बालोगुन विवाद में ट्रंप के दखल से मचा हंगामा, फिर भी इन्फेंटिनो की कुर्सी को खतरा नहीं

ट्रंप की सफाई, इन्फेंटिनो का बचाव

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बस इतना किया कि फैसले की समीक्षा के लिए कहा। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने जियानी इन्फेंटिनो से बालोगुन का बैन निलंबित करने के लिए खुद नहीं कहा। लेकिन यह तथ्य ही कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ने फीफा के एक अनुशासनात्मक मामले में दखल दिया, पूरे खेल जगत के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अमेरिका में इस कहानी को निष्पक्षता के नजरिए से देखा गया, दलील यह रही कि बालोगुन रेड कार्ड की सजा बोस्निया-हर्जेगोविना मैच का बचा हिस्सा गंवाकर पहले ही भुगत चुके थे, और एक और मैच से बाहर रहना ज्यादती लगा। इन्फेंटिनो ने भी राजनीतिक दखल की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले लेने वाली अनुशासन समिति पूरी तरह स्वतंत्र है।

लेकिन इस पूरे मामले को समझाना मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि फायदा किसे मिला। यह फैसला किसी भी टीम के हक में नहीं, बल्कि मेजबान देश के हक में गया, जिसका सार्वजनिक चेहरा खुद ट्रंप रहे, जो सार्वजनिक कार्यक्रमों में इन्फेंटिनो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं और जिन्हें फीफा अध्यक्ष अपना दोस्त बताते हैं। खेल जगत के कई लोगों को बालोगुन का बैन निलंबित होना किसी अनुशासनात्मक समीक्षा से ज्यादा राष्ट्रपति की माफी जैसा लगा।

क्लॉप की खरी-खरी

पूर्व लिवरपूल कोच यूर्गन क्लॉप ने कोई लाग-लपेट नहीं रखी। उन्होंने कहा, "यह हमारा खेल है, उनका नहीं।" उन्होंने आगे कहा, "अगर डोनाल्ड ट्रंप और जियानी इन्फेंटिनो ने सच में यह मामला आपस में निपटा लिया है, तो यह पागलपन है, यह हर चीज पर सवाल खड़ा करता है।" उनकी यह टिप्पणी खेल जगत में फैली उस बेचैनी को सामने लाती है कि फुटबॉल के सबसे बड़े फैसले अब किसी अनुशासनात्मक प्रक्रिया के बजाय पर्दे के पीछे हुई बातचीत से तय हो रहे हैं। जाहिर है सवाल यह उठता है कि क्या इस पूरे विवाद का असर इन्फेंटिनो की खुद की कुर्सी पर पड़ सकता है, जो 2016 से फीफा अध्यक्ष हैं।

फीफा के अपने नियम क्या कहते हैं

फीफा के अपने संविधान में यह साफ लिखा है कि फुटबॉल में राजनीतिक दखल की इजाजत नहीं है। व्यवहार में यह नियम अक्सर लागू भी होता है, जब भी किसी देश की सरकार का उस देश के फुटबॉल संघ के कामकाज में दखल पाया जाता है, तो उस देश को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से निलंबित कर दिया जाता है। पाकिस्तान इसका सबसे साफ उदाहरण है, महज आठ साल में उसे तीन बार इसी तरह के दखल की वजह से निलंबित किया जा चुका है। इस इतिहास को देखते हुए यह सवाल टालना मुश्किल हो जाता है कि जब मामला इन्फेंटिनो और ट्रंप का हो, तो क्या नियम अलग तरीके से लागू होते हैं।

बालोगुन से पहले से चली आ रही दोस्ती

यह पहला मौका नहीं जब इन दोनों की नजदीकी सुर्खियों में आई हो। ट्रंप को एक अवॉर्ड देते वक्त, जिसे बनाने में फेयरस्क्वायर के मुताबिक सिर्फ करीब 10 लोग शामिल थे और जिस पर फीफा काउंसिल ने कभी कोई फैसला नहीं लिया, इन्फेंटिनो ने ट्रंप से कहा था, "आप हमेशा मेरे साथ पर भरोसा कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय, पूरे फुटबॉल समुदाय के साथ भी, ताकि आप शांति स्थापित कर सकें और पूरी दुनिया को समृद्ध बना सकें।" अब टूर्नामेंट की बात करें तो ट्रंप ने वर्ल्ड कप का एक भी मैच खुद जाकर नहीं देखा। फिर भी वे यहां मौजूद थे, बालोगुन के मामले की पूरी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेते हुए। यह एक और उदाहरण था कि फुटबॉल की अपनी संस्थाओं को अपनी बात खुद कहने का मौका ही नहीं मिला।

यह अकेला मामला नहीं

कुछ ऐसा ही सोमाली रेफरी उमर आर्टन के मामले में भी देखने को मिला था। जब आर्टन आखिरकार पिछले महीने मीडिया के सवालों के सामने आए, तीन साल से ज्यादा वक्त में पहली बार, तो इन्फेंटिनो का जवाब बेहद लापरवाह था। उन्होंने आर्टन की स्थिति पर कहा था, "बस, आप जानते हैं, चिल करो, रिलैक्स करो।" फीफा में विवाद हमेशा सतह के नीचे उबलता महसूस होता है, और इस सबके बीच शायद ही कभी सही जवाब या पारदर्शिता देखने को मिली हो। बालोगुन का मामला भी ठीक उसी पुराने ढर्रे पर चला, कोई फैसला बिना किसी वजह के सुना दिया जाता है, और फुटबॉल जगत को बस इतना बता दिया जाता है कि यह हो रहा है, इसे मान लीजिए।

अगर पूरी सूची बनाई जाए तो और भी कई उदाहरण मिलेंगे। दो साल पहले 2030 और 2034 वर्ल्ड कप की मेजबानी का अनोखे तरीके से बंटवारा किया गया था, जो अक्सर नजरों से ओझल रह जाता है। क्लब वर्ल्ड कप भी एक और उदाहरण है, एक ऐसा टूर्नामेंट जो पहले से भरे गर्मियों के कैलेंडर में एक अनचाहा इजाफा लगता है, जिसे फीफा ने क्लब फुटबॉल की कमाई में अपना हिस्सा हासिल करने के लिए बनाया।

यूएफा की खुली बगावत

फिर आता है बालोगुन का मामला, जिसने एक अप्रत्याशित आवाज को नैतिक बढ़त लेने का मौका दे दिया। फीफा के पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने एक्स पर लिखा, "फुटबॉल को कभी भी राजनीतिक ताकत का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए।" यूरोपीय फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था यूएफा ने मंगलवार को इससे भी आगे बढ़कर कड़ा विरोध जताया। यूएफा ने कहा कि फीफा ने "एक लक्ष्मण रेखा पार कर दी है" और इस पूरे फैसले को "अभूतपूर्व, समझ से परे और अनुचित" करार दिया।

यूएफा और फीफा के बीच टकराव का यह पहला मौका नहीं है। इन्फेंटिनो हाल ही में ट्रंप के साथ मध्य पूर्व के एक कूटनीतिक दौरे पर थे, जहां वे दो घंटे 17 मिनट की देरी से पहुंचे थे। यूएफा भी इस वर्ल्ड कप के दौरान अपने राजनीतिक अंक बटोरने की कोशिश करता नजर आया। यह याद रखना जरूरी है कि इन्फेंटिनो खुद यूएफा से ही निकलकर आए थे, वे सालों तक चैंपियंस लीग के ड्रॉ की घोषणा करने वाले चेहरे रहे थे। आज भी वे वहां पूरी तरह अनचाहे नहीं हैं, उन्होंने फरवरी में यूएफा कांग्रेस में भाषण भी दिया था, लेकिन उनके और उनकी पुरानी संस्था के बीच तनाव साफ झलकता है।

फिर भी इन्फेंटिनो की कुर्सी क्यों सुरक्षित दिखती है

इन सब बातों को देखते हुए यह मान लेना वाजिब लगता है कि इन्फेंटिनो की कुर्सी अब गंभीर खतरे में होगी। लेकिन हकीकत इसके उलट है। इन्फेंटिनो दुनियाभर के तमाम फुटबॉल संघों के बीच आज भी लोकप्रिय हैं, और इसकी बड़ी वजह फीफा का उन जगहों पर खेल को आगे बढ़ाने का काम है जहां पहले इसकी पहुंच बहुत कम थी। उनके फीफा फॉरवर्ड कार्यक्रम ने दुनियाभर में फुटबॉल प्रोजेक्ट्स को फंड किया है, और विस्तारित वर्ल्ड कप फॉर्मेट ने ऐसे मौके बनाए हैं जो पहले मौजूद ही नहीं थे। पुराने फॉर्मेट के मुकाबले अब सोलह अतिरिक्त देश टूर्नामेंट में क्वालिफाई करते हैं, और इन अतिरिक्त जगहों का बड़ा हिस्सा उन परिसंघों को मिला है जिनकी गहराई अपेक्षाकृत कम है। इसके उलट, यूरोप को इन अतिरिक्त जगहों में से सिर्फ तीन ही मिलीं।

इन्फेंटिनो ने इन संघों को असल में जो बेचा है, वह एक सपना है, यह उम्मीद कि जो देश पहले कभी वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच पाए, वे आखिरकार वहां तक पहुंच सकते हैं। केप वर्डे, कुरासाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान इसी वादे के पूरा होने के सबसे साफ उदाहरण हैं। अड़तालीस टीमों वाले फॉर्मेट की चाहे जितनी आलोचना हुई हो, इसी ने केप वर्डे को अपना सपना जीने का मौका दिया, और यह आगे चलकर कम पारंपरिक फुटबॉल देशों को अपना खेल बेहतर करने और मजबूत बनने का मौका देगा। यह अपने आप में दुनियाभर के फुटबॉल के लिए एक सच्ची सकारात्मक बात है।

वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट, और इनके साथ आने वाले ऊंचे टिकट दाम, ही असल में इन विकास परियोजनाओं को फंड करते हैं। इस साल फीफा के 9 अरब डॉलर (7.9 अरब पाउंड) कमाने की उम्मीद है। यूएफा भले ही फीफा और इन्फेंटिनो की कई नीतियों का कड़ा विरोध करता हो, लेकिन यूरोपीय फुटबॉल खेल का सबसे अमीर हिस्सा है और काफी हद तक खुद को फंड कर सकता है। बाकी दुनिया की फुटबॉल की कहानी अलग है, वह इन्फेंटिनो और फीफा की कमाई पर बहुत ज्यादा निर्भर है।

वोटों का गणित जो उन्हें बचाता है

फीफा में 211 देश शामिल हैं, और अध्यक्ष चुनने के लिए हर एक देश को वोट देने का अधिकार है, जीत के लिए 106 वोट चाहिए होते हैं। अप्रैल में दक्षिण अमेरिकी परिसंघ कोनमेबोल ने साफ कर दिया कि उसके 10 सदस्य देश इन्फेंटिनो का साथ देंगे। इसके तीन हफ्ते बाद, अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ ने अपने सभी 54 सदस्य संघों के सर्वसम्मत समर्थन की पुष्टि की। इसके कुछ ही समय बाद, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के 47 देशों ने भी यही रास्ता अपनाया।

इन सबको जोड़ दें, तो इन्फेंटिनो के पास पहले से ही 111 वोट पक्के हैं, जो जीत के लिए जरूरी 106 वोटों से कहीं ज्यादा हैं, यानी मतलब यह कि औपचारिक मतदान होने से पहले ही उन्हें हराना नामुमकिन हो चुका है। यूएफा को भले ही लगे कि वह किसी गंभीर चुनौती देने वाले उम्मीदवार को ढूंढ सकता है, लेकिन यह मुकाबला पहले ही तय दिख रहा है। इन्फेंटिनो 2019 और 2023 दोनों बार निर्विरोध दोबारा चुने गए थे, और 2027 में होने वाले अगले चुनाव में उनके खिलाफ खड़ा होना तो दूर, उन्हें हराने के लिए किसी को सच में कुछ असाधारण करना होगा।