देश में हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां और सरकार रसोई गैस से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा करती हैं। इसी कड़ी में अगस्त 2026 की शुरुआत के साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर और पाइप लाइन के इस्तेमाल से जुड़े पांच प्रमुख नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन नए निर्देशों में बायोमीट्रिक सत्यापन, त्वरित कनेक्शन वितरण, सब्सिडी की सीमा तय करने, सिलेंडर की होम डिलीवरी और पाइप नेचुरल गैस से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले हर उपभोक्ता के लिए इन नए दिशा-निर्देशों को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि तय समय पर प्रक्रिया पूरी न करने से गैस आपूर्ति रुक सकती है।
आधार आधारित ई-केवाईसी की प्रक्रिया अनिवार्य
तेल विपणन कंपनियों ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी कराना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक सत्यापन की यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अविलंब इसे पूरा करने की सलाह दी गई है। निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी न होने की स्थिति में गैस एजेंसी अस्थायी रूप से रिफिल बुकिंग की सुविधा रोक सकती है। उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी के दफ्तर जाकर बायोमीट्रिक दर्ज करा सकते हैं या फिर गैस कंपनी के आधिकारिक मोबाइल ऐप का उपयोग करके घर बैठे डिजिटल माध्यम से सत्यापन पूरा कर सकते हैं।
नए कनेक्शन और त्वरित डिलीवरी के लिए विशेष सुविधाएं
उपभोक्ताओं को त्वरित सेवाएं देने के उद्देश्य से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई क्षेत्र में भारत लाइट जिप नाम से एक नई सेवा की शुरुआत की है। इस व्यवस्था के माध्यम से नए एलपीजी कनेक्शन की स्वीकृति और सिलेंडर की डिलीवरी पहले की तुलना में काफी कम समय में पूरी हो रही है। कंपनी की योजना 15 अगस्त तक इस तेज डिलीवरी सुविधा को देश के 24 राज्यों के 100 प्रमुख शहरों में विस्तार देने की है।
दूसरी तरफ, बेंगलुरु शहर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने त्वरित वाणिज्यिक मंच स्विगी इंस्टामार्ट के साथ एक विशेष समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत 10 किलोग्राम वजन वाले एचपी नव्या और 5 किलोग्राम वाले छोटे एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलीवरी सीधे उपभोक्ता के पते पर की जा रही है। यह पहल विशेष रूप से पढ़ाई करने वाले छात्रों, छोटे परिवारों और बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित हो रही है।
उज्ज्वला योजना की सब्सिडी सीमा और सिलेंडर के ताजा भाव
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक मदद के नियमों को भी स्पष्ट कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत योग्य लाभार्थियों को एक वित्तीय वर्ष में केवल चार एलपीजी सिलेंडरों की खरीद पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यदि कोई लाभार्थी वर्ष में चार से अधिक सिलेंडर खरीदता है, तो पांचवें और उसके बाद के सिलेंडरों का भुगतान पूरी तरह से बाजार दर पर करना होगा।
कीमतों की बात करें तो समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार 1 अगस्त से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में भारी कटौती की गई है। राजधानी दिल्ली में व्यावसायिक सिलेंडर का भाव 202 रुपये घटा दिया गया है। इसके विपरीत, आम परिवारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी कीमतें पुरानी दर पर ही स्थिर रखी गई हैं।
इससे पहले जुलाई महीने में भी 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की दरें अपरिवर्तित रही थीं, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम अलग-अलग शहरों में 170 रुपये से लेकर 182 रुपये तक कम किए गए थे। उस कटौती से होटल उद्योग, ढाबों और छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को परिचालन लागत में बड़ी राहत मिली थी।
पीएनजी कनेक्शन लेने पर एलपीजी सरेंडर का नियम
यदि कोई उपभोक्ता पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर को छोड़कर अपने घर में पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी का कनेक्शन लगवाता है, तो उसके लिए नया नियम लागू किया गया है। इंडेन, भारत गैस अथवा एचपी गैस का उपयोग करने वाले ग्राहकों को पीएनजी चालू होने के 30 दिनों के भीतर अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर और कनेक्शन गैस एजेंसी को वापस लौटाना होगा। हालांकि, यदि भविष्य में उपभोक्ता किसी ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित होता है जहां पीएनजी की सुविधा नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन दोबारा सक्रिय करवा सकता है।
सुरक्षित डिलीवरी कोड और बुकिंग अंतराल की समय सीमा
गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया लागू की गई है। अब जब डिलीवरी कर्मचारी सिलेंडर लेकर पहुंचेगा, तो उपभोक्ता को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आया एकमुश्त पासवर्ड यानी ओटीपी या डिलीवरी कोड साझा करना होगा। बिना इस कोड की पुष्टि के सिलेंडर की डिलीवरी पूरी नहीं की जाएगी।
सिलेंडर की दोबारा बुकिंग के बीच का समय अंतराल पहले की भांति ही बनाए रखा गया है। शहरी क्षेत्रों के ग्राहक पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद और ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ता 45 दिन पूरे होने पर ही अगली रिफिल बुक करा सकते हैं। गैस कंपनियों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे बिना देरी किए अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया निपटा लें ताकि रिफिल बुकिंग और सब्सिडी भुगतान में कोई बाधा न आए।
