अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के अप्रत्याशित आंकड़ों ने वित्तीय बाजारों में नीतिगत दरों को लेकर चल रही पूरी बहस की दिशा बदल दी है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की आगामी 9 दिसंबर की बैठक में पहले जहां दरों को स्थिर रखने या केवल 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाने पर विचार हो रहा था, वहीं अब चर्चा 25 बेसिस प्वाइंट या फिर 50 बेसिस प्वाइंट की बड़ी बढ़ोतरी के बीच सिमट गई है। फेड फंड्स फ्यूचर्स के कारोबार में 50 बेसिस प्वाइंट की आक्रामक वृद्धि की संभावना अब बढ़कर 15 प्रतिशत तक आंकी जा रही है, जिससे अमेरिकी डॉलर को मजबूत सहारा मिल रहा है।
केंद्रीय बैंक के कड़े रुख से नीतिगत सख्ती के संकेत
फेडरल रिजर्व के शीर्ष नीति निर्धारकों के बयानों ने भी मौद्रिक सख्ती के इन संकेतों को और अधिक पुख्ता किया है। फेडरल रिजर्व में सुपरविजन की वाइस चेयर मिशेल बोमन ने मौजूदा आर्थिक हालात पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। मिशेल बोमन ने स्पष्ट किया, "मैं देख रही हूं कि मुद्रास्फीति का दबाव अभी भी बना हुआ है, जबकि श्रम बाजार की स्थितियां मजबूत होती दिख रही हैं।" उन्होंने आगे रेखांकित किया कि महंगाई की दर को दो प्रतिशत के आधिकारिक लक्ष्य के करीब लाने के लिए केंद्रीय बैंक को अभी अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत है। श्रम बाजार की निरंतर मजबूती और कीमतों पर लगातार बना दबाव नीति निर्माताओं को ढिलाई बरतने से रोक रहा है।
विदेशी मुद्रा बाजार में उठापटक और मुद्राओं की चाल
मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की तेज मजबूती के बीच विभिन्न प्रमुख मुद्राओं में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सुधरकर 0.6900 के स्तर की ओर बढ़ा। यह सुधार पिछले कारोबारी सत्र में मार्च के बाद के सबसे निचले स्तर पर लुढ़कने के बाद दर्ज किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीदों से डॉलर की तेज रफ्तार पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगा है। हालांकि, फेडरल रिजर्व की ओर से दिसंबर में दरें बढ़ाने के लगभग तय संकेतों के कारण अमेरिकी डॉलर के खरीदार हावी हैं, जिससे ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा की बढ़त सीमित रहने के आसार हैं।
दूसरी ओर, जापानी येन के मुकाबले अमेरिकी डॉलर 159.00 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे ही बना हुआ है। पिछले दिन लगभग एक महीने के उच्चतम स्तर को छूने के बाद यह जोड़ी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है। जापान के नीति निर्माताओं की ओर से मुद्रा बाजार में संभावित हस्तक्षेप के जोखिम ने येन को सहारा दिया है। साथ ही भूराजनीतिक मोर्चे पर अमेरिका और ईरान की कूटनीतिक बातचीत ने भी सुरक्षित निवेश माने जाने वाले डॉलर की रफ्तार को कुछ हद तक सीमित रखा है।
सोने की कीमतों पर दबाव और बिटकॉइन में बिकवाली
कमोडिटी और डिजिटल एसेट बाजारों में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं का सीधा असर दिख रहा है। यूरोपीय सत्र की शुरुआत में सोना 4,050 डॉलर प्रति औंस के पार निकलने में कामयाब रहा, जिससे पिछले दिन की भारी गिरावट की कुछ भरपाई हुई। इसके बावजूद सोने में लंबी तेजी की उम्मीदें सीमित हैं, क्योंकि अमेरिका में मजबूत मुद्रास्फीति आंकड़े फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को अधिक समय तक ऊंचा रखने या आक्रामक रूप से बढ़ाने के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बिना ब्याज देने वाली इस सुरक्षित धातु के लिए अमेरिकी डॉलर की लगातार मजबूती एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बिटकॉइन भी दबाव के दौर से गुजर रहा है। महंगाई के गर्म आंकड़ों के बाद 72,727 डॉलर के निचले स्तर तक फिसलने के बाद बिटकॉइन 73,800 डॉलर के आसपास सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। संस्थागत निवेशकों की मांग में स्पष्ट कमजोरी दिखाई दे रही है। मंगलवार को बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ (ETF) से 95 मिलियन डॉलर की शुद्ध निकासी दर्ज की गई, जो फंड निकासी का लगातार चौथा दिन था। K33 रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, डेरिवेटिव्स बाजार में लीवरेज में हो रही बढ़ोतरी के चलते बिटकॉइन में अचानक तेज उतार-चढ़ाव का खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए व्यापारियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
कच्चे तेल की नरमी और लंबी अवधि की महंगाई का खतरा
ऊर्जा बाजार में ईरान से जुड़ा युद्ध समाप्त होने की उम्मीदों के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मध्य अक्टूबर के बाद से लगभग एक-तिहाई तक गिर चुकी हैं। हालांकि, कच्चे तेल में आई इस तेज गिरावट का लाभ अन्य क्षेत्रों में उतनी तेजी से नहीं मिल पा रहा है। डीजल, माल ढुलाई और उर्वरक की लागत में कच्चे तेल जैसी कमी दर्ज नहीं की गई है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि परिवहन और उर्वरक से जुड़ी यह उच्च लागत चरणबद्ध तरीके से साल 2027 तक अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों को प्रभावित करती रहेगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि पेट्रोल या गैसोलीन के दाम घटने के बाद भी समग्र मुद्रास्फीति लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनी रह सकती है, जो केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में नरमी लाने से रोकेगी।
