संशोधित सिस्टम को एक अवैध केंद्रीकृत फेडरल डेटाबेस बताया था जिसमें मतदाताओं की जानकारी भरी हुई थी।
SAVE और ट्रंप प्रशासन का एजेंडा
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस SAVE टूल के जरिए राज्यों की मतदाता सूचियों से गैर-नागरिकों को हटाने के राष्ट्रव्यापी अभियान को फेडरल एजेंसियों का समर्थन दिलाना चाहता था। संशोधित SAVE सिस्टम इस साल की शुरुआत में हस्ताक्षरित दूसरे चुनाव कार्यकारी आदेश का एक केंद्रीय हिस्सा था। इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन को एक बड़ा कानूनी झटका दिया है।
सरकार की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के जनरल काउंसल जेम्स पर्सिवल ने सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना की। उन्होंने लिखा, "Its amazing how hard the Left will fight to stop us from solving problems they insist do not exist." वहीं, न्याय विभाग और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग दोनों से फैसले के बाद तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
आगे का रास्ता अनिश्चित
अदालत के आदेश के बाद SAVE सिस्टम के अगले कदम अभी अस्पष्ट हैं। फिलहाल संशोधित SAVE टूल का उपयोग नहीं किया जा सकता, जबकि निजता और मतदाता अधिकारों पर कानूनी बहस अदालत में आगे भी जारी रहेगी।
