सत्य निकेतन दुर्घटना के बाद एमसीडी सख्त, इमारतों की जांच के लिए नई चेकलिस्ट लागू और सीलिंग तेज

अनियमितताओं पर निगम की कार्रवाई

एमसीडी के अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस चेकलिस्ट के लागू होने से दिल्ली में तमाम इमारतों और चल रहे निर्माण कार्यों का सत्यापन बहुत व्यवस्थित हो जाएगा, जिससे किसी भी तरह की लापरवाही के कारण होने वाले हादसों की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। हालिया निरीक्षण अभियानों के दौरान अधिकारियों ने पाया कि राजधानी में कई इमारतें बिना किसी वैध अग्नि मंजूरी के धड़ल्ले से चलाई जा रही थीं। इनमें से कई जगहों पर या तो पर्याप्त अग्निशमन यंत्र थे ही नहीं या फिर जो उपकरण लगे थे वे एक्सपायर हो चुके थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए निगम के सभी जोनों में चल रहे सर्वेक्षण और निरीक्षण के दौरान इसी नई चेकलिस्ट का सख्ती से इस्तेमाल करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। जिन संपत्तियों के पास फायर एनओसी नहीं है, उन्हें सील करने के साथ-साथ उनके व्यापार लाइसेंस भी रद्द किए जा रहे हैं।

विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

सत्य निकेतन की घटना के बाद से ही एमसीडी की अलग-अलग टीमें शहर के विभिन्न जिलों में लगातार निरीक्षण अभियान चला रही हैं। इस दौरान निगम का विशेष ध्यान चार से पांच मंजिला ऊंची उन इमारतों पर है जहां पीजी यानी पैइंग गेस्ट आवास चल रहे हैं या फिर जहां भारी संख्या में किराएदार रहते हैं, और ऐसी जगहों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। हाल ही में दिल्ली के पूर्वी जोन में इस पूरी कार्रवाई और चेकलिस्ट के क्रियान्वयन को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों ने अब तक की प्रगति का जायजा लिया। इस बैठक के दौरान संपत्ति मालिकों को सख्त सलाह दी गई है कि वे समय रहते सभी नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें कड़ी सीलिंग और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, इस प्रशासनिक सख्ती को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां कुछ बिल्डरों ने मंजूरी प्रक्रिया में देरी होने की आशंका जताई है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों और स्थानीय लोगों ने इस सुरक्षात्मक कदम का जोरदार स्वागत किया है।