राजस्थान में चुनाव से पहले साइबर ठगी का बड़ा खतरा, पुलिस ने जारी की खास एडवाइजरी

आधिकारिक स्रोतों पर ही करें भरोसा

मतदान सूची या निर्वाचन से जुड़ी किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी हासिल करने के लिए केवल स्टेट इलेक्शन कमीशन, राजस्थान और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के अधिकृत वेब पोर्टल का ही उपयोग किया जाना चाहिए। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को किसी सरकारी विभाग या चुनाव आयोग का नुमाइंदा बताकर वोटर कार्ड के सत्यापन या किसी अन्य चुनावी कार्य के नाम पर ओटीपी मांगता है, तो उसे बिल्कुल साझा न करें। अपनी बैंक डिटेल, यूपीआई पिन या अन्य व्यक्तिगत जानकारियां किसी भी अनजान व्यक्ति को देना वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है।

सोशल मीडिया पर डीपफेक और फेक न्यूज का खतरा

चुनावी माहौल के दौरान राजनीतिक हस्तियों से जुड़े फर्जी वीडियो, ऑडियो क्लिप, भाषण और डीपफेक सामग्रियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर प्रसारित की जा सकती हैं। प्रशासन ने नागरिकों को आगाह किया है कि बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के ऐसी वायरल सामग्रियों को सच न मान लें और किसी भी संदेश को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें। इसके अलावा चुनाव प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को अपने सोशल मीडिया खातों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन यानी टूएफए सक्रिय रखने, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करने और किसी भी अनजान लिंक के माध्यम से अपनी लॉगिन जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई है।

चंदे और व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के लिए निर्देश

अभियान के लिए फंड जुटाने या चुनावी चंदे के नाम पर आने वाले यूपीआई लिंक और क्यूआर कोड को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी कोड को स्कैन करने या पिन दर्ज करने से पहले लेनदेन से जुड़ी पूरी जानकारी जांच लेनी चाहिए। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुपों का संचालन करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। प्रचार से जुड़े इन समूहों में केवल विश्वसनीय सदस्यों को ही संदेश पोस्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर केवल एडमिनिस्ट्रेटर विकल्प का उपयोग करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोका जा सके।

चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के लिए नियम

चुनाव कार्य में लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे चुनावी डेटा या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट से जुड़ी किसी भी संवेदनशील जानकारी को अपने निजी उपकरणों, असुरक्षित नेटवर्क या सार्वजनिक वाई-फाई पर साझा न करें। अनजान ईमेल पतों से आने वाले किसी भी चुनावी सर्कुलर, लिंक या अटैचमेंट को भी बिना पूरी जांच के खोलने से बचने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी सेंधमारी से बचा जा सके।

धोखाधड़ी होने पर तुरंत यहां करें संपर्क

यदि किसी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है, तो बिना एक भी पल गंवाए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए। इसके अलावा नजदीकी पुलिस थाने या साइबर पुलिस स्टेशन में भी तुरंत सूचना दी जा सकती है। नागरिक राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में विशेष रूप से उपलब्ध साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 और 9257510100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि साइबर अपराध के मामलों में शुरुआती दौर यानी गोल्डन ऑवर बेहद निर्णायक होता है, इसलिए शिकायत दर्ज कराने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए।