मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जाने के गंभीर आरोपों के बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर सियासी और नागरिक विरोध तेज हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी और कई विपक्षी दलों का आरोप है कि जारी एसआईआर प्रक्रिया के बहाने आम नागरिकों के मताधिकार पर हमला किया गया है और भारी तादाद में वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर 2026 को मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में एक विशाल विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे की मांग उठाई गई। इस बड़े प्रदर्शन के शुरू होने से ठीक पहले हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके से व्यक्तिगत रूप से मिलने पहुंचे, जिससे इस पूरे आंदोलन को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं।
नसीरुद्दीन शाह और अभिजीत दिपके की मुलाकात का वीडियो चर्चा में
नसीरुद्दीन शाह और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की इस मुलाकात की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और एक्स पर सामने आई है, जो तेजी से फैल रही है। इस वीडियो में वरिष्ठ अभिनेता नसीरुद्दीन शाह आगे बढ़कर अभिजीत का आभार जताते हुए उनसे हाथ मिलाते और उन्हें गले लगाते नजर आते हैं। बातचीत के दौरान जब दिपके ने हैरान होकर कहा कि वे अभिनेता के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे वहां मौजूद हैं, तब अभिनेता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उन्हें पहले से पता था कि दिपके वहीं हैं और वे खुद उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। समसामयिक और राजनीतिक विषयों पर बेबाक राय रखने के लिए पहचाने जाने वाले नसीरुद्दीन शाह का नाम पहले भी कई ज्वलंत मुद्दों पर मुखर रहने के चलते चर्चाओं में रहा है।
शबाना आजमी ने जनता से शिवाजी पार्क पहुंचने का किया आह्वान
इस विरोध प्रदर्शन को केवल नसीरुद्दीन शाह का ही नैतिक समर्थन नहीं मिला, बल्कि प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी समेत कई अन्य फिल्मी हस्तियों ने भी नागरिकों के मताधिकार के इस मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का खुला समर्थन किया है। शबाना आजमी ने मुंबई के बाशिंदों से अपील करते हुए एक वीडियो साझा किया और लोगों को इस बात की गंभीरता समझने को कहा कि जब किसी नागरिक का नाम बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक मतदाता सूची से गायब कर दिया जाता है, तो उसके क्या मायने होते हैं। उन्होंने नागरिकों से सीधे मुखातिब होते हुए कहा कि वोट हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार और उसकी आवाज है, इसलिए जब यह अधिकार छीना जाए तो खामोश नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने सभी से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शिवाजी पार्क में शाम 4 बजे अपने लोकतांत्रिक हक के लिए एकत्र होने का आग्रह किया और खुद वहां मौजूद रहने की बात कही।
प्रशासन की अनुमति न मिलने पर भी सवाल पूछने के अधिकार पर जोर
अपने वक्तव्य में शबाना आजमी ने इस बात का भी खुलासा किया कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के आयोजन के लिए प्रशासनिक तंत्र से कई बार आधिकारिक मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने हर बार अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासन चाहे अनुमति रोके, लेकिन सत्ता और व्यवस्था से तीखे सवाल पूछना जनता का बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने घरों की दहलीज से बाहर निकलें, व्यवस्था से कड़े सवाल करें और अपने वोट तथा देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी मजबूत आवाज बुलंद करें।
चुनाव आयोग के भीतर दस महीनों में उभरे मतभेद और पारदर्शिता पर उठते सवाल
चुनावी व्यवस्था की कार्यप्रणाली को लेकर यह असंतोष केवल राजनीतिक दलों या सड़क पर उतरे संगठनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संस्था के आंतरिक कामकाज पर भी गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक, चुनाव आयोग के भीतर ही अन्य सदस्यों ने बीते दस महीनों के लंबे अंतराल में आयोग के आधिकारिक नाम पर लिए गए कई नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई थीं। जानकारों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं का साफ तर्क है कि आयोग के शीर्ष स्तर पर सामने आए ये गंभीर अंदरूनी मतभेद यह साबित करते हैं कि संस्था के भीतर पारदर्शिता की भारी कमी है और निर्णय प्रक्रिया में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है।
