देश भर के छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने एक नया कदम उठाया है। इस पहल के तहत छोटे दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ने के लिए यूपीआई व्यापार सक्षम योजना (UPI Vyapaar Saksham Scheme) की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के जरिए व्यापारियों को अपनी दुकानों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।
साउंडबॉक्स और क्यूआर कोड लगाने पर प्रोत्साहन राशि
इस नई योजना के प्रावधानों के अनुसार, अपनी दुकानों पर यूपीआई क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स सक्रिय करने वाले खुदरा विक्रेताओं को 300 रुपये से लेकर 750 रुपये तक का वित्तीय इंसेंटिव दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य उन छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहित करना है जो डिवाइस की लागत या तकनीकी झिझक की वजह से अब तक पूरी तरह डिजिटल लेनदेन अपनाने से बचते रहे हैं। ऑडियो अलर्ट देने वाले साउंडबॉक्स से भुगतान की तुरंत पुष्टि होती है, जिससे भीड़भाड़ वाले समय में धोखाधड़ी की आशंका खत्म हो जाती है।
ट्रांजैक्शन चार्ज और एमडीआर को लेकर स्थिति
डिजिटल पेमेंट अपनाने के दौरान दुकानदारों के बीच मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) और अतिरिक्त कटौतियों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। खासतौर पर 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर या शुल्क कटने की आशंकाओं के बीच व्यापारियों के लिए स्पष्ट किया गया है कि सामान्य यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेगा। फेस्टिव सीजन के दौरान भी सरकार और संबंधित वित्तीय संस्थाओं ने शुल्क मुक्त व्यवस्था को बरकरार रखते हुए कारोबारियों को राहत दी है, ताकि बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के डिजिटल स्वीकार्यता को तेजी से बढ़ाया जा सके।
कस्बों और ग्रामीण बाजारों में डिजिटल विस्तार का लक्ष्य
मेट्रो और बड़े शहरों से आगे निकलकर अब टियर 2, टियर 3 और ग्रामीण बाजारों में यूपीआई की पहुंच को गहरा करना इस योजना का मुख्य केंद्र है। स्थानीय किराना दुकानों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे सेवा प्रदाताओं को इस नेटवर्क से जोड़कर नकद लेनदेन पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि सीधे तौर पर मर्चेंट ऑनबोर्डिंग को गति देगी और छोटे व्यापारियों को बिना किसी झिझक के साउंडबॉक्स जैसी आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद करेगी।
