मंगलवार का फैसला तय करेगा, मरीन ल पेन राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं

मरीन ल पेन को दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जो जेल के बजाय इलेक्ट्रॉनिक टैग के साथ घर पर काटी जानी थी, और साथ ही उन्हें पांच साल तक कोई भी सार्वजनिक पद संभालने से रोक दिया गया था। इस मामले में वे अकेली नहीं थीं। शुरुआत में दोषी ठहराए गए 25 लोगों में से नेशनल रैली के दस और अधिकारी भी अपनी सजा के खिलाफ अपील कर रहे हैं, यानी मंगलवार का फैसला सिर्फ एक महिला के राजनीतिक भविष्य से कहीं ज्यादा तय करने वाला है।

सजा ने पूरा चुनावी गणित कैसे बदल दिया

सबसे अहम बात यह है कि जेल की सजा पर अपील के दौरान रोक लगा दी गई थी, लेकिन पांच साल की पद-प्रतिबंध वाली सजा तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई थी, बिना किसी अपील का इंतजार किए। यही एक बात है जिसने मूल फैसला सुनते ही मरीन ल पेन की राष्ट्रपति बनने की उम्मीदों पर सवाल खड़ा कर दिया था, और इसी वजह से जनदबाव में अदालतों ने अपील की सुनवाई जल्दी करने का फैसला किया, ताकि चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले नया फैसला आ सके।

गुस्से में मरीन ल पेन ने उस पहले फैसले को एक "राजनीतिक फैसला" करार दिया था, जिसका मकसद उनके शब्दों में उनके चौथे और सबसे उम्मीद भरे राष्ट्रपति अभियान को पटरी से उतारना था। तभी से यह गुस्सा पूरी बहस पर हावी रहा है। उनके समर्थक इसे लोकतंत्र पर हमला बताते रहे हैं, जबकि विरोधियों का कहना है कि अदालतें बस कानून का पालन कर रही हैं।

मंगलवार इतना अहम क्यों है

ताजा ओपिनियन पोल बताते हैं कि 57 साल की नेशनल रैली प्रमुख फ्रांस की अगली राष्ट्राध्यक्ष बनने की मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन अगर पेरिस की अपीलीय अदालत पिछले साल का फैसला बरकरार रखती है, तो मरीन ल पेन को सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनका अभियान औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उनके वकील रूडोल्फ बॉसुले ने फरवरी में अंतिम बहस के दौरान अदालत से कहा था, "राष्ट्रपति चुनाव की वजह से आपको जो फैसला सुनाना है, उसकी अहमियत चक्कर आ जाने जितनी बड़ी है।" इस एक बयान से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पक्ष दांव पर लगी चीज को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।

अदालत ने मार्च 2025 में सुनाए गए फैसले और सजा की पुष्टि करने, उसे पलटने या उसमें बदलाव करने पर विचार करते हुए चार महीने लगा दिए। दोबारा हुई सुनवाई में दोनों पक्षों ने करीब-करीब वही दलीलें दोहराईं। मरीन ल पेन के वकीलों ने पूरी तरह बरी करने की मांग की। वहीं सरकारी वकील ने इस बार जेल की सजा घटाकर दो साल की जगह एक साल करने की मांग रखी, वह भी इलेक्ट्रॉनिक टैग के साथ, लेकिन सबसे अहम मांग जस की तस रखी, यानी पांच साल की पद-प्रतिबंध वाली सजा।

अगर अदालत सरकारी वकील की मांग मान लेती है, तो मरीन ल पेन साफतौर पर चुनावी दौड़ से बाहर हो जाएंगी। अगर उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया जाता है, जिसकी उम्मीद खुद उनकी पार्टी के भीतर भी बहुत कम लोगों को है, तो वे उतनी ही साफगोई से दौड़ में वापस आ जाएंगी। असली पेच तो बीच का रास्ता निकलने में है, मसलन पांच साल की जगह सिर्फ दो साल का पद-प्रतिबंध, और फ्रांस के कानूनी जानकारों का दिमाग इसी संभावना पर सबसे ज्यादा अटका हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक टैग जो सब कुछ बदल सकता है

दो साल का पद-प्रतिबंध सैद्धांतिक रूप से मरीन ल पेन को चुनाव लड़ने की इजाजत दे सकता है। मार्च 2025 के मूल फैसले से हिसाब लगाएं तो दो साल की अवधि 31 मार्च 2027 को खत्म होगी, यानी 18 अप्रैल को होने वाले चुनाव के पहले चरण से महज दो हफ्ते से कुछ ज्यादा पहले। कागज पर देखें तो यह समय-सारिणी उनके पक्ष में बैठती है।

लेकिन एक पेच है जो पूरा खेल बिगाड़ सकता है। अगर अदालत उन्हें एक साल के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैग पहनने का आदेश भी दे देती है, तो मरीन ल पेन खुद कहती हैं कि इससे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा, "किसी भी उम्मीदवार को पूरी तरह आने-जाने की आजादी चाहिए। जरा सोचिए, हर बार किसी बैठक या बाजार जाने के लिए भी इजाजत मांगनी पड़े।" यानी कागजी तौर पर रास्ता खुला भी रहे, तो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव प्रचार की जरूरतें उसे व्यावहारिक रूप से बंद कर सकती हैं।

जॉर्डन बार्देला की बारी का इंतजार

अगर मरीन ल पेन को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है, तो अप्रैल-मई में होने वाले चुनाव में नेशनल रैली के उम्मीदवार अपने आप उनके 30 साल के पार्टी सहयोगी जॉर्डन बार्देला बन जाएंगे। मौजूदा पोल बताते हैं कि अगर बार्देला को यह जिम्मेदारी संभालनी पड़े, तो वे भी दौड़ में आगे रह सकते हैं, हालांकि जैसे ही पूरा राष्ट्रीय चुनाव अभियान शुरू होगा और उन पर लगातार जांच-परख की नजर टिकेगी, उनकी कम उम्र और अनुभव की कमी कहीं ज्यादा साफ दिख सकती है।

जॉर्डन बार्देला और मरीन ल पेन सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे के प्रति पूरी वफादारी जताते हैं, और पार्टी के भीतर के लोग भी एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन बरसों से पार्टी की कमान संभाल रहीं मरीन ल पेन से सत्ता का बार्देला के हाथों में जाना नेशनल रैली के लिए बिल्कुल नया और अनजाना अनुभव होगा, जिससे पार्टी को पहले कभी नहीं गुजरना पड़ा।

कूर दे कासासियों का पेच

मंगलवार के फैसले के बाद भी कानूनी अनिश्चितता खत्म नहीं होने वाली। फ्रांस की सबसे बड़ी अपीलीय अदालत, कूर दे कासासियों, अनिश्चितता की एक और परत जोड़ देती है, खासकर अगर मरीन ल पेन को पूरी तरह बरी करने या पांच साल के पूरे प्रतिबंध के बजाय दो साल जैसी बीच की सजा मिलती है।

अगर मंगलवार को उन्हें दोषी ठहराया जाता है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ने की इजाजत मिल जाती है, तो कूर दे कासासियों में आगे अपील करना उनके हित में नहीं होगा, क्योंकि जनवरी में आने वाला उस अदालत का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है और प्रचार अपने चरम पर होने के वक्त ही प्रतिबंध फिर से लागू कर सकता है। लेकिन सरकारी पक्ष भी यह मामला कूर दे कासासियों तक ले जा सकता है, चाहे मरीन ल पेन खुद ऐसा करें या न करें। यहीं से एक अजीब संभावना बनती है, जिसने फ्रांस के कानूनी हलकों में हलचल मचा रखी है, मरीन ल पेन कई महीनों तक आजादी से प्रचार कर सकती हैं क्योंकि आगे अपील लंबित रहने तक मूल प्रतिबंध पर रोक रहेगी, लेकिन अगले साल की शुरुआत में उन्हें फिर से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, वह भी शायद चुनावी दौड़ के बीचोंबीच।

क्या मरीन ल पेन ने पहले ही हार मान ली है

इसी अनिश्चितता ने इन अटकलों को हवा दी है कि मरीन ल पेन अपनी उम्मीदवारी के लिए आखिरी दम तक लड़ने के बजाय चुपचाप चुनाव अभियान बार्देला को सौंपने के लिए मन बना चुकी हैं। फैसले से पहले फ्रांस के एक टीवी इंटरव्यू में वे इस संभावना को लेकर लगभग सहज नजर आईं। उन्होंने कहा, "जो भी हो, मैं जिंदा तो रहूंगी ही। जो भी हो, मैं अपने विचारों की लड़ाई जारी रखूंगी।"

कई पर्यवेक्षकों ने उनके इन शब्दों को इस संकेत के तौर पर पढ़ा है कि मरीन ल पेन ने खुद को और अपनी पार्टी को चुनाव से हटने की संभावना के लिए चुपचाप तैयार कर लिया है।

मरीन ल पेन के मैदान में बने रहने का पक्ष

वहीं एक दूसरा नजरिया भी है, जो सरकारी हलकों में आम बताया जाता है, जिसके मुताबिक बार्देला को लेकर चाहे जितनी चर्चा हो, आखिरकार अगले साल अप्रैल-मई में मतदाताओं के सामने मरीन ल पेन ही खड़ी होंगी। इस सोच के पीछे तर्क यह है कि जज भी अपने फैसले की राजनीतिक अहमियत से अनजान नहीं हैं और मौजूदा पोल में इतनी लोकप्रिय उम्मीदवार को मतदाताओं से दूर करने में हिचकेंगे।

सच यह है कि अनुभवी कानूनी पर्यवेक्षकों तक को यह पक्का नहीं पता कि मंगलवार का फैसला किस तरफ जाएगा। बस इतना तय है कि इस पर बहुत कुछ टिका है, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए मरीन ल पेन की उम्मीदवारी और बार्देला की उम्मीदवारी, मतदाताओं और खुद पार्टी दोनों के लिए, एक जैसी बात बिल्कुल नहीं है।

दो अलग सोच, एक ही पार्टी

मरीन ल पेन और जॉर्डन बार्देला की उम्मीदवारी को एक-दूसरे का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्योंकि दोनों धुर दक्षिणपंथी खेमे के भीतर अलग-अलग सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। मरीन ल पेन हमेशा खुद को "न वामपंथी, न दक्षिणपंथी" बताती रही हैं, और उनका समर्थन सबसे ज्यादा पुराने मेहनतकश तबके में मजबूत है, वे मतदाता जो पिछले कई चुनाव अभियानों से उनके साथ रहे हैं। दूसरी ओर बार्देला पारंपरिक दक्षिणपंथ की आर्थिक उदारवादी सोच की तरफ ज्यादा झुके नजर आते हैं, जिसकी झलक बड़े कारोबारी अधिकारियों के साथ उनकी हाल की मुलाकातों में दिखती है, ऐसा तबका जिसे मरीन ल पेन ने कभी इतनी सीधे तौर पर नहीं साधा।

पार्टी के भीतर के लोग दोनों को "एक-दूसरे के पूरक" बताते हैं, यानी दोनों मतदाताओं के अलग-अलग हिस्से को साधते हैं, और उनका मानना है कि यही जोड़ी नेशनल रैली को उस कांच की छत को आखिरकार तोड़ने में मदद कर सकती है, जिसने पार्टी को अब तक सत्ता से दूर रखा है। लेकिन दोनों नेता चाहे सार्वजनिक तौर पर अपने मतभेदों को कितना भी कम करके दिखाएं, और एक-दूसरे के प्रति वफादारी का चाहे जितनी बार दावा करें, बरसों से जमी-जमाई और भरोसेमंद मरीन ल पेन से सत्ता का अनजान बार्देला के हाथों में जाना पार्टी के लिए वाकई एक अनजान रास्ते में कदम रखने जैसा होगा, ऐसा कुछ जिससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहले कभी नहीं गुजरना पड़ा।