अमेरिकी प्रशासन का बड़ा फैसला: माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, इंफोसिस और टाटा को स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम से किया निलंबित

सख्त भर्ती मानकों का पालन करने का दावा

प्रशासन के इन तीखे आरोपों के जवाब में माइक्रोसॉफ्ट की प्रवक्ता कैटलिन हास्किन्स ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उनका कहना है कि संस्थान केवल उन्हीं पेशेवरों के लिए एच-1बी याचिकाएं दायर करता है जो इस श्रेणी के बेहद कड़े मानकों पर खरे उतरते हैं। कंपनी का रुख यह है कि वह स्थानीय प्रतिभाओं के विकास, अमेरिकी नागरिकों की नियुक्ति और दुनिया भर से शीर्ष विशेषज्ञों को साथ जोड़ने के संतुलित दृष्टिकोण पर काम करती है। वहीं दूसरी तरफ, निलंबन की जद में आई अन्य कंपनियों एडोबी, कॉग्निजेंट, इंफोसिस और टाटा की ओर से शुरुआती चरण में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

घरेलू पेशेवरों के संगठन ने जताया समर्थन

इस प्रशासनिक कदम को उन स्थानीय तकनीकी कर्मचारियों की बड़ी जीत माना जा रहा है, जो लंबे समय से विदेशी कामगारों के कारण अवसर गंवाने की शिकायतें दर्ज करा रहे थे। बिग टेक में कार्यरत अमेरिकी नागरिकों के एक वकालत समूह 'जॉब्स नाउ' ने एक्स पर एक जश्न भरा वीडियो साझा कर इस निर्णय का स्वागत किया। यह मंच सामान्य तौर पर सामने न आ पाने वाली पर्म नौकरियों के विज्ञापनों को सार्वजनिक करता है। इसके आंकड़ों के मुताबिक, बीते जनवरी महीने से जुलाई के बीच इसने 7,000 नियोक्ताओं के लगभग 500,000 पदों पर स्थानीय नागरिकों को आवेदन करने में मदद पहुंचाई। संगठन ने पर्म के दुरुपयोग को लेकर तकनीकी कंपनियों के खिलाफ औपचारिक शिकायतें भी दी हैं और नियम सख्त करने की मांग उठाई है। उनका स्पष्ट मत है कि देश की हर नौकरी पर पहला अधिकार स्थानीय नागरिक का होना चाहिए।

पूर्व मामले और एच-1बी परिदृश्य

तकनीकी कंपनियों के खिलाफ यह पहली प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है। इससे पहले चालू वर्ष में ओपनएआई और उसकी अधिग्रहीत इकाई ने पर्म नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों पर प्रशासनिक समझौते पर सहमति जताई थी। वर्ष 2023 में एपल ने भी इसी तरह के मामले को निपटाया था। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से ही एच-1बी वीजा को लेकर प्रशासनिक रुख बेहद सख्त रहा है, जिससे पूरे उद्योग में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वित्त वर्ष 2026 के आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा स्वीकृत वीजा हासिल करने वाली शीर्ष तीन कंपनियों में अमेज़न, टाटा और इंफोसिस शामिल हैं।

वीजा आवंटन के आंकड़े

इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट पांचवें स्थान पर मौजूद है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2026 में 3,688 वीजा स्वीकृत किए गए, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या 6,258 दर्ज की गई थी। कंपनी की दलील है कि पिछले साल स्वीकृत हुए वीजा में से 80 प्रतिशत मौजूदा कर्मचारियों के दर्जे में बदलाव या अवधि विस्तार के लिए थे, न कि किसी नई नियुक्ति के लिए। इसके अलावा नए कर्मियों के संबंध में की गई शेष फाइलिंग उन लोगों के लिए थी जो पहले से ही कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे थे, और यह संख्या उसके कुल अमेरिकी कार्यबल का महज 1 प्रतिशत बैठती है। फिलहाल यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इस नए आदेश से इन संस्थानों के कर्मचारियों की नए एच-1बी आवेदन करने की क्षमता पर कोई सीधा असर पड़ेगा या नहीं।

नीतियों को लेकर तीखी बयानबाजी और विश्वविद्यालयों पर नजर

उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने मौजूदा व्यवस्था की तुलना बंधुआ मजदूरी से करते हुए कहा कि स्थानीय कामगारों की नौकरियों की कीमत पर ऐसी प्रणालियां नहीं चल सकतीं। उनका कहना था कि यदि कोई एलन मस्क जैसे व्यक्ति को लाना चाहता है तो बात अलग है, क्योंकि वे कुछ बड़ा निर्माण करने का लक्ष्य रखते हैं। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में जन्मे मस्क कनाडा के रास्ते पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक करने अमेरिका पहुंचे थे। यह घोषणा उस समय के ठीक पहले आई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित करने वाले थे। इस संबंध में पूछे जाने पर वेंस ने कहा कि कंपनी से अच्छे संबंध बने रहेंगे, लेकिन जब तक वे अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने के प्रति गंभीर नहीं होते, उन्हें स्थायी निवास के आवेदन की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही प्रशासन जे-1 वीजा कार्यक्रम में संभावित गड़बड़ियों को लेकर नौ विश्वविद्यालयों की भी जांच कर रहा है। श्रम विभाग के महानिरीक्षक एंथनी डी'एस्पोसिटो ने दो टूक चेतावनी दी कि संस्थान चाहे कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।