सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में जर्जर इमारतों पर कार्रवाई शुरू, 27 भवन गिराने के आदेश और PG के लिए बनेगा नया कानून

नगर निगम सर्वेक्षण: 51 खतरनाक इमारतें चिन्हित, 27 पर तत्काल बुलडोजर कार्रवाई

सत्य निकेतन की दुर्घटना के तुरंत बाद नगर निगम की विशेष टीमों ने तीन प्रमुख प्रशासनिक जोन में संचालित निजी छात्र हॉस्टलों तथा PG परिसरों का व्यापक ढांचागत सर्वेक्षण किया। इस सघन सर्वे के दौरान कुल 51 इमारतों को तकनीकी रूप से जर्जर, खतरनाक और रहने के लिए अनुपयुक्त पाया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर इनमें से 27 इमारतों को बिना किसी विलंब के तुरंत गिराने के कड़े आदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 7 ऐसी इमारतों को पूर्णतः सील कर दिया गया है जिनमें गंभीर सुरक्षा खामियां थीं, जबकि 35 अन्य भवन स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वेस्ट जोन तथा शाहदरा साउथ जोन के अंतर्गत आने वाले इलाकों में जर्जर ढांचों के खिलाफ ध्वस्तीकरण का यह विशेष अभियान तेज कर दिया गया है।

छात्रों का दर्द: दरकती दीवारों और खौफ के साये में रहने की मजबूरी

प्रशासनिक जांच के दौरान यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि अत्यधिक जर्जर घोषित हो चुकी इमारतों में भी कई छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर थे। PG में निवास कर रहे कुछ छात्रों ने कमरों के भीतर दीवारों पर आई गहरी दरारों के वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी गंभीर स्थिति उजागर की। वायरल वीडियो में छात्र साफ तौर पर यह कहते सुने गए कि दीवारों की दरारें दिन-ब-दिन चौड़ी होती जा रही हैं और इमारत का कोई भी हिस्सा कभी भी ढह सकता है। सत्य निकेतन हादसे के बाद भयभीत होकर बड़ी संख्या में छात्र अपने सामान समेटकर सुरक्षित इलाकों में नए कमरों की तलाश कर रहे हैं। दूर-दराज के राज्यों में रहने वाले छात्रों के अभिभावक भी दिल्ली के PG में सुरक्षा व्यवस्था की इस बदहाली को लेकर अत्यंत चिंतित और आक्रोशित हैं।

उच्च न्यायालय के रुख के बाद सुरक्षा मानकों और फायर NOC का सघन निरीक्षण

सत्य निकेतन में 7 जिंदगियां खोने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जताई गई कड़ी नाराजगी के उपरांत नगर निगम के अधिकारियों ने निरीक्षण अभियान को और तेज कर दिया है। प्रशासनिक टीमें अब प्रत्येक छात्र हॉस्टल में जाकर अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी फायर NOC, हॉस्टल संचालन की आधिकारिक स्वीकृति और भवन संरचना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों की गहन पड़ताल कर रही हैं। जिन इमारतों की स्थिति जर्जर पाई जा रही है, उन्हें मौके पर ही सील किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनेक इमारतों में आपातकालीन निकास यानी इमरजेंसी एग्जिट का न होना और कई जगह आने-जाने के लिए केवल एक संकरा रास्ता होना पाया गया। इसके अलावा मंगलवार को लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क और शकरपुर क्षेत्रों में स्थित 35 PG संचालकों को कारण बताओ नोटिस थमाए गए हैं, जिन्हें सुरक्षा नियम न सुधारने पर तुरंत सील करने की चेतावनी दी गई है।

तीन महीने में 959 संपत्तियों पर चला बुलडोजर: निगम का व्यापक अभियान

नगर निगम द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली भर में अवैध और नियम-विरुद्ध निर्माण के खिलाफ पिछले तीन महीनों से एक विशेष ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। 1 जून से 31 अगस्त की अवधि के दौरान राजधानी की 959 अवैध संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की सख्त कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 1 जून से 8 सितंबर के बीच 471 संपत्तियों को पूरी तरह सील किया गया है और 1,551 अवैध निर्माणों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसी समय सीमा के अंदर नियम तोड़ने वाले ढांचों को गिराने के लिए कुल 753 औपचारिक डिमोलिशन ऑर्डर जारी किए गए हैं।

सत्य निकेतन हादसे में आपराधिक कार्रवाई: चार आरोपियों की गिरफ़्तारी और रिमांड

सत्य निकेतन इमारत हादसे की आपराधिक जांच में पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई काफी तेज कर दी है। सोमवार को गिरफ्तार किए गए इमारत के मालिकों हरिराम गुप्ता और उर्मिला गुप्ता को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में नामजद आरोपी महेश को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में सौंपा गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान महेश ने स्वीकार किया कि वह अपने माता-पिता की ओर से इस पूरी इमारत के रखरखाव और व्यावसायिक गतिविधियों की देखभाल करता था। महेश ने खुलासा किया कि अगस्त 2025 में इस इमारत को 'हॉस्टल डेज' नामक PG ऑपरेटरों को लीज पर दिया गया था।

महेश के अनुसार, घटना के समय इमारत के बेसमेंट में भारी मरम्मत का कार्य चल रहा था और ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक स्थान बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्य संरचनात्मक पिलरों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। 6 सितंबर को जब स्थानीय निवासियों ने उसे फोन पर इमारत ढहने की सूचना दी, तो वह डरकर दिल्ली स्थित अपने घर से भाग गया और राजस्थान के भिवाड़ी स्थित अपनी ससुराल में जाकर छिप गया। इस मामले में पुलिस ने लेबर ठेकेदार सनोज को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की पूछताछ और कस्टडी रिमांड के लिए दिल्ली लाया गया है।

पेइंग गेस्ट विधेयक की तैयारी: दिल्ली में PG के लिए कड़े नियमों का ढांचा

राजधानी में अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाने के साथ-साथ दिल्ली सरकार अब छात्र हॉस्टलों और PG परिसरों को एक कठोर कानूनी दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दिल्ली विधानसभा में 'पेइंग गेस्ट एकॉमोडेशन रेगुलेशन एंड Welfare बिल' पेश करने की योजना बनाई गई है। इस प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में पढ़ाई करने वाले लाखों छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, PG मालिकों द्वारा वसूले जाने वाले मनमाने किराए पर रोक लगाना और छात्रों की शिकायतों का तुरंत निस्तारण करना है। इस विधेयक के लागू होते ही दिल्ली में संचालित होने वाले प्रत्येक PG के लिए अनिवार्य पंजीकरण कराना कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। सभी PG संचालकों को अधिनियम लागू होने के 90 दिनों के भीतर अपने संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण से आधिकारिक ऑपरेटिंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसके लिए दिल्ली पुलिस, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा NOC लेना अनिवार्य किया जाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर PG को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या यानी PGRN आवंटित की जाएगी।

'GovPG' डिजिटल पोर्टल: पारदर्शिता, सुविधाएँ और गोपनीय शिकायत प्रणाली

प्रस्तावित कानून के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक एकीकृत 'GovPG' डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस ऑनलाइन पोर्टल पर दिल्ली के सभी पंजीकृत PG और छात्र हॉस्टलों का सम्पूर्ण डेटाबेस जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पोर्टल पर PG का पता, स्वीकृत क्षमता, निर्धारित किराया, उपलब्ध नागरिक सुविधाएं और अग्निशमन सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां पारदर्शी रूप से दर्ज होंगी। छात्र इसी पोर्टल का उपयोग करके PG संचालकों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे। पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि शिकायत दर्ज कराते समय छात्र की व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी ताकि PG संचालक उन्हें किसी प्रकार से प्रताड़ित न कर सकें।

किराया नियंत्रण, डिपोज़िट सीमा और भेदभाव-विरोधी प्रावधान

प्रस्तावित विधेयक में छात्रों से वसूले जाने वाले किराए और सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर भी सख्त आर्थिक सीमाएं तय की गई हैं। एक उच्चस्तरीय रेंट रेगुलेशन कमेटी का गठन किया जाएगा जो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से किराए का अधिकतम और न्यूनतम बैंड तय करेगी। PG संचालक किसी भी छात्र से अधिकतम केवल तीन महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ही ले सकेंगे। तीन महीने से अधिक का एडवांस किराया मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा छात्र द्वारा PG खाली करने या कमरा छोड़ने की स्थिति में 30 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि लिंग, जाति, धर्म या मूल राज्य के आधार पर किसी भी छात्र को PG में प्रवेश देने से इंकार नहीं किया जा सकता और न ही उनसे भेदभाव किया जा सकता है।

सुरक्षा व्यवस्था के अनिवार्य मानक: 24/7 CCTV, गार्ड और वार्डन की उपस्थिति

छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए कानून में बेहद कड़े मानक प्रस्तावित किए गए हैं। प्रत्येक PG और हॉस्टल परिसर के प्रवेश द्वारों और कॉमन एरिया में उच्च गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इन कैमरों की डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना कानूनन जरूरी होगा। जिन PG ढांचों में 15 से अधिक छात्र निवास करेंगे, वहां रात के समय प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड तैनात करना अनिवार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी PG में आगंतुकों के लिए एक विजिटर रजिस्टर बनाए रखना होगा। आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक PG से 500 मीटर के दायरे में एक आधिकारिक वार्डन की उपस्थिति का प्रावधान भी इस नए विधेयक में शामिल किया गया है।