संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड हासिल करने के नियम और कायदों में आमूलचूल बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अलबामा के रिपब्लिकन सीनेटर टॉमी टबरविले ने सीनेट में 'अमेरिकन्स फर्स्ट इमिग्रेशन एक्ट' पेश किया है। इस प्रस्तावित कानून का सीधा असर रोजगार आधारित श्रेणियों के तहत ग्रीन कार्ड की कतार में लगे लाखों विदेशी पेशेवरों पर पड़ सकता है, जिनमें एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी विशेषज्ञों का है। नया कानून बनने की स्थिति में मौजूदा रोजगार आधारित इमिग्रेशन श्रेणियों को पूरी तरह हटाकर एक कड़े मेरिट और पॉइंट्स आधारित ढांचे को लागू करने की रूपरेखा तैयार की गई है।
लंबित याचिकाओं के अमान्य होने का खतरा
प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, यदि यह व्यवस्था कानून का रूप लेती है, तो वर्तमान में लंबित कई रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड याचिकाएं सीधे तौर पर निष्प्रभावी या अमान्य हो सकती हैं। इसका तकनीकी परिणाम यह होगा कि अमेरिका के भीतर रहकर स्टेटस बदलने (एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस) के लिए दी गई अर्जियां या विदेशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों के माध्यम से इमिग्रेंट वीजा हासिल करने के आवेदन खारिज, नामंजूर या रद्द किए जा सकेंगे। कानून बनने से पहले जिन आवेदकों की याचिकाएं औपचारिक मंजूरी पा चुकी हैं, उन्हें केवल उसी स्थिति में वर्तमान नियमों के तहत वीजा मिल पाएगा जब तक संबंधित वित्त वर्ष का तय वार्षिक कोटा समाप्त नहीं हो जाता। जैसे ही उस वित्त वर्ष का सालाना कोटा खत्म होगा, पुरानी व्यवस्था के तहत कोई भी अतिरिक्त वीजा जारी नहीं किया जाएगा।
भारतीय पेशेवरों के लिए यह प्रावधान सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। वर्तमान में हजारों ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनकी आई-140 जैसी रोजगार आधारित याचिकाएं वर्षों पहले स्वीकृत हो चुकी हैं, परंतु देशवार कोटा सीमा और भारी बैकलॉग के कारण वे दशकों से स्थायी निवास का इंतजार कर रहे हैं। यदि पुरानी फाइलें निरस्त होती हैं, तो वर्षों की प्रतीक्षा के बावजूद लोगों को नए सिरे से खुद को योग्य साबित करना पड़ेगा। सीनेटर टॉमी टबरविले का तर्क है कि देश की वर्तमान आव्रजन प्रणाली यह तय करने में विफल रही है कि किस प्रकार के हुनरमंद लोगों को देश में प्रवेश मिलना चाहिए। उनका कहना है कि मौजूदा ढांचा लगभग सभी के लिए खुला मंच बन चुका है, जबकि अमेरिका आना एक विशेष अवसर है और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अमेरिकी कानूनों का सम्मान करे तथा समाज के विकास में सार्थक योगदान दे।
सालाना 1,92,000 वीजा और न्यूनतम 16 अंकों की बाध्यता
बिल के मसौदे के तहत पूरी दुनिया के आवेदकों के लिए प्रतिवर्ष 1,92,000 पॉइंट्स आधारित इमिग्रेंट वीजा जारी करने की सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि, इस संख्या में भी कटौती का प्रावधान रखा गया है। यदि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे प्रवासियों की संख्या दर्ज की जाती है जिन्हें किसी कारणवश हिरासत में नहीं लिया गया था या जिन्हें अनिवार्य हिरासत की प्रक्रिया से रिहा कर दिया गया था, तो उनके अनुपात में इस 1,92,000 के कोटे को घटाया जा सकता है।
नए पॉइंट्स आधारित प्रारूप में आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी नियोक्ता से वास्तविक और पक्की नौकरी का वैध प्रस्ताव (जॉब ऑफर) होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उसे योग्यता सूची में कम से कम 16 पॉइंट्स अर्जित करने होंगे। उम्र के मोर्चे पर 18 वर्ष से लेकर 51 वर्ष तक के व्यक्तियों को ही इस प्रक्रिया में पात्र माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, अंग्रेजी भाषा की अनिवार्य परीक्षा में आवेदक को पांचवें डेसाइल या उससे बेहतर स्तर का स्कोर दर्ज कराना होगा। चयन प्रणाली पूरी तरह प्रतिस्पर्धी होगी, जिसमें वार्षिक वेतन, शैक्षणिक डिग्रियों, अंग्रेजी दक्षता, सैन्य सेवा और असाधारण व्यावसायिक उपलब्धियों के आधार पर अंक दिए जाएंगे और शीर्ष स्कोर पाने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
वेतन के कड़े नियम और स्थानीय कर्मचारियों को तरजीह
विधेयक में वेतन मानकों को लेकर बेहद कड़े वित्तीय प्रतिबंध प्रस्तावित किए गए हैं। जिन विदेशी आवेदकों के पास नियमों के अनुकूल मान्य अमेरिकी उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं होगी, उन्हें संबंधित राज्य के सामान्य मीडियन वेतन स्तर से कम से कम 200 प्रतिशत अधिक वेतन पैकेज वाली नौकरी का पक्का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। दूसरी तरफ, जिन उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त अमेरिकी संस्थानों से आवश्यक डिग्री हासिल की है, उनके लिए भी नौकरी का वेतन संबंधित राज्य के मीडियन वेतन का न्यूनतम 150 प्रतिशत होना आवश्यक रखा गया है।
इसके साथ ही अमेरिकी नियोक्ताओं पर स्थानीय नागरिकों को वरीयता देने की कानूनी बाध्यता डाली गई है। किसी भी विदेशी कर्मचारी को बहाल करने से पहले कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने समान पद के लिए अमेरिकी नागरिकों की भर्ती के ठोस प्रयास किए हैं। यदि कोई अमेरिकी नागरिक विदेशी उम्मीदवार के बराबर या उससे अधिक योग्यता रखता है, तो कंपनी को पहले उस स्थानीय नागरिक को ही काम पर रखना होगा। नियोक्ताओं पर यह पाबंदी भी होगी कि इमिग्रेशन दस्तावेज दाखिल करने की तारीख से 90 दिन पहले तक वे उस पद या उस जैसी भूमिका में कार्यरत किसी भी मौजूदा कर्मचारी की छंटनी नहीं कर सकेंगे। इन समस्त प्रक्रियाओं को पार कर मिलने वाला पॉइंट्स आधारित ग्रीन कार्ड शुरुआत में केवल दो साल की सशर्त अवधि के लिए जारी किया जाएगा।
डाइवर्सिटी लॉटरी की समाप्ति और फैमिली इमिग्रेशन में कटौती
कानूनी बदलावों का दायरा केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक आव्रजन को भी छोटा करने का प्रस्ताव है। बिल के तहत लंबे समय से चली आ रही 'डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी' को पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश की गई है। परिवार आधारित स्थायी निवास की परिधि को सिकोड़कर केवल पति, पत्नी और अवयस्क बच्चों तक सीमित करने का प्रावधान रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिकी नागरिकों के माता-पिता, वयस्क संतानों तथा भाई-बहनों को मिलने वाले पारंपरिक ग्रीन कार्ड रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे।
अंतरराष्ट्रीय छात्रों के संदर्भ में भी विधेयक कड़े रुख की वकालत करता है। प्रावधान के अनुसार, जो प्रवासी छात्र अमेरिका के पक्के स्थायी निवासी नहीं हैं, उन्हें किसी भी अमेरिकी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कम से कम उतनी ट्यूशन फीस और अनिवार्य शुल्क चुकाने होंगे जितने उस राज्य से बाहर के अमेरिकी विद्यार्थियों (आउट-ऑफ-स्टेट छात्रों) से वसूले जाते हैं। यदि कोई शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय इस नियम की अनदेखी करता है या विदेशी छात्रों को रियायती दरें देता है, तो उसे दंड स्वरूप 5 साल की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को दाखिला देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
