चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी मोर्चा, संसद मार्ग पर धरने के बाद राहुल गांधी ने सांसदों के साथ बनाई अगली रणनीति

ज्ञानेश कुमार पर सवाल और चुनावी नतीजों का सियासी गणित

विपक्षी खेमा विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर तीखे सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी उन्हें सत्ता पक्ष का मददगार बताते हुए गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर, राजनीतिक हलकों में यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर विपक्षी दलों को चुनाव आयोग से बात करनी थी, तो पूर्व निर्धारित औपचारिक अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मांगी गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे टकराव के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि लगातार चुनावों में हार का कारण चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका है। हालांकि चुनावी रिकॉर्ड यह भी दिखाते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था। उनके पद संभालने से काफी पहले ही कांग्रेस तीन लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में शिकस्त का सामना कर चुकी थी। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार अगले लोकसभा चुनाव से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिसके चलते विरोधी दलों के वोट चोरी वाले दावों पर जनता के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

विपक्ष के तीन बड़े आरोप और भाजपा की दलीलें

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्षी दलों ने मुख्य रूप से तीन गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। पहला आरोप यह लगाया गया है कि ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की राय को नजरअंदाज किया और मनमाने तरीके से एसआईआर को लेकर अहम निर्णय लिए। दूसरा बड़ा आरोप फॉर्म 6 को लेकर है, जिसमें विपक्ष का दावा है कि युवा मतदाताओं के नाम काटने के उद्देश्य से नियमों में गैरकानूनी बदलाव किए गए। तीसरा आरोप यह है कि करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम सत्ताधारी दल को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए सूची से हटा दिए गए हैं। इन सभी आरोपों पर सत्ता पक्ष की तरफ से संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला और क्रमवार जवाब दिए। संबित पात्रा ने यह रेखांकित किया कि ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले ही कांग्रेस लगातार चुनाव हारती आ रही थी।

संस्थान की विश्वसनीयता और पारदर्शिता की कसौटी

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता पक्ष द्वारा दिए गए इन स्पष्टीकरणों को वास्तव में मुख्य चुनाव आयुक्त को खुद बहुत पहले सार्वजनिक मंच पर सामने रखना चाहिए था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी दिखे और सभी दलों का भरोसा बना रहे। एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं चलाना या उन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाना जो अब इस दुनिया में नहीं हैं या कहीं और स्थानांतरित हो चुके हैं, कोई गलत कदम नहीं है। यह एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसकी मांग विभिन्न राजनीतिक दल समय-समय पर खुद करते रहे हैं। हालांकि, इस तरह के महत्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाते समय सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना और उन्हें आश्वस्त करना एक अनिवार्य लोकतांत्रिक परंपरा मानी जाती है। सिर्फ आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे में सभी पक्षों के मन में निष्पक्षता और विश्वास की भावना पैदा करना भी संस्था की मुख्य जिम्मेदारी होती है।