भारत की अत्याधुनिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दबदबा वैश्विक रक्षा बाजार में तेजी से स्थापित हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल की मारक क्षमता और सटीक निशाने को देखने के बाद, पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक के कई देश इसे अपने रक्षा बेड़े में शामिल करने के लिए उत्सुक हैं। फिलीपींस पहले ही इस मिसाइल की खेप हासिल कर चुका है और वियतनाम के साथ भी एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता संपन्न हो चुका है। अब इस कड़ी में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया का नाम भी जुड़ गया है, जिसकी भारतीय मिसाइल प्रणाली में बढ़ती रुचि ने रणनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है इंडोनेशिया के साथ चर्चा
इंडोनेशिया और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है, जिसे दोनों पक्षों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के प्रमुख जयतीर्थ आर. जोशी ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि संभावित खरीदारों के साथ यह संवाद बेहद सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार की तरफ से अंतिम नियामकीय और जरूरी मंजूरियां मिलते ही नए निर्यात अनुबंधों पर औपचारिक मुहर लगने की पूरी संभावना है। इंडोनेशिया की इस कूटनीतिक और रक्षात्मक पहल से दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के रक्षा साझीदार के तौर पर पैर और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।
ऑपरेशन सिंदूर में दो दशक पुरानी मिसाइलों ने दिखाया कमाल
ब्रह्मोस मिसाइल की वैश्विक मांग में जबरदस्त उछाल आने के पीछे ऑपरेशन सिंदूर में इसके शानदार प्रदर्शन को मुख्य वजह माना जा रहा है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस अभियान से जुड़ा एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य साझा किया है। उनके अनुसार, इस सैन्य कार्रवाई के दौरान जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, वे आज की नहीं बल्कि लगभग 20 साल पुरानी थीं। दशकों तक भंडार गृहों में सुरक्षित रखे जाने के बावजूद इन मिसाइलों ने बिना किसी तकनीकी बाधा के काम किया और अपने तय लक्ष्यों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया।
क्यों अहम है दो दशकों तक पुरानी मिसाइलों की यह सफलता
किसी भी हथियार प्रणाली की ताकत केवल उसकी गति या तय दूरी तय करने की क्षमता तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसकी असली परीक्षा लंबे समय तक भंडारण के बाद उसकी कार्यक्षमता बनी रहने में होती है। ऑपरेशन सिंदूर में दो दशक पुरानी ब्रह्मोस मिसाइलों की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय रक्षा तकनीक भंडारण काल के बाद भी अपनी मारक क्षमता खोती नहीं है। सैन्य उपकरणों को दशकों तक पूरी तरह सुरक्षित और युद्ध के लिए तैयार बनाए रखने के वास्ते निरंतर तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जो इन प्रणालियों में बखूबी देखने को मिलती है।
एनडीटी तकनीक से मिलती है हथियारों को मजबूती और विश्वसनीयता
पुरानी पड़ चुकी मिसाइलों के भी युद्ध के मैदान में पूरी तरह सफल रहने के पीछे नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानी एनडीटी तकनीक की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। इस उन्नत प्रक्रिया के तहत किसी भी मिसाइल या उसके किसी भी नाजुक हिस्से को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसकी अंदरूनी और बाहरी संरचना की बारीकी से जांच की जाती है। इस प्रणाली में अल्ट्रासाउंड, टोमोग्राफी और मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मदद से इंजीनियर मिसाइल के ढांचे और उसकी संभावित अंदरूनी कमजोरियों का सटीक पता लगा लेते हैं। सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि इस पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान हथियार को खोलने या उसकी बनावट को जरा भी आघात पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
चीन की चौखट तक पहुंच रही है ब्रह्मोस की गूंज
दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा भू-सामरिक पहलू भी है। इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश उस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र के आसपास स्थित हैं जहां चीन का बढ़ता प्रभाव और उसकी आक्रामक सैन्य गतिविधियां लगातार भू-राजनीतिक चर्चा का विषय बनी रहती हैं। ऐसे माहौल में इन देशों का भारत जैसे मित्र देश से उन्नत सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का अधिग्रहण करना क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इन शक्तिशाली क्रूज मिसाइलों की तैनाती से किसी भी संप्रभु देश की समुद्री सीमाओं और तटीय सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य मजबूती मिल सकती है।
वैश्विक रक्षा बाजार में फैल रहा है भारत का दायरा
फिलीपींस और वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया की इस प्रक्रिया में एंट्री से दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की रक्षा साझेदारी का दायरा काफी व्यापक हो गया है। हालांकि इंडोनेशिया के साथ औपचारिक बातचीत अभी जारी है और किसी अंतिम सौदे या मिसाइल तैनाती की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इस क्षेत्रीय रुचि ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के स्वदेशी रक्षा साजो-सामान की साख को कई गुना बढ़ा दिया है। यदि ये तमाम अनौपचारिक चर्चाएं ठोस रक्षा समझौतों में तब्दील होती हैं, तो इससे भारत को आर्थिक रूप से भी भारी लाभ होगा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतिक मौजूदगी भी उतनी ही मजबूत हो जाएगी।
