केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 3.8 लाख नए पक्के मकानों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। लगभग 5,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली इस विशाल परियोजना के औपचारिक स्वीकृति दस्तावेज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को सौंपे।
बाढ़ पीड़ितों और चाय बागान क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आवास सहायता
बैठक में असम के विकास और राहत कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम के मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि राज्य में हाल ही में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए अतिरिक्त PMAY सहायता प्रदान की जाएगी। इस विशेष मदद से बाढ़ के कारण अपने घर गंवा चुके नागरिक जल्द से जल्द नए मकानों का निर्माण करा सकेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने असम के चाय बागान इलाकों में रहने वाले श्रमिकों और परिवारों के लिए भी पृथक आवास विकास सहायता देने की बात कही है।
कृषि विकास के लिए 139 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत
आवास क्षेत्र के अलावा राज्य के कृषि परिदृश्य को मजबूत करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत 139 करोड़ रुपये की स्वीकृति का पत्र सौंपा गया। इस राशि का उपयोग असम में कृषि निवेश बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पर्यावरण-अनुकूल टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। राज्य की जनता की तरफ से केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद करते हुए सरमा ने X पर लिखा कि संकट की घड़ी में और बाढ़ राहत कार्यों के दौरान केंद्र सरकार की ओर से लगातार मिला त्वरित सहयोग बेहद सराहनीय रहा है।
