हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में अब दाखिला पर्चे से खत्म होगी जाति की पहचान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा फैसला

स्वरोजगार और उच्च शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं

बैठक में अनुसूचित जाति समुदाय के युवाओं और मेधावी छात्रों के लिए चल रही योजनाओं का ब्योरा भी प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर योजना के माध्यम से युवाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत 100 kW से लेकर 2 MW क्षमता तक की सौर परियोजनाएं स्थापित करने पर वित्तीय सब्सिडी दी जा रही है। इसमें दुर्गम तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिए 5 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है, जबकि अन्य क्षेत्रों में लगने वाली परियोजनाओं के लिए 4 प्रतिशत सब्सिडी निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद के लिए सरकार 20 लाख रुपये तक का ऋण मात्र 1 प्रतिशत की न्यूनतम वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करा रही है।

सामाजिक सुरक्षा, बिजली राहत और बजटीय प्रावधान

राज्य में अत्यंत गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' को भी धरातल पर उतारने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पात्र गरीब परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही इन परिवारों की महिला सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 1,500 रुपये की मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि सरकार समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए बजटीय संसाधनों का पूरा उपयोग कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए करीब 315 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत राज्य में बुनियादी ढांचे और सामुदायिक विकास कार्यों को गति देने के लिए 1,105 करोड़ रुपये का एक अलग समर्पित कोष आवंटित किया गया है।