भारत और चीन के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों का एक संवेदनशील पहलू बना हुआ है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 6 अगस्त को नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच 36वीं सीमा परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र (WMCC) बैठक संपन्न हुई। यह वार्ता केवल एक सामान्य बैठक तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर मौजूद स्थिति का गहन विश्लेषण किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पूर्वी एशिया) सुजीत घोष ने की, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हाउ यानची ने किया। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता कायम किए बिना द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य स्थिति में नहीं लाया जा सकता।
सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से संवाद जारी रखने का निर्णय
बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा से जुड़े अनसुलझे मामलों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। किसी भी संभावित गलतफहमी या गलत आकलन की स्थिति से बचने के लिए स्थापित सैन्य और कूटनीतिक रास्तों को निरंतर सक्रिय रखने पर सहमति बनी। इसमें स्थानीय स्तर पर तैनात सैन्य कमांडरों के बीच होने वाली वार्ताओं के साथ-साथ अन्य स्थापित संवाद तंत्रों को मजबूती देना शामिल है। दोनों पक्षों ने माना कि सीमा पर किसी भी तरह का तनाव रोकने के लिए बातचीत का दौर जारी रहना अनिवार्य है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिरता का सीधा प्रभाव दोनों देशों के बीच समग्र संबंधों के भविष्य पर पड़ता है।
द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद के रूप में सीमाई शांति
विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दोनों देशों ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि सीमा क्षेत्रों में शांति का माहौल बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के सुचारू विकास की प्राथमिक शर्त है। बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की वर्तमान परिस्थितियों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत किया गया और विभिन्न विषयों पर खुले तौर पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच यह साझा समझ बनी कि सीमा विवादों के समाधान के लिए केवल स्थापित तंत्रों और द्विपक्षीय संवाद का ही सहारा लिया जाना चाहिए।
सीमा प्रबंधन और सीमा-पार सहयोग पर विस्तृत विचार-विमर्श
यह बैठक 24वीं विशेष प्रतिनिधियों (SR) की वार्ता से हासिल हुए निष्कर्षों के आलोक में आयोजित की गई थी। इसके तहत सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, सुरक्षा तंत्र के निर्माण और सीमा पार सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई। ऐसे समय में जब दोनों देश किसी भी नए तनाव से बचना चाहते हैं, इन तंत्रों को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बातचीत में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकों को प्राथमिकता दी जाए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत संवाद कायम कर गलतफहमी दूर की जा सके।
सीमा-पार नदियों और तकनीकी सूचना साझाकरण का मुद्दा
इस वार्ता के दौरान भारत ने सीमा-पार नदियों से जुड़े विषयों को भी प्रमुखता से उठाया। भारतीय पक्ष ने विशेषज्ञ स्तर के तंत्र की आगामी बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, ऊपरी धारा वाले क्षेत्रों में संचालित परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी आंकड़ों और जल संबंधी जानकारियों को साझा करने का विषय भी रेखांकित किया गया। सीमा पार नदियों का विषय दोनों राष्ट्रों के लिए अत्यंत संवेदनशील माना जाता है, इसलिए विशेषज्ञ स्तर पर नियमित बातचीत और तकनीकी डेटा का आदान-प्रदान आपसी विश्वास कायम करने के लिए आवश्यक है।
बहु-विभागीय भागीदारी और भविष्य का दृष्टिकोण
चीन के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि दोनों देश कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संपर्क बनाए रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। सुजीत घोष और हाउ यानची की सह-अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केवल विदेश मंत्रालय ही नहीं, बल्कि रक्षा, गृह और आव्रजन विभागों के अधिकारी भी शामिल रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि सीमा प्रबंधन का दायरा व्यापक है और इसमें विभिन्न सरकारी विभागों का समन्वय शामिल है। 36वीं WMCC बैठक ने यह संकेत दिया है कि जटिल मतभेदों के बावजूद बातचीत के रास्ते खुले रखना दोनों देशों के हित में है।
