अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का मुंबई और जामनगर दौरा, दिल्ली न जाने पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के अनुसार, मार्को रुबियो मुंबई में कई अहम बैठकें करने जा रहे हैं। यहां वह भारतीय अधिकारियों के साथ-साथ शीर्ष उद्योगपतियों और कारोबारी हस्तियों से मिलेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर भी इन बैठकों में मौजूद रहेंगे। इसके बाद रुबियो का जामनगर जाने का कार्यक्रम है, जहां वह रिलायंस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी भी वहां उपस्थित रह सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की है कि इस यात्रा के दौरान रुबियो और जयशंकर ऊर्जा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, रक्षा और आधुनिक तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

कूटनीतिक राजधानी छोड़ व्यापारिक केंद्रों को तरजीह देने की वजह

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने स्पष्ट किया कि मई से पहले रुबियो कभी भारत नहीं आए थे, इसलिए उस समय उन्होंने नई दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों की यात्रा की थी। हालांकि, उनका मौजूदा दौरा पूरी तरह से व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। मई में रुबियो मुख्य रूप से अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में नई दिल्ली आए थे, जो पूरी तरह एक कूटनीतिक यात्रा थी। इसके विपरीत, अक्टूबर की यह यात्रा ऊर्जा, निवेश और द्विपक्षीय व्यापार के एजेंडे पर आधारित है।

अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मार्को रुबियो मुंबई में उद्योग जगत के दिग्गजों से मिलकर अमेरिकी बाजार में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे। उनका ध्यान विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़े कारोबारियों पर रहेगा। इसके अलावा, मुंबई स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास में अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष समारोह में भी रुबियो शामिल होंगे।

रिलायंस रिफाइनरी और जामनगर का रणनीतिक महत्व

गुजरात का जामनगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेल रिफाइनरी का गढ़ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी परिसर माना जाता है। यहां प्रतिदिन लगभग 14 लाख बैरल कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया जाता है। इस संयंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारी और अत्यंत जटिल कच्चे तेल को भी बहुत कुशलता से प्रोसेस करने में सक्षम है। अमेरिकी विदेश मंत्री के स्वागत के लिए अंबानी परिवार की ओर से एक भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है। रणनीतिक दृष्टि से रुबियो की जामनगर यात्रा के पीछे तीन प्रमुख आर्थिक और कूटनीतिक वजहें देखी जा रही हैं

• अमेरिका में डीजल संकट और कीमतों का दबाव: संयुक्त राज्य अमेरिका में इस समय डीजल की कीमतें 6 डॉलर प्रति गैलन यानी लगभग 155 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। इस भारी मूल्यवृद्धि की वजह से वहां के ट्रक चालक, किसान और माल ढुलाई से जुड़े कारोबारी गंभीर संकट में हैं। 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले ट्रंप प्रशासन किसी भी कीमत पर घरेलू बाजार में डीजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका रूस से भी डीजल खरीद रहा है। रिलायंस सस्ती दरों पर कच्चा तेल शोधित करके अमेरिका को पेट्रोल और डीजल बेच सकती है, जिससे वाशिंगटन को संभावित ईंधन संकट से राहत मिल सकेगी।
• वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ाने की योजना: जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से अमेरिकी सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला का तेल बेच रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वेनेजुएला के कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है। वैश्विक व्यापार विश्लेषण फर्म केपलर के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने सितंबर के महीने में वेनेजुएला से प्रतिदिन 2.57 लाख बैरल तेल का आयात किया था, जिसमें से अकेले रिलायंस ने 76 प्रतिशत हिस्सा खरीदा था। अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि रिलायंस वेनेजुएला से अपनी खरीद में और अधिक बढ़ोतरी करे। अमेरिका बार-बार कह चुका है कि भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहिए, जबकि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।
• टेक्सास में 300 अरब डॉलर का निवेश: रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिकी राज्य टेक्सास में एक नई रिफाइनरी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिका की धरती पर पिछले 50 वर्षों में बनने वाली यह पहली नई तेल रिफाइनरी होगी। मार्च 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 300 अरब डॉलर के बड़े समझौते के रूप में रेखांकित किया था। अमेरिकी सरकार चाहती है कि इस विशाल निवेश पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए।

मुलाकात के स्थान और प्रोटोकॉल पर कांग्रेस के तीखे सवाल

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर 19 और 20 अक्टूबर को मुंबई में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद की मेजबानी करेंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर को वह मार्को रुबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे। हालांकि, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने दो तीखे सवाल खड़े किए हैं। पहला यह कि भारतीय विदेश मंत्री की बैठक से जुड़ी जानकारियों का खुलासा आधिकारिक प्रवक्ता से पहले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने क्यों किया? दूसरा यह कि देश की राजधानी में बैठक करने के बजाय भारतीय विदेश मंत्री को मिलने के लिए मुंबई क्यों जाना पड़ रहा है?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि रुबियो ने अपने कर्मचारी को मुंबई बुला लिया है और विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि वास्तव में क्या चल रहा है। वहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिकी राजदूत का पहले ही ब्योरा दे देना हैरान करने वाला है। उन्होंने सवाल किया कि देश के भीतर भारतीय विदेश मंत्री की बैठकों की सार्वजनिक घोषणा करने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के बजाय किसी दूसरे देश के राजदूत को कब से सौंपी जाने लगी है?

विपक्ष के इन तीखे हमलों पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से केंद्र सरकार की यह स्थापित कार्यशैली रही है कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी राजधानी दिल्ली से बाहर के शहरों में की जाती है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की वडोदरा में मेजबानी की थी। इसी तरह जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से अहमदाबाद में मुलाकात की गई थी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ वाराणसी में बैठक आयोजित की गई थी।

भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा

पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में कई मुद्दों को लेकर तनाव देखा गया है। अमेरिकी संसद में लिंडसे ग्राहम एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल जैसी प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रीन कार्ड रियायतों को समाप्त करने के फैसले से भी खटास बढ़ी थी। हालांकि, रुबियो के भारत आगमन से ठीक पहले 16 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए इन प्रतिबंधात्मक कदमों पर अस्थायी रोक लगा दी कि यह निर्णय स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका के हित में होगा।

भारतीय थिंक टैंक द इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ भू-राजनीतिक विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेवा का मानना है कि रुबियो का ध्यान नई दिल्ली की पारंपरिक कूटनीतिक राजनीति के बजाय मुंबई और जामनगर जैसे कारोबारी केंद्रों पर ज्यादा केंद्रित है। उनका प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों के बीच कॉर्पोरेट सौदों, रिफाइनरी क्षेत्र की साझेदारियों और व्यापारिक समझौतों का विस्तार करना है। दूसरी ओर, जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक प्रताप भानु मेहता का तर्क है कि दिल्ली के बजाय केवल मुंबई और जामनगर की यात्रा करना इस बात का संकेत हो सकता है कि अमेरिका भारत के राजनीतिक नेतृत्व के मुकाबले उसके कॉरपोरेट तंत्र को अधिक प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि केवल व्यावसायिक सौदों और व्यापारिक लेन-देन के दम पर दोनों देशों की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।