पेंशन कम्यूटेशन के 15 साल वाले नियम में बदलाव की उठी मांग, आठवें वेतन आयोग के सामने पहुंचा मामला

मासिक आय पर असर का व्यावहारिक उदाहरण

इस व्यवस्था के प्रभाव को एक व्यावहारिक गणना के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मासिक पेंशन 40,000 रुपये निर्धारित होती है और वह सेवा समाप्ति के समय अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट कराकर एकमुश्त नकद रकम उठा लेता है, तो उसकी मासिक पेंशन तत्काल घट जाएगी। इसके बाद उसे प्रति माह 40,000 रुपये की पूरी राशि नहीं मिलेगी, बल्कि कटौती के बाद बची हुई सीमित राशि ही खाते में आएगी। इस पूरी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य कर्मचारी को उसके भविष्य के वित्तीय लाभों का एक हिस्सा वर्तमान समय में नकदी के रूप में उपलब्ध कराना है, ताकि वह अपने तात्कालिक बड़े खर्चों को पूरा कर सके।

हालांकि, अब पेंशनभोगियों के बीच इसी 15 वर्ष की लंबी रिकवरी अवधि को लेकर व्यापक असंतोष उभर रहा है। कई पेंशनर संघों का स्पष्ट मत है कि एकमुश्त अग्रिम दी गई राशि की वास्तविक भरपाई 15 साल से काफी पहले ही पूरी हो जाती है। जब अग्रिम मूलधन और उस पर लगने वाले ब्याज की भरपाई सरकार के पास 10 से 12 वर्षों के भीतर हो जाती है, तो फिर बुजुर्ग पेंशनभोगियों से 15 साल तक लगातार कटौती करना अनुचित और अत्यधिक बोझ डालने वाला है। यही कारण है कि विभिन्न संगठनों की ओर से इस अवधि को घटाकर 11 से 12 वर्ष करने की पुरजोर मांग की जा रही है।

अदालतों का रुख: नियमों में बदलाव सरकार के अधिकार क्षेत्र में

पेंशन कटौती की इस अवधि को कम कराने के लिए पेंशनभोगियों ने न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाया, परंतु वहां से उन्हें कोई वैधानिक राहत प्राप्त नहीं हो सकी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 27 नवंबर 2024 को 808 याचिकाओं के एक बड़े समूह पर अपना संयुक्त फैसला सुनाया था। इन याचिकाओं में सेवानिवृत्त कर्मियों ने आग्रह किया था कि कम्यूट की गई पेंशन की बहाली 15 साल के स्थान पर लगभग 11.5 या 12 वर्षों में की जानी चाहिए।

याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों ने अपनी व्यक्तिगत सहमति और स्वेच्छा से पेंशन के एक हिस्से का कम्यूटेशन कराया था तथा इसके बदले एकमुश्त वित्तीय लाभ उठाया था। ऐसी स्थिति में, एक बार अनुबंध और नियमों को स्वीकार कर लेने के बाद बाद में न्यायिक हस्तक्षेप के जरिए तय शर्तों में फेरबदल करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि सेवा नियमों और वित्तीय नीतियों में परिवर्तन करने का दायित्व कार्यपालिका और संबंधित नीति-निर्माताओं का है, न कि अदालतों का।

इसके बाद 29 मई 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार के कर्मियों पर लागू इसी 15 साल के नियम को कानूनी रूप से वैध ठहराया और इसे बरकरार रखा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह वर्तमान व्यवस्था गहन एक्चुरियल आकलन, वित्तीय विशेषज्ञों की संस्तुतियों और एक सुदीर्घ विधिक परंपरा पर आधारित है। दोनों उच्च न्यायालयों के इन कड़े फैसलों के चलते यह 15 वर्षीय नियम अदालत के स्तर पर यथावत बना रहा, जिससे यह साफ हो गया कि इस मुद्दे का समाधान केवल प्रशासनिक व नीतिगत फैसलों के माध्यम से ही संभव है।

कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव और प्रमुख मांगें

अदालती फैसलों के बाद पेंशनर संघों ने अब अपना पूरा ध्यान सरकार और आठवें वेतन आयोग पर केंद्रित कर दिया है। विभिन्न प्रमुख कर्मचारी निकायों ने इस संबंध में अपनी अलग-अलग रूपरेखाएं प्रस्तुत की हैं

• भारत पेंशनर्स समाज: इस संगठन का प्रस्ताव है कि 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए कम्यूटेड पेंशन का अंश 11 वर्ष पूरे होने पर अथवा 71 वर्ष की आयु पूरी होने पर, जो भी स्थिति पहले आए, तुरंत बहाल कर दिया जाए।
• फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस: डाक विभाग से जुड़े इस संगठन का तर्क है कि दी गई एकमुश्त अग्रिम राशि की पूर्ण वसूली लगभग 10 वर्षों के भीतर हो जाती है, इसलिए कटौती की इस अवधि को बिना देरी किए घटाया जाना चाहिए।
• मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन: इस निकाय ने सिफारिश की है कि पेंशन बहाली की 15 वर्ष की मौजूदा सीमा को सीधे घटाकर 12 वर्ष तय किया जाए।
• ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन: रेलवे कर्मचारियों के इस प्रमुख संगठन ने भी आधिकारिक रूप से कम्यूटेशन बहाली की समय-सीमा 12 वर्ष निर्धारित करने की मांग उठाई है।

इन सभी संगठनों का सम्मिलित ध्येय यही है कि वृद्ध पेंशनर्स को पूरे 15 साल तक अपनी मासिक पेंशन में कटौती का नुकसान न उठाना पड़े और उन्हें जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ साल पहले ही पूरी पेंशन राशि हाथ में मिलने लगे।

आठवें वेतन आयोग पर टिकीं अंतिम उम्मीदें

वर्तमान परिदृश्य में आठवें वेतन आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आमतौर पर वेतन आयोगों से कर्मचारियों और पेंशनर्स को मूल वेतन तथा पेंशन दरों में सामान्य वृद्धि की अपेक्षा रहती है, परंतु इस बार पेंशनर्स संगठनों का एजेंडा केवल प्रतिशत वृद्धि तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि वेतन आयोग कम्यूटेशन की 15 वर्ष की समय-सीमा की गहन वित्तीय व तकनीकी समीक्षा करे और इसे तर्कसंगत बनाकर कम करने की स्पष्ट अनुशंसा करे।

फिलहाल आठवें वेतन आयोग की ओर से इस अवधि को घटाने अथवा किसी निश्चित समय-सीमा को लागू करने को लेकर कोई आधिकारिक आश्वासन या गारंटी जारी नहीं की गई है। दोनों उच्च न्यायालयों के स्पष्ट निष्कर्षों से यह पहले ही तय हो चुका है कि इस नियम में कोई भी राहत केवल केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय और विषय विशेषज्ञों के नए एक्चुरियल विश्लेषण के आधार पर ही मिल सकती है।