प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट डिलीट होने पर भड़की केंद्र सरकार, मेटा के शीर्ष अधिकारियों के साथ 45 मिनट चली तीखी बैठक

45 मिनट की उच्चस्तरीय बैठक और प्रमुख चेहरे

बुधवार को आयोजित इस महत्वपूर्ण वार्ता में मेटा के वैश्विक मामलों के प्रमुख जोएल कैपलन अपनी शीर्ष टीम के साथ शामिल हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनी प्रतिनिधियों से विभिन्न तकनीकी खामियों पर सवाल-जवाब किए। 45 मिनट चली इस बैठक के बाद मेटा का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात करने पहुंचा, जहां मंच के संचालन और भारतीय संप्रभुता के अनुरूप डिजिटल नियमों के पालन पर जोर दिया गया।

बाल यौन शोषण सामग्री और विज्ञापनों पर नियामकीय जांच

यह बैठक केवल एक पोस्ट के हटने तक सीमित नहीं थी, बल्कि मेटा के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा में आ रही बड़ी चूकों पर भी केंद्रित रही। विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों के माध्यम से बाल यौन शोषण और उत्पीड़न सामग्री प्रसारित होने का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। भारत सरकार ने इस गंभीर लापरवाही को लेकर पिछले महीने ही मेटा को एक औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापनों से कमाई करने के चक्कर में सुरक्षा मापदंडों से समझौता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वीआईपी खातों की सुरक्षा और कृत्रिम सामग्री के लिए कड़े दिशानिर्देश

मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने बैठक से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया था कि सरकार तीन मुख्य बिंदुओं पर पारदर्शी जवाब चाहती है। पहला, सत्यापित और प्रमुख हस्तियों के खातों से सामग्री हटाने से पहले कौन से अनिवार्य सुरक्षा चक्र अपनाए जाने चाहिए। दूसरा, बाल शोषण से जुड़ी सामग्रियों पर पूरी तरह से रोक लगाने में प्रणाली क्यों विफल हो रही है। और तीसरा, एआई द्वारा तैयार की गई कृत्रिम या भ्रामक सामग्री से निपटने के लिए कंपनी क्या पुख्ता कदम उठा रही है। सरकार का मानना है कि मेटा जैसी दुनिया की अग्रिम टेक कंपनियों के पास इन चुनौतियों से निपटने की पर्याप्त तकनीकी क्षमता होनी चाहिए, और यदि प्रणालियां अपेक्षा अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं तो कंपनी को अपनी आंतरिक चुनौतियों को तुरंत दुरुस्त करना होगा।