अमेरिका में विदेशी राउटर्स पर नई सख्ती, घरेलू बाजार में आपूर्ति संकट और दाम बढ़ने की आशंका

नियामक का मौजूदा चाबुक मुख्य रूप से उपभोक्ता स्तर के नेटवर्किंग उपकरणों पर चला है। इसके दायरे में वे तमाम उपकरण आते हैं जिन्हें अमेरिका से बाहर डिजाइन अथवा तैयार किया गया है, या जिनका स्वामित्व पूरी तरह से अमेरिकी नागरिकों अथवा कंपनियों के हाथ में नहीं है। अमेरिकी परिवारों और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश उपकरण इसी श्रेणी के तहत आते हैं, जिससे उद्योग के सामने कानूनी और परिचालन संकट खड़ा हो गया है।

सशर्त मंजूरी की कठिन प्रशासनिक शर्तें

बाजार में नए उत्पादों की निरंतरता बनाए रखने के लिए कंपनियों को एफसीसी के समक्ष बेहद विस्तृत दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं। सशर्त अनुमति हासिल करने के लिए तीन कड़े पैमानों को अनिवार्य किया गया है

• कॉरपोरेट ढांचा और नियंत्रण: कंपनियों को अपनी वित्तीय संरचना, निदेशक मंडल के सदस्यों और किसी भी बाहरी सरकार के सीधे प्रभाव, निवेश या वित्तपोषण का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करना होगा।
• आपूर्ति श्रृंखला की पूरी जानकारी: विनिर्माताओं को चिपसेट, सर्किट बोर्ड से लेकर हर पुर्जे का मूल स्रोत बताना होगा और यह स्पष्ट करना होगा कि डिजाइन, विकास और असेंबली किस मुकाम पर हुई है।
• घरेलू उत्पादन की समयबद्ध योजना: कंपनियों को अमेरिका के भीतर विनिर्माण शुरू करने अथवा उसका विस्तार करने के लिए एक ठोस रोडमैप देना होगा, जिसमें हर तिमाही पर प्रगति रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य है।

जिन उत्पादकों को यह राहत मिल रही है, वे आगामी 18 महीनों तक अपने पुराने उपकरणों को अपडेट कर सकते हैं और बाजार में नए मॉडल अथवा मेश सिस्टम उतार सकते हैं। हालांकि, हर नए गैजेट को नियमित रेडियो फ्रीक्वेंसी परीक्षणों से गुजरना होगा।

ब्रांड्स को मिली राहत की समयसीमा

उद्योग के कई अग्रणी नामों ने नियामक से अस्थायी राहत प्रमाण-पत्र हासिल कर लिए हैं, जिससे उनकी बिक्री तात्कालिक तौर पर ठप होने से बच गई है

• नेटगियर: नाइटहॉक और ऑर्बी मेश सिस्टम बनाने वाली इस कंपनी को 1 अक्टूबर 2027 तक का समय मिला है।
• ईरो: अमेज़न के स्वामित्व वाले इस मेश वाई-फाई ब्रांड को 31 अक्टूबर 2027 तक परिचालन की अनुमति दी गई है।
• आसुस: व्यापक स्तर पर गेमिंग और घरेलू राउटर बेचने वाली इस ताइवानी दिग्गज को 6 मार्च 2028 तक की छूट हासिल हुई है।
• आर्केडियन: एटीएंडटी, वेरिज़ॉन और टी-मोबाइल जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों को नेटवर्क गियर की आपूर्ति करने वाली इस फर्म को 12 दिसंबर 2027 तक सशर्त मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त स्पेसएक्स, नोकिया, ज़ायक्सेल, ग्रिफॉन, एडट्रान, कैलिक्स और सेजेमकॉम जैसी संस्थाओं को भी इसी तरह की सशर्त छूट प्राप्त हुई है। हालांकि, तय समयसीमा खत्म होने के बाद क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर नीतिगत अस्पष्टता बरकरार है।

सुरक्षा पैच और अंतरराष्ट्रीय कलपुर्जों का पेंच

सॉफ्टवेयर अपडेट जारी रखने की अनुमति मिलने से सुरक्षा विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली है। फाइनाइट स्टेट के संस्थापक और सीईओ मैट विकहाउस के शब्दों में, जब उपकरणों को सुरक्षा पैच मिलना बंद हो जाता है, तो उपभोक्ताओं के पास नेटवर्क सुरक्षित रखने का कोई व्यावहारिक साधन नहीं बचता। साइबर हमलों का शिकार बनने वाले अधिकांश हार्डवेयर वही होते हैं जो पुराने हो चुके हैं और जिनका तकनीकी समर्थन बंद हो चुका है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पुर्जों की अदला-बदली एक आम व्यवस्था है, जिसे लेकर विनिर्माताओं में संशय का माहौल है। इसके समाधान के लिए उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ ने नियमों में लचीलेपन की मांग उठाई है, ताकि मामूली घटकों के बदलने पर सुरक्षा मंजूरी रद्द न हो। एफसीसी ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई उपकरण मूल रूप से अमेरिकी धरती पर निर्मित है, तो उसमें विदेशी कलपुर्जे लगे होने मात्र से उसे प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं डाला जाएगा, जब तक कि वह ट्रांसमीटर से जुड़ा प्रमुख मॉड्यूल न हो।

कंपनियों की स्थिति और बाजार का गणित

इस फैसले का सबसे बड़ा असर टीपी-लिंक पर पड़ने की संभावना है, जिसकी अमेरिकी उपभोक्ता राउटर बाजार में करीब 35 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी का स्वामित्व चाओ और उनकी पत्नी हिलेरी के पास है और इसका विनिर्माण मुख्य रूप से वियतनाम में केंद्रित है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी नियामक के इस कदम से पूरा नेटवर्किंग उद्योग प्रभावित होगा।

दूसरी ओर, नेटगियर और आसुस मिलकर अमेरिकी बाजार का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा संभालते हैं। आसुस ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और उसने टैरिफ के दबाव के कारण थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको तथा चेक गणराज्य जैसे देशों में उत्पादन केंद्र बनाए हैं, हालांकि उसका बड़ा हिस्सा अब भी ताइवान और चीन से ही निकलता है। आईडीसी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च मैनेजर ब्रैंडन बटलर का मानना है कि अगर राहत आवेदनों के निपटारे में देरी हुई, तो बाजार में आपूर्ति घट सकती है और खरीदारों के लिए उपकरणों की कीमतें बढ़ सकती हैं।